प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी काम गर्‍यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले

१२ बजेपछि जहाज उडन नपाउँदा कर्णालीलगायत दुर्गमका ४ बालबालिकाको ज्यान गयो। यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मा छलफल नै

संसद् अवरोधको अवस्थामा छ। त्यसकारण छलफल नभएको हो। सत्य कुरा के हो भने, कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा अझै गाडी पुगेको छैन। अरू जिल्लामा पनि सडक यातायात राम्रो छैन। त्यसैकारण त्यहाँका जनताको आवागमनको एकमात्रै विकल्प भनेको हवाई सेवा नै हो। त्यहाँका जनताका पिरमर्का नबुझी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गर्नु भनेको केटाकेटीपन हो।

१२ बजेपछि हवाई सेवा रोकिँदा कर्णालीमा चार बालबालिकाको ज्यान गयो ? यसको जिम्मेवार को हो ? प्राधिकरणको नेतृत्वले यसको जिम्मा लिने कि नलिने ? यो त मानवअधिकारको हनन भयो। लोकतन्त्रमा मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुनु भनेको सबैभन्दा गम्भीर विषय हो। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले जहाज चढ्न नपाउने गरी प्राधिकरणले किन निर्णय गर्‍यो भन्ने पनि सोचनीय विषय हो। 

त्यही विषयमा समाचार लेख्दा अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रकाशकलाई प्राधिकरणले सीधै धम्कीपूर्ण पत्र पठायो नि !
यो लाजमर्दो कुरा हो। गल्ती आफू गर्ने, अनि समाचार लेख्यो भनेर मिडिया हाउसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ? १२ बजेपछि जहाज नउड्दा उपचार नपाएर मरेका ती ४ जना बालबालिकाको जिम्मा प्राधिकरणको नेतृत्वले लिने हो ?

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सिंगो कर्णालीका जनता, सांसद, नागरिक समाज विरोधमा उत्रेको कुरा प्राधिकरणले देखेन ? सुनेन ? हैन, यो प्राधिकरणको नेतृत्व कस्तो हो ? कर्णालीका जनताले उपचार नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको विषयको समाचार मिडिया नलेखी प्राधिकरणले लेख्छ त ? 

प्राधिकरणले सीधै मिडिया हाउसका सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ ? 

मिल्दैन। संविधान निर्मातामध्येको एक जना म पनि हुँ। हामीले प्रेस स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्दैन भनेर संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्यौं। किनभने, लोकतन्त्रको बलियो खम्बा प्रेस हो। कसैले पनि नाजायज स्वार्थका कारण प्रेसमाथि हस्पक्षेप गर्न नपाओस् भन्नका लागि पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको लेखेका हौं।

अर्कोतिर, कर्णालीका जनताका दुःख व्यथा र पीडाका समाचार लेख्दा मिडिया सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा लोकतन्त्रको मज्जाक हो। यस्तो त पञ्चायत र राजतन्त्रकालमा मात्रै हुन्थ्यो। कर्णालीमा जहाज नजाँदा त्यहाँका महिला र बालबालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाए। जनताका ती पीडा लेख्ने र बोल्ने मिडियाका सञ्चालकमाथि धम्की दिने लोकतन्त्रमा नयाँ राजा जन्मिसकेका हुन् र ? कसैले पनि नयाँ राजा बन्न नखोजे हुन्छ। 

हामीले राजतन्त्र फ्याकेर गणतन्त्र ल्याइसक्यौं। गणतन्त्रमा जनताका पीडा बोल्ने र लेख्ने भनेकै सञ्चारमाध्यमले हो। 
मिडियाका सन्दर्भमा उसको अदालत भनेको प्रेस काउन्सिल हो। समाचारमा चित्त नबुझे त्यहाँ जान सकिन्छ। तर, सीधै मिडिया हाउस र सञ्चालकसँग स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा हामीले बनाएको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदम हो।

प्राधिकरणले यस्तो निर्णय किन गर्‍यो होला त ? 
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सिभिल इन्जिनियर हुन्। उनी एभिएसनको इन्जिनियर हैनन्। उनको एक मात्र उद्देश्य भनेको कसरी पैसा कमाउने भन्ने मात्रै हो। त्यसैकारण उनको ध्यान निर्माण (कन्सट्रक्सन) मा मात्रै छ। किनभने सिभिल इन्जिनियरको काम नै कन्सट्रक्सन हो। त्यो काम गर्दा उनलाई निश्चित कमिसनको रकम आउँछ।

एयरपोर्ट वा अरू भवन निर्माण गर्दा सीधा–सीधा पैसा आउँछ। त्यसैकारण हरेक ठाउँमा कन्सट्रक्सनको टेन्डर निकाल्न उनलाई हतार हुन्छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा नेपालमा कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस रेगुलेटिभ बडी र सर्भिस प्रोभाइडर अलग–अलग हुनुपर्छ। जस्तो एनटीसी सर्भिस प्रोभाइडर हो, एनटीए रेगुलेटिभ बडी हो।

राष्ट्रबैंक रेगुलेटिभ र वाणिज्य बैंकहरू सर्भिस प्रोभाइडर हुन्। तर, नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा यस्तो छैन। त्यसैकारण त्यहाँ कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस हावी छ। त्यसको नाजायज फाइदा डिजी अधिकारीले उठाइ राखेका छन। हाम्रो विडम्बना के छ भने डीजीलाई तीनवटै ठूला नेताले खल्तीमा राखेका छन्। त्यसकारण सुदन किराती जस्तो मन्त्रीलाई त उनले आँच्छु–आँच्छु पारिदिइसके। किरातीजीको ठाउँमा म भएको भए राजीनामा दिन्थे। या त मेरो मन्त्रीको कुरा चल्नुपर्‍यो, नभए राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्‍यो। 

पैसाका लागि मात्रै काम गर्नेलाई त सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? 
तीनवटै पार्टीका नेतालाई महानिर्देशक अधिकारीले किनिसकेका छन्। अनि कसरी कारबाही हुन्छ ? मन्त्रीले नसकेपछि सिधैं स्पष्ट हुने कुरा हो मन्त्रीभन्दा माथिकालाई उनले प्रभावित गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो देशमा कानुनी राज्यबाट न्याय पाउने अवस्था म देख्दिनँ।

सेवा प्रदायक र नियमन निकाय फरक हुनुपर्छ भन्दै विधेयक अघि बढ्न नदिने पनि प्राधिकरणकै नेतृत्व हो भन्ने छ नि ! 

यहाँ संस्था बलियो छैनन्, व्यक्ति बलिया छन्। यसको उदाहरण हुन, प्रदीप अधिकारी। नागरिक उड््डयन प्राधिकारण हैन कि प्रदीप अधिकारी बलिया छन्। किनभने ३ वटै पार्टीका अध्यक्ष उहाँको खल्तीमा छन्। संस्थामा अधिकारीको मनपरि छ। अधिकारीले यतिसम्म आतंक मच्चाएका छन् कि, सिनियरलाई हेडक्वार्टरमा राखेका छैनन्। कोही भैरहवा, कोही पोखरा धपाइएका छन्। ११ तहका मान्छेले १२ तहका ६ जना मान्छेलाई सरुवा गरिदिए। अनि यो देशमा कस्तो सुशासनको कुरा गर्ने ? सबैभन्दा सुशासनको ढोग गर्ने व्यक्तिले सुशासनलाई मज्जाक बनाएका छन्।

संसद् निरन्तर स्थगित भइरहँदा जनताका आवाज बन्द भएनन्  ? 

राजनीतिक पार्टीमा लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण नभएका कारण संसद् अबरुद्ध छ। कागज र संविधानमा लोकतन्त्र लेख्दैमा लोकतान्त्रिक देश हुँदैन। लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुनैपर्छ। तर, यहाँ त्यस्तो छैन। लोकतन्त्रमा संस्था बलियो हुन्छ, व्यक्ति बलियो हुँदैन। हाम्रोमा उल्टो भइरहेको छ। अर्कोतिर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबै कमजोर छन्। चाहे संसद् होस् या न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय होस वा सुरक्षा क्षेत्र सबै कमजोर छन्। यो हुनुको कारण भनेको कुनै पनि दल आफ्नो एजेन्डामा बलियो छैनन् भन्ने हो। 

जुन देशमा विश्वविद्यालयका शिक्षक पिटिन्छन्, त्यस्तो देशमा कस्तो न्यायको आस गर्नु ? अहिले जति भ्रष्टाचारको फाइल खोलिएका छन्। यो क्षणिक हो। हरेक प्रधानमन्त्रीको पालामा भ्रष्टाचार भएकै छन्। अहिले भ्रष्टाचारका फाइल खोले जस्तो गरिन्छ। तर, फाइल खोल्नेबित्तिकै ३ वटै शीर्ष नेता एक ठाउँमा जम्मा भइहाल्छन्। भाग नपाए हल्ला गर्ने, भाग पाएपछि चुप लाग्ने चलन नेताहरूमा छ। 

जनताका सवालबारे संसद्मा कहिले छलफल हुन्छ त ? 
संसद् नै नखुलेपछि कहाँ छलफल गर्ने ? यो विषयले नेतालाई छुँदैन। संसद् अबरुद्धको विषय संसद्मा छलफल नै हुँदैन। छलफल बालुवाटारमा हुन्छ, अनि कसरी जनताका सवाल र समस्याहरू समाधान हुन्छन् ? ३० वर्षदेखि देशको विकास नहुनुको कारण पनि नेतालाई जनताको पीडा, अभाव र थकान महसुस नहुनु हो। उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभापति हुन पाए पुग्छ। यहाँ जनताप्रति पारदर्शी नहुने, जिम्मेवारी नहुने तर आआफू पद ओगट्ने फेसन मात्रै चलेको छ। 

सरकारले सुशासन र सदाचारीको नारा त लगाइरहेको छ नि !
यता हल्ला गरेर उता कुखुरा छोड्दिने काम सरकारले गरेको छ। सुशासन छ भने ल्यारक्याल लामाको नियुक्ति सुशासनका लागि हो ? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा प्रदीप अधिकारीको नियुक्ति सुशासनका लागि हो ? १२ तहको ६ जना हुँदाहुँदै ११ तहको सिभिल इन्जिनियरलाई क्यानको डीजी किन बनाइयो ?सुशासन भनेको यस्तै हुन्छ ? प्रदीप अधिकारीका विषयमा हिजो पर्यटनमन्त्री सुदन किराती के बोल्नुहुन्थ्यो ? आज किन मौन ? 

•     ११ तहका मान्छेले १२ तहका ६ जना मान्छेलाई सरुवा गरिदिए। अनि यो देशमा कस्तो सुशासनको कुरा गर्ने ? 
•     संसद् अबरुद्धको विषय संसद्मा छलफल नै हुँदैन। छलफल बालुवाटारमा हुन्छ, अनि कसरी जनताका सवाल र समस्याहरू समाधान हुन्छन्? 
•     ल्यारक्याल लामाको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट भएको हो। प्रधानमन्त्रीको बाध्यता थियो। 
•     सीआईबी बलियो छ भने किन ललिता निवासमा नेताहरूलाई जोगाउन लाग्यो।
•     नागरिक उड्ययन प्राधिकरण हैन कि प्रदीप अधिकारी बलिया छन्। किनभने ३ वटै पार्टीका अध्यक्ष उहाँको खल्तीमा छन्।

भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम सरकारबाटै भइरहेको हो त ?
भ्रष्टाचार माकुराको जालो जस्तो छ। साना जालोमा पर्छन्, ठूलो उम्किन्छन्। एक नम्बरका भ्रष्टाचारीहरू बिहानै प्रधानमन्त्री भेट्ने र बेलुका पनि सँगै डिनर गर्ने गर्छन। तीनै व्यक्तिलाई जोगाउने काम हुन थालेको छ। सुशासनको भद्दा मज्जाक भएको छ। 
मैले त भन्दै आएको एउटा विषय छ। प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा सीसीटिभी क्यामेरा राखौं। प्रधानन्यायाधीशको क्वार्टरमा र मन्त्रीहरूका क्वार्टरमा पनि सीसीटिभी राखौं। त्यसो भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ।

संसद्मा सर्ट खोलेर अर्धनग्न नै हुनुभयो नि ! किन ? 
यो संसद् नग्न छ। म अर्धनग्न भएको छु। भुटानी शरणार्थीको विषयमा छलफल नै नगर्ने भनेर कार्यसूचीमा राखिएन। यो कुरा मैले थाहा पाएपछि सभामुखजीसँग बोल्न समय मागे। समय नदिएपछि मैले सर्ट खोल्छु भनेको थिएँ।

सभामुखजीको च्याम्बरमै मैले यस्तो कुरा भनेको थिए। समय नदिएपछि मैले सर्ट खोलेको थिए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारले किन पक्राउ गर्न सक्दैन ? भनेर मैले सर्ट खोलेर विरोध गरेको ३ दिन पछि बालकृष्ण खाँण र ५ दिनपछि टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे। यहाँ केही नगरी त केही दबाब पनि नहुने रै’छ। 

यत्रो विवादका बीचमा ल्यारक्याल लामाको नियुुक्ति किन भयो होला ?
ल्यारक्याल लामाको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट भएको हो। प्रधानमन्त्रीको बाध्यता थियो। 

आर्थिक चलखेल पनि कारण हो कि ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि आर्थिक चलखेल कुनै ठूलो कुरा हैन। पावरसँग पैसा पनि आउँछ। पावर एक्लै आउँदैन। त्यसै कारण मान्छे पावरमा जान खोज्छ। पावर एक्लै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा इकोनोमिक र मिलिटरी माइट भनिन्छ। मिलिटरीलाई पावर मानेपछि त्यसमा इकोनोमिक स्वतः आउँछ। जो मान्छे वरिष्ठ स्थानमा छ। त्योसँग धन आफैं आउँछ। हिजो चप्पल लगाउने मान्छे आज पजेरोमा घुमिराखेको छ। किनभने त्यो पावरमा गएकाले पैसा आयो। पावरमा नगएको भए मान्छेसँग पैसा हुने थिएन।

सुनकाण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छ कि छैन ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको केशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई छानबिनका लागि बोलाएन। सीआईबी बलियो छ भने किन ललिता निवासमा नेताहरूलाई जोगाउन लाग्यो। सत्ता पक्ष चाहन्छ सत्तामा बस्ने मान्छेलाई जोगाउ। विपक्षी चाहन्छ कि जोगाउने भए दुवैलाई जोगाउ। यस्तो छ यहाँको अवस्था।

एमाले पनि मेरो मान्छे नफसोस र बचाउने भए दुवैलाई बचाउ भन्ने उद्देश्यले छानबिन आयोग गठनको माग गरिराखेको छ। आयोग बनाएर मात्र पनि केही हुँदैन। त्रिताल आयोग के भयो ? यो देशमा जति बेथिति सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको छ। नेपालमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार व्याप्त छ।

प्रस्तुति : राधा खनाल