‘फर्निसिङ क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दैछ’

‘फर्निसिङ क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दैछ’
सुन्नुहोस्

नेपालको फर्निचर उद्योगको वर्तमान स्थिति कस्तो छ ?

फर्निचर र फर्निसिङ उद्योगले उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्छ। मन्दीका कारण अरू व्यवसाय झैं यो क्षेत्र पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। फर्निचर उद्योगको मुख्य साझेदार सरकार नै हो। हामी आजको दिनमा घाटामा चलिरहेका छौं। व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आइसके पनि भविष्यमा सुधार हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं।

एउटा घर र कार्यालयको ढलान संरचनाबाहेक सबै फर्निचर हुन्। इँटा, बालुवा, सिमेन्ट र छडबाहेक सबै फर्निचर र फर्निसिङजन्य सामग्री हुन्। ओछ्यान, टेबल कुर्सी, सोफा, कार्पेट, पार्केट, झ्याल ढोकाको खापा, पर्दा, रङ आदि सबै फर्निचर हुन्।

यस्ता वस्तुको वार्षिक कारोबार ५०–६० अर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ। हामीले नेपालमा प्रयोग हुने फर्निचरको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेका छौं। विगत २०–२५ वर्षदेखि फर्निचरको प्रयोगले व्यापकता पाएको हो। अचेल त कस्टमाइज्ड इन्टेरियरको अभ्यासले प्रयोग झनै बढाएको छ।

फर्निसिङ व्यवसायमा कति संलग्न छन् ? यसले कति रोजगारी सिर्जना गरेको छ ?

देशभर पाँच हजारभन्दा बढी व्यवसायी फर्निसिङ बिजेनसमा संलग्न छौं। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिन सकेका छौं।

नेपाली फर्निचरमा आत्मनिर्भर भइसकेको हो ?

काठजन्य फर्निचरको कच्चा पदार्थ नेपालमै पर्याप्त रूपमा उपलब्ध भए पनि तिनलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। काठ कुहिएर गएका छन्, हामीले उपयोग गर्न पाउँदैनौं। लिलामी बढाबढमा सहभागी हुन पाउँदैनौं। कच्चा पदार्थ यहीं पाउँदा पाउँदै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

काठबाहेक कच्चा पदार्थ (फलाम, स्टिल, प्लास्टिक आदि) नेपालमा उपलब्ध छैन। दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि हामीले उत्पादन गर्ने सामग्री आयातितलाई टक्कर दिन सक्ने गुणस्तरको छ। फर्निचरका हस्तकलाको माग नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत छ। आत्मनिर्भरको बाटोमा धेरै उद्योगहरू खुलिरहेका छन्। तर, उद्योग खुलेर मात्र हुँदैन। उपभोक्ताको संख्या र मागमा ह्रास आउने डर उत्तिकै छ। देशभित्रै हाम्रो उत्पादन बेच्न सकिएन भने निर्यात गर्ने आधार पनि रहँदैन।

तयारी उत्पादनतर्फ देशको ६० प्रतिशत माग स्थानीय फर्निसिङ उद्योगले धानिरहेका छन् भने कच्चा पदार्थतर्फ २० प्रतिशतमात्र स्वदेशमा उपलब्ध हुने गरेको छ। नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थले काठको फर्निचरमात्र उत्पादन गर्न सक्छौं। प्लास्टिकको दाना र फलाम आयात नै गर्नुपर्छ।

आर्थिक मन्दीले फर्निचर क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

जति अरू व्यवसायीले मन्दी महसुस गरेका छन्, हामीले पनि उस्तै महसुस गरेका छौं। उपभोक्तामा मन्दी छाउनु भनेको उत्पादनको खपत घट्नु हो। उपभोक्ताले हाम्रा उत्पादन किन्न नसके हामीले आम्दानी गर्न सक्ने कुरै भएन।

घरजग्गा, पर्यटन, लगानी तथा व्यवसाय विस्तार जस्ता क्षेत्र ठप्प हुनुको अर्थ नयाँ कार्यालय स्थापना नहुनु हो, नयाँ घर निर्माण नहुनु हो। नयाँ घर बनेनन्, नयाँ कार्यालय खुलेनन् भने फर्निचरजन्य सामग्रीको खपत कमी आउँछ। सरकार आफैंले नयाँ फर्निचर नकिन्ने निर्णयमा पुगेको छ। आजको दिनमा आर्थिक मन्दीले हामीले झन् बढी ‘हिट’ गरिरहेको छ।

मन्दीका माझ फर्निचर तथा फर्निसिङ मेला आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ?

विगत ९ वर्षदेखि फर्निचर मेला आयोजना गरिरहेका छौं। असोज १० देखि १४ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नवौं फर्नेक्स हो। यो अवसरमा नेपालमा उत्पादित र आयातित दुवै प्रकारका फर्निचरजन्य वस्तु प्रदर्शनीमा राखिनेछ। मेलामार्फत फर्निचर क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा छ। सर्वसाधारणको माझ नयाँ उत्पादन प्रस्तुत गर्दा खरिद गर्ने रहर जागृत गराउन सकिएला भन्ने कोसिसमा छौं।

कस्तो हुनेछ एक्स्पो ?

हामीले ९० प्रतिशत तयारी सकेका छौं। यसपल्ट प्रदर्शनीस्थल केही फरक तरिकाले तयार पारेको छौं। नेपालको फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रको उत्थान गर्दै नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि प्रदर्शनीमा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य छ। एक्स्पोमा एक सयभन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्। फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीका उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, मेसिनरी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, डिलर र व्यवसायी सहभागी हुनेछन्। फर्निसिङ ब्रान्डहरूलाई साझा प्लेटफर्म प्रदान हुनेछ।

प्रस्तुतिः रोविन पौडेल

दिनेशकुमार अग्रवाल अध्यक्ष, नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.