काठमाडौं : लामो समयदेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। शिक्षकको आचरण र विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नमा केन्द्रित देखिएको उक्त विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले बुधबार सदनमा दर्ता गरेका हुन्।
यो विधेयकमा शिक्षकले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा सेवाबाट हटाइनेसम्मको व्यवस्थालाई समेटको छ। विधेयकमा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने, लगातार १५ दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित हुने, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने, मादक पदार्थ सेवन गरेर विद्यालय आउनेलगायतका काम गरेमा उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने प्रावधान यसमा छ।
शिक्षकले दान, उपहार, चन्दा सहयोग लिन नहुने शिक्षकलाई आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न पनि विधेयकले रोक लगाइएको छ। तर, राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद्, साहित्यिक, वैज्ञानिक, साँस्कृतिक, कलात्मक, मानवकल्याण, परोपकार, खेलकुद, दूर शिक्षामा भने संलग्न हुन पाउने छन्।
‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकहरूले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न सहयोग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयको काम, विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै पनि शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ,’ विधेयकको दफामा भनिएको छ।
निजी विद्यालयको ‘फी’ स्थानीय तहले तोक्ने
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधानको विधेयकमा प्रस्ताव छ।
निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। विधेयकमा सो प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनिएको छ, ‘यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ।’
यस्तै विद्यालयले ऐन वा सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सोको अगाडि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने, सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, शिक्षकको सरुवा पनि स्थानीय तहअन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा छ।
राहत शिक्षक अनुदानलगायतका कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रावधान पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। ‘हाल कायम रहेको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछ,’ विधेयकमा प्रस्तावमा छ।
प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ। माध्यमिक विद्यालयको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा त्यही स्थानीय तहका आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। छनोट समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाका प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहने प्रस्तावमा भनिएको छ।
व्यवस्थापन समिति अभिभावकबाट कम्तीमा २ जना महिला
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले आफू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। समितिमा स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवी मध्येबाट कम्तीमा २ जना महिला पर्ने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षक हुन स्नातक पास हुनैपर्ने
सरकारले शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण तोकिएको हो।
हाल प्राथमिक तहको शिक्षकका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण भए पुग्ने व्यवस्था छ। आधारभूत तहको शिक्षकको परीक्षामा सहभागी हुन स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। आधारभूत तहको शिक्षक पनि दुई किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक भनिएको छ। ‘आधारभूत तहको साधारण शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा सनातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको’ विधेयकको भनिएको छ।
आरक्षणमध्ये ५० प्रतिशतमा महिला
सरकारले शिक्षकको परीक्षामा ४९ प्रतिशत पदमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमध्ये ४९ प्रतिशतमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगलगायत सरकारी सेवाका पदहरूमा आरक्षणका लागि ४५ प्रतिशत सिट छुट्याउने गरिएको छ। तर, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा आरक्षणको नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। आरक्षणका लागि छुट्याइएका पदमध्ये ५० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइएको छ। महिलाका लागि छुट्याइएको पदभित्र पनि विभिन्न समूहका महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
जसमा खस आर्य महिलालाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिलालाई २५.७ प्रतिशत, मधेसी महिलालाई १५.३ प्रतिशत, दलित महिलालाई १२.७ प्रतिशत, थारु महिलालाई ६.६ प्रतिशत, अपांगता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका महिलालाई ४ प्रतिशत र मुस्लिम महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी शिक्षकलाई १ वर्ष परीक्षण कालमा राख्ने
सरकारले शिक्षकको परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेका उम्मेदवारलाई एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक सेवाको पदमा नियुक्त गर्दा एक वर्ष परीक्षणकाल रहने प्रस्ताव गरिएको हो। परीक्षणकाल महिला शिक्षकको हकमा भने ६ महिनाको हुनेछ।
विधेयकको दफा ५२ मा परीक्षणकालका क्रममा शिक्षकले गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति दिने अधिकारीले नियुक्ति बदर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ र उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई नियुक्ति सिफारिस गर्नेछ। शिक्षकको नियुक्ति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
