स्याङ्जा/गुलरिया : ‘बर्सेनि आउने अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसले म र परिवारको मन छियाछिया बनाउँछ र खाटो जमेको घाउलाई सधैं बल्झाउँछ,’ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पुतलीबजार नगरपालिका– १२ की मनकुमारी गुरुङ उनले आफ्नो पीडा यसरी पोखिन्।
२०६१ सालमा उनका पति मनबहादुर गुरुङ बेपत्ता भए। त्यसपछि उनले पतिका बारेमा केही थाहा पाउन सकेकी छैनन्। पतिको खोजतलासका लागि भारत र नेपालका धेरै ठाउँमा पुगिन् पनि। तर, कहीँ कतै अत्तोपत्तो पाउन नसकेको उनले बताइन्।
भारतीय सेनामा कार्यरत उनी एकमहिने छुट्टी पूरा गरेर भारततर्फ जाने क्रममा बाटोबाटै बेखबर रहेको र भारतमा नपुगेको मनकुमारीले बताइन्। आफ्ना पतिको अवस्था बुझ्न प्रशासन, रेडक्रसलगायत विभिन्न निकायमा उनी धाउन लागेको पनि दुई दशक पुग्न थालेको छ। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता भएका पतिको अवस्थाका बारेमा राज्य मौन रहेर रमिते बनेको उनीलगायत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको एउटै गुनासो छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन आयोगमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारिएको घटना विवरण उल्लेख गरिएको परिचयपत्रबाहेक केही नपाएको उनको गुनासो छ। हरिनास गाउँपालिका मग्यामका भोजप्रसाद लम्साल आफ्ना भाइ ज्ञानप्रसाद लम्सालको अवस्था पनि उस्तै छ। उनी पनि झन्डै दुई दशकदेखि बेखबर छन्। राहदानी बनाउन काठमाडौं जाँदै गर्दा बाटैबाटो उनी बेपत्ता भएका दाजुले बताए।
दाजु भोजप्रसादले भने, ‘राज्यले न लास, न त सास नै छ भन्न सकेको छ। समाजले किरिया गर भन्छन्। गरुँ कि नगरुँ ? दोधारमा छु। सामाजिक संस्कार पनि दिन सकेको छैन।’ त्यसो त, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका रापाकोटका टंकप्रसाद अघिकारीको अवस्था पनि उस्तै छ। स–साना चार लालाबाला हुर्काएकी पत्नी रेवती अधिकारीका मिर्गौलाले काम गर्न छाडेका छन्। एक महिलासहित १७ जना स्याङ्जाका युवाको अवस्था अझै अज्ञात छ। सैनिक, प्रहरी, विद्यार्थी, राजनीतिकर्मी, किसान र राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका व्यक्ति पनि बेपत्ताको सूचीमा छन्।
घटनाका सम्बन्धमा राज्य र सरकारले महत्त्व दिएर छानबिन आयोग बनाएर काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले बताए। स्याङ्जामा २०५८ सालदेखि २०६२ सालसम्म बेपत्ताका सूचीमा रहेका १८ जनामध्ये वालिङ निवासी गोपालप्रसाद अर्याल भने १६ वर्षपछि घर फर्केका छन्।
बेपत्ता परिवारको थामिएनन् आँसु बारबर्दिया नगरपालिका—११ की बेलभारकी देवमाया चौधरी बावु बेपत्ता भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अत्तोपत्तो नपाउँदा निराश छिन्। बुवालाई बेपत्ता पारियो। घरको अभिभावक नभएपछि आमाको अभिभावकत्वमा उनले पढ्ने काम गरिन्।
‘अहिले स्नातक तहको अध्ययनकै क्रममा छु। अब त म पनि ठूली भैसकें। आमालगायत परिवारलाई हेर्नुपर्ने दायित्व बढ्यो’, रुँदै उनले भनिन्, ‘अभिभावक बेपत्ता हुँदा कष्टकर जीवन गुज्रँदै छ। अब त जिम्मेवारी र दायित्व बढ्दै छ। भविष्यको चिन्ता सुरु भयो। सरकारले १० लाख दिए पनि शिक्षादीक्षा एवम् घरपरिवार चलाउन ठिक्कै भयो। बाँकी दिन कसरी चलाउने ?’
सरकारले रोजगारीको अवसर दिलाइदिनुपर्ने उनले बताइन्। तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबीच द्वन्द्व भएको साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारले नसकेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट नागरिकहरू मारिए, बेपत्ता पारिए र अंगभंग भए।
घरमा सुतिरहेको, काममा गएको, द्वन्द्वसँग सम्बन्ध नभएको अधिकांश परिवारहरू दुवै पक्षबाट चपेटामा परे। ‘हालसम्म सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएपछि हामीहरू दोहोरोतेहेरो पीडामा छौं’, बढैयाताल गाउँपालिका मुनालबस्ती निवासी जुना सापकोटाले भनिन्, ‘सरकारले दिएको राहत रकम पर्याप्त छैन। रोजगारी, शिक्षादीक्षामा राज्यले कोटा छुट्ट्याउनु पर्छ। अनि अविलम्ब सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ आफ्ना परिवार बेपत्ता भएपछि फोटो देखाउँदै खोज्दै गर्दा समेत बेपत्ता श्रीमान् भेटाउन नसकेको बारबर्दियाकी देवसरा खत्रीले बताइन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको तथ्यांकअनुसार बर्दियामा २ सय ५४ जना व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएको द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। ‘पीडितहरूको पारिवारिक समस्या ज्यूँको त्यूँ छ। राज्यले सत्य तथ्य उजागर गर्न सकेको छैन। उनीहरूको सत्यता जान्ने अधिकार कुण्ठित भएको छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
