विराटनगर : कोसी प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’ हटाउन अध्यादेश जारी गरिने भएको छ। बजेट शून्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरिने भएको हो।
प्रदेश सरकारको शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। शपथ लगत्तै उनले ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्रोतगत र आर्थिक व्ययको विवरण तथा कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्विकृति प्रदान गरेको खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले जानकारी दिए। आर्थिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको प्रदेशलाई निकास दिने निर्णय बैठकबाट भएको उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट सूचना प्रणालीमा बजेट सम्बन्धी तथ्यांक परिमार्जन तथा सम्पादन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। स्रोतगत र आर्थिक व्ययको विवरण तथा कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्ने स्विकृतिसमेत दिएको मेन्याङ्बो बताउँछन्। सरकारले प्रस्ताव गरेका आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश आइतबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले जारी गर्नेछन्।
यसअघि जेठ ३२ गते कार्की नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन भएको थियो।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ६० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संसदबाट विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढल्यो। त्यसपछि असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेको हस्ताक्षरमा गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनको नियुक्तिलाई अवैध ठहर गर्दै साउन ११ गते सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।
थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। सभामुखको भूमिकामा रहेका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीसमेतलाई प्रयोग गरेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सर्वोच्चले गत बिहीबार पदमुक्त गरेपछि कार्की पुनः सत्तामा फर्किएका हुन्।
तर, त्यसअघि बजेट अधिवेशन अन्त्य नहुँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले प्रतिस्थापन विधेयक सभामा पेस गरेका थिए। त्यसउपर छलफल भइ पारित हुन पाएन। थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका लागि भदौ ६ गते संसदको चालू तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।
तर, त्यही दिन सर्वोच्चले उनको लिएको विश्वासको मत कानुनसंवत नभएको भनेर सरकारका नाममा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दियो। अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट भदौ १० गतेसम्ममा पास हुनुपर्ने थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै बजेट पाउन नसकेपछि कोसी प्रदेश ‘बजेट होलिडे’मा गयो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री मेन्याङ्बोलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। कोसी नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताको लागि उनैलाई संयोजकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले डेंगु र लम्पी स्कीनको संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण तथा प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाको सहयोग र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
