मिथ्या सूचनाको महारोग

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको विकासले मानिसलाई जति सहज बनाएको छ, त्यसका दुष्परिणामले समाजलाई उत्तिकै गाँज्दै लगेको छ। उसो त, हरेक वस्तुको विकास सकारात्मक सोचका साथ गरिएको हुन्छ तर त्यसको प्रयोग सही रूपमा गरिएन वा गलत व्यक्तिको हातमा पुग्यो भने आविष्कारहरू अभिशाप बन्न पुग्छन्। अहिले यस्तै भएको छ, सामाजिक सञ्जाल।

सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने पछिल्लो समयको सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र सशक्त माध्यम हो, सामाजिक सञ्जाल। न्यु मिडियाका रूपमा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्मको विकास भइरहँदा यिनीहरूको दुरुपयोग पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रबीच सूचनामा पहुँचको प्रभावशाली माध्यम बनिरहेको सञ्जालमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। जसको उदाहरण संसारभर लोकप्रिय रहेको फेसबुक चीनमा बन्देज लगाइनु। अनि पछिल्लो समय विश्वव्यापी तहल्का मच्चाइरहेको चिनियाँ उत्पादन टिकटक कतिपय पश्चिमा मुलुकसहित छिमेकी भारतलगायत देशले बन्देज गर्नु आदि।

स्मार्ट फोनको जमाना छ। स्कुले विद्यार्थीदेखि वृद्धवृद्धाको हातसम्म मोबाइल छ। इन्टरनेटको विस्तार र विकासले सामाजिक सञ्जाल अधिकांशको पहुँचमा छ। तिनै माध्यम प्रयोग भइरहेका छन्, फेक न्युज र भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाहका लागि। विद्यालय र समुदायस्तरमा काम गर्दै आएका बेलायतको संस्था नेसनल लिटरेसी ट्रस्टले गरेको अध्ययनअनुसार कुनै वेभसाइटको समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएको छ भने धेरैले त्यसलाई विश्वास गर्छन्। सञ्जालमा मिथ्या सूचना, अपवाह र फेक न्युजहरू सेयर भइरहँदा यसले समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेको छ।

विश्वमै मिथ्या र भ्रमपूर्ण अफवाह ठूलो समस्याका रूपमा देखिन थालेका छन्। नेपाल पनि यसबाट अपवाद छैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि निहित स्वार्थका लागि संगठित रूपमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्नुले उत्तिकै चुनौती थपेको छ। यसले नकारात्मकतालाई बढावा दिइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सूचना र समाचारका नाममा प्रतिस्पर्धी व्यक्ति, संस्था वा दलविरुद्ध संगठित समूह बनाएर साइबर बुलिङ गर्ने काम हुन थालेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति यसको सिकार भएका छन्।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रूपमा प्रहार गरिएकी व्यक्ति हुन्, कांग्रेस नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आरजू राणा देउवा। उनीविरुद्ध पछिल्लो समय संगठित रूपमै सामाजिक सञ्जालमार्फत फेक न्युज सेयर गर्नेदेखि गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम नियोजित रूपमा भइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जबर्जस्त नाम जोडेर समाचार बनाइए। कतिले उनी भारतहुँदै सिंगापुर, जापान भागेकासम्म गलत समाचार दिन भ्याए। जबकि प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता नरहेको प्रहरीले बारम्बार प्रस्ट पारिसकेको छ।

सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्मकै आधारमा आमनागरिकले धारणा बनाउँछन्। सञ्जालमार्फत फेक न्युज र मिथ्या, भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषणले समाजमा नकारात्मकता मात्रै बढाएको छैन, कुनै पनि व्यक्तिको सार्वजनिक छवि क्षणभरमै नामेट बनाइदिने डरलाग्दो परिस्थिति पनि छ। फेक न्युज र मिथ्या सूचना सिंगो पत्रकारिता जगत्कै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। यो विश्वव्यापी चिन्ता पनि हो।

पुरानो युगोस्लाभिया देशको भेल्स सहर संसारभर फेक न्युज कारखानाका रूपमा चर्चित छ। सन् २०१६ को अमेरिकी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मेसेडोनियाको भेल्स सहरमा सय जति अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा आए। अधिकांश डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक थिए। तीमध्ये धेरैले मिडियामा भ्रमपूर्ण, अतिरञ्जनापूर्ण र अपवाह फैलाउने समाचार सामग्री बढी दिन्थे। त्यसको एउटै कारण थियो, गुगलबाट आउने विज्ञापन। समाचार पढेका आधारमा गुगल एडसेन्सबाट पैसा आउने भएकाले उनीहरू पाठकको ध्यान तान्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका बारेमा झुटा र अतिरञ्जनापूर्ण समाचार बढी सम्प्रेषण गर्थे।

दुईवटा अनलाइन चलाउने १८ वर्षका एक युवाले तीन महिनामा १६ हजार अमेरिकी डलरसम्म कमाएको विषय निकै चर्चामा आएको थियो। जबकि भेल्स सहरमा मासिक तलब औसत तीन सय डलर कम थियो। इन्टरनेसनल सेन्टर फर जर्नालिस्टले फेक न्युज र झुटो सूचनाका बारेमा गरेको अध्ययनअनुसार रोम राज्यका पालादेखि नै कुनै न कुनै रूपमा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्ति थियो। नेपालमा निर्वाचनताका दल वा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र विपक्षी उम्मेदवार र पार्टीका बारेमा भ्रमपूर्ण समाचार दिने नियतले यस्ता मिडिया प्रयोग गरिन्छन्।

देशमा तत्काल चर्चामा रहेका घटनाका बारेमा भ्रमपूर्ण र सनसनीपूर्ण समाचारका हेडलाइन दिने र झुटा समाचार तयार गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत आम पाठकको बीचमा पुग्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन बजारमा भर नपरी सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर प्रकाशित हुने यस्ता मिडियाको काम नै सनसनीपूर्ण समाचार दिने हो। पछिल्लो समय यो ट्रेन्ड युट्युबमा पनि देखिन थालेको छ।

नेपालको संसद्बाट बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्ने बेला यस्तै फेक न्युजको बाढी आएको थियो। सदनमा एमसीसीका बारेमा छलफल चलिरहेका बेला अमेरिकी सेना काठमाडौंमा तैनाथ भएका अत्यन्तै गलत र सनसनीपूर्ण सूचना सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिए। जसको सञ्जालबाट पैसा कमाउने उद्देश्य थियो भने धेरैको गलत सूचना दिएर जनतालाई एमसीसीविरुद्ध उभ्याउने दुष्प्रयास थियो। तर यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि सरकारी तहबाट खासै प्रभावकारी कदम भने चालेको पाइँदैन।

फेक न्युज डरलाग्दो रूपमा बढ्न थालेपछि सन् २०१७ को अन्तिमतिर युरोपेली युनियनले फेक न्युज र अनलाइनसम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ आयोग नै गठन गरेको थियो। तर नेपालमा यसबारे सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन। सरकारले राज्यका निकाय र अन्य निजी संघसंस्थामार्फत पनि फेक न्युज र गलत सूचनाका बारेमा आधारभूत ज्ञान दिन जरुरी छ। सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच भइरहँदा यसको दुरुपयोगका घटनाप्रति हरेक व्यक्ति उत्तिकै सचेत र सजग हुन जरुरी छ। यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राज्यले नियमनका साथै नागरिकलाई आवश्यक सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ।