सांसदको मूल काम भनेको नीति निर्माण हो। तर बजेट खर्चमा सांसदहरू मरिहत्ते गर्छन्। त्यसैको उपज हो सांसद विकास कोषको सुरुआत। कोष नै बदनामित भएपछि सरकारले नामै परिवर्तन गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासको नाम दिए पनि आलोचनामुक्त कहिल्यै रहेन। सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८०/०८१ का लागि उक्त कार्यक्रम निम्ति विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेर बुधबार अन्तरिम आदेश गर्यो। त्यसपछि संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष एक स्वरले न्यायपालिकाविरुद्ध उत्रिएका छन्।
संवैधानिक इजलासको आदेशलाई न्यायिक सक्रियताको संज्ञा दिएर सांसद, दल र नेताहरूले आलोचना गरे पनि बौद्धिक वर्गले सांसदहरूलाई न्यायपालिकाले उनका काम र कर्तव्य सम्झाइदिएको अर्थमा लिएको छ। त्यसो हो पनि किनभने सांसदहरूको काम नीति निर्माण नै हो, विकास निर्माण होइन। कुनै बेला कर्मचारीतन्त्रका भरमा स्थानीय निकाय चलेका थिए। त्यो बेला जनताका सानातिना आवश्यकता सांसदहरूमार्फत सम्बोधन गरिनुलाई स्वाभाविक मानिएको थियो। तर मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय सरकार बजेट र अधिकारसम्पन्न भइसक्दा पनि सांसदहरूले फेरि काम कुरो एकातिर छाडेर कुम्लो बोकी विकासतिर लाग्न खोज्नु कर्तव्यपथबाट विचलित हुनु नै हो।
सांसदहरूले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र न्यायपालिकाले मिचेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हस्तक्षेपकारी सक्रियता देखाएको भनेका छन्। तर संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसको मार्गनिर्देशक संविधानको मर्मलाई न्यायपालिकाले सम्झाइदिएको अर्थमा नै उक्त आदेशलाई लिइनुपर्छ।
संसदीय क्षेत्रमा पाँच करोडका दरले विनियोजित बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जति पनि आवश्यकता हुन्छन्, ती सबै स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ, जोसँग सांसदले बाँड्नेभन्दा ज्यादा नै बजेट हुन्छ। अझै जनताका सानातिना आवश्यकता पनि सम्बोधन भएका छैनन् भने सांसदलाई नै त्यो काम दिने होइन, पालिकाहरूलाई नै बजेट दिने हो, अधिकार दिने हो। पाँच करोडको कनिका छराइबाट न योजनाबद्ध विकासका लक्ष्य र उद्देश्यमा योगदान पुग्छ, न मुलुकको विकासमा त्यो बजेटको खास कुनै उपलब्धि देखिन्छ। २०५१÷०५२ देखि सुरु भएर अहिलेसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको सांसदको विकास बजेटले अहिलेसम्म के उपलब्धि हासिल भयो ? समीक्षा जरुरी छ।
महालेखा प्रतिवेदनले त भनेकै छ– सांसद विकास कोषको दुरुपयोग भइरहेको छ। जनताले विकासको अपेक्षासहित सांसद निर्वाचित गर्छन् भन्ने तर्क हो भने सांसदले कानुन निर्माण गर्ने नै हो, विकास गर्ने होइन, विकास पालिकाहरूमै माग्ने हो भन्ने बुझाइनुपर्छ। सांसदलाई बजेट दिन रोके नै त्यो बुझाइ बल्ल स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। संविधानको मर्म र संसद्को मूल कर्मलाई सम्मान गर्दै सांसद विकास कोषको बजेट रोक्नु नै पर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
