‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण’ विधेयक स्वीकृतिको प्रक्रियामा

‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण’ विधेयक स्वीकृतिको प्रक्रियामा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण’ विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। 

पशुपन्छीहरूमा देखा पर्ने संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथामलाई थप प्रभावकारिताका लागि बनाइएको उक्त मस्यौदा तयार भई प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको समेत राय सुझाव संलग्न गरी स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.तपेन्द्र प्रसाद वोहरा उक्त मस्यौदा माथी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको समेत राय सुझाव  लिएर स्वीकृतकिो लागि अगाडि बढाएको बताउछन्। 

यससँगै उनले बर्डफ्लु रोगको नियन्त्रणका लागि हाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृत “बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण नियमावली, २०७८, “बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८” बमोजिम कार्यहरू भइरहेको जानकारी दिए। उक्त रोग नियन्त्रण तथा रोकथामलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगबाट प्रभावित किसानहरूलाई पुनःस्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समेत मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशहरूमा छलफल जारी रहेको उनले जनाए। 

यसैक्रममा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत रहेकाले सेवा अवरुद्ध हुने गरि कुनै कार्य नगर्न समेत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बरु संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको छ।

पालिकामा पशु चिकित्सा स्नातक भर्ना गर्न बजेट 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहहरूमा पठाइएको सशर्त अनुदानका कार्यक्रममा १ सय ६१ पालिकाहरूमा पशु चिकित्सा स्नातक भर्ना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार थप बजेट उपलब्ध भएमा बाँकी पालिकाहरूमा समेत पशु चिकित्सा स्नातक भर्ना गर्न बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको छ।

यस्तै, मन्त्रालयले नेपालका सबै स्थानीय तहहरूमा पशु सेवातर्फका अधिकृत तथा प्राविधिक सहायकहरूको दरवन्दी स्वीकृत रहेको बताएको छ। साथै सम्बन्धित स्थानीय तहहरू तथा प्रदेश लोकसेवाले पदपूर्ति निरन्तर गर्ने गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.