काठमाडौं : सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यही भदौ २७ गते संसदमा दर्ता गरेपछि थप टिप्पणी हुन थालेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकसँग सम्बन्धित विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। दर्ता भएको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा संविधानको शिक्षासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थामा समेत असर पुग्ने भएको छ।
यता केही सांसदहरू भने संसदमा दर्ता सो विधेयक हुबहु नआउने गहन छलफल गरेर सच्याएर मात्रै पारित गर्ने बताउँछन्। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)ले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ। तर उक्त विधेयकले यसलाई समेटेको छैन।
क्रमशः धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनिए पनि यसले सम्बोधन नगर्दा भावित हुने सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। यससँगै संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्व भनेर मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने उल्लेख छ।
संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको हुने भनिएको छ। तर, हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संविधानको उपयुक्त मर्म विपरीत निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ।
उक्त प्रावधानले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)का अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले औंल्याए। संविधानमा लेखिएको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको जोड छ। दर्ता विधेयकले संविधान नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति देखिएको उनको ठहर छ।
यस्तै, गाउँपालिका महासंघका महासचिव डिम थापा संविधानमा लेखिएको विषय तलमाथि पार्न नपाइने तर्क गर्छन्। ‘प्रस्तावित विधेयकभित्र सबै पक्षको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। छलफल र सहकार्य गरेर मात्र जान सकिन्छ। संविधान विपरीत जान पाइँदैन। जिल्ला शिक्षा कार्यालय संविधानले चिन्दैन। जबकी यसको काम स्थानीय तहको शिक्षकले गरिरहेको छ’, महासचिव थापाले भने।
शिक्षाको साझा संस्थासँग छलफल नै नगरी शिक्षकका लागि अनावश्यक व्यवस्था गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ बाँके सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले गुनासो गरिन्। मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक पास गरेपछि नाटकीय शैलीमा कार्यदल बनेको उनको भनाइ छ।
संघीय शिक्षाका नाममा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बढाउन खोजिएको उनको तर्क छ। अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक समेत रहेकी पराजुली राजधानीमा बसेर शहरमुखी ऐन बनाउन नमिल्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘विधेयकले दुरदराजका गाउँपालिकालाई हेरेको खोई? दुर्गमका पालिकाका विद्यालयको आम्दानी स्रोत छैन। शहरको होला। यस्तो अवस्थामा ती दुरदराजलाई मर्मत सम्भारको नाममा थोरै रकम दिँदा व्यवस्थापन गर्नै सकिँदैन।’
शिक्षक महासंघले ५१ बुँदे माग राखिएकोमा सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेर आन्दोलनमा होमिएको उनले ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरू भने शिक्षा विधेयक हुबहु नआउने गहन छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन्।
यसै क्रममा सांसद ईश्वरी घर्ती यो विधेयक निकै गहन र सुक्ष्म तरीकाले गरिरहेको जनाउँदै समितिको तर्फबाट जस्ताको तस्तै पारित हुन दिने पक्षमा नरहेको बताइन। घर्तीकाअनुसार उक्त विधेयकमा थुप्रै कुरा संविधान विपरीत भएको र गाउँपालिकाको अपमान गर्ने तरिकाले भएको देखिन्छ।
यस्तै, अर्का सांसद भानुभक्त जोशी विधेयकको विषयमा सामान्य छलफलपछि संसदले दफावार छलफलको लागि समितिमा बढाउनुपर्ने भएकाले सरोकारवालासँग समन्वय गरेर जाने बताए।
यस्तै सांसद कुसुम थापा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक एउटा ड्राफ्ट मात्रै भएको तर यसलाई छलफल गरेर सच्याउने बताउँछन्। यस्तै अर्की सांसद प्रतिमा गौतम करिब ५२ वर्षपछि आएको शिक्षा विधेयक भएकाले छलफलपछि मात्रै ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्। ५२ वर्षपछि आएकाले यो विधेयकमा थुप्रै छलफल गरेर मात्रै ल्याउने छौं। हुबहु पास हुँदैन।’
शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाईका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक रहेको समेत औंल्याइएको छ। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा सरकारबाटै गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पाँच वर्षअघि सुझाएको निजी विद्यालयहरूलाई १० वर्षपछि गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझावलाई पनि पुरै नजरअन्दाज गरिएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
नेपालका करिब ८० प्रतिशत बालबालिका पढ्ने सार्वजनिक शिक्षालाई थप सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउने ध्येयबाट अभिप्रेरित भई आगामी शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
