प्रस्तुतिः रोविन पौडेल
व्यवसायी ध्रुवप्रसाद रिजालले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थामा रहेर काम गरिसकेका छन् भने केहीको नेतृत्वसमेत गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य रिजाल परिसंघको रोजगारदाता परिषद् सभापति र पूर्वाधार समितिको उपसभापति हुनु अघि सरकारको लगानी भएको संस्था र निजी क्षेत्रको छाता संगठनमा काम गरिसकेको छ अनुभव छ।
उनले नगर विकास कोष, बुटवल स्पिनिङ मिल्स र राष्ट्रिय नाचघरको अध्यक्ष तथा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको कार्यकारी निर्देशक र हेटौंडा सिमेन्टको नायव महाप्रबन्धक भएर नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका छन्। त्यसबाहेक गुठी संस्थान, ग्रामीण आवास, गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रको निर्देशकका रूपमा पनि काम गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यसमिति सदस्य रहिसकेका रिजाल हाल निर्माण व्यवसाय, ट्रेडिङ र प्लास्टिक उद्योगमा संलग्न छन्। प्रस्तुत छ, उनै रिजालले अनुभत गरेको व्यावसायिक परिवेशबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानीः
तपाईं आफैं व्यवसायी हुनुहुन्छ। सरकारी र निजी संरचनामा काम गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा व्यावसायिक वातावरण कस्तो देख्नुहुन्छ ?
व्यवसायका लागि नेपाल अवसरै अवसर भएको देश हो। जुनसुकै व्यवसाय सुरु गरे पनि नयाँ झैं हुन्छ। तर, व्यवसाय चलाउने क्रममा सरोकारवाला निकायमा इमानदारिता नभएकाले अहिलेको वातावरण अप्ठ्यारो अवस्थामा छ।
आर्थिक मन्दी एउटा परिस्थिति वा व्यावहारिक पक्ष हो। तर, कोभिड महामारीपछि कतिपय देशले यो समस्यालाई चिरेर अघि बढेका छन्। चीन, भारत सरकारको नीतिमा स्पष्टता रह्यो। समाजको संरचना नै प्रगतिशील छ जहाँ लिइने निर्णय सकारात्मक हुन्छ।
नेपालको हकमा निर्णय लिनेले आफू पछाडिको पुस्तालाई अन्य देशमा जान बाध्य बनाउने काम भयो। विदेशमा मात्र भविष्य छ भन्ने सन्देश दिएर आफ्ना लागि मात्र सोचेर निर्णय भयो। राजनीतिमा रहनेले राजनीति र भागबन्डामात्र सोचेर लिइएको छ। जसका लागि निर्णय लिइन्छ उसको परामर्श नलिइ
एकलौटी निर्णय लिइँदा नतिजा राम्रो आउँदैन।निर्णयहरू कसको स्वार्थमा गरिन्छ त ?
स्वार्थभन्दा पनि अन्योलता छ। म जेनतेन अघि बढौं, जीवन चलाऔं, पछाडिको पुस्ता बिदेसिऊन्। यहाँ भविष्य छैन, छोराछोरीहरूलाई नेपालमा बस्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निर्णयकर्तामा छ। त्यसर्थ, कोही इमानदार हुन सकेन। नेपाल सुध्रिन्छ भन्नेमा उनीहरू नै विश्वस्त छैनन्। केही पनि हुँदैन भन्ने भावना
मात्र छ।
निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालालाई समेटिँदैन ?
सरकारले न्यूनतम ज्याला एकलौटी रूपमा बढायो। हामीले दिन सक्दैनौं भन्यौं। किन बढाएको भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ थिएन। नितान्त राजनीतिक उद्देश्य थियो। ज्याला बढाउने निर्णय गर्दा ज्याला दिनलाई सोध्नु पर्ने हो।
सुझाव लिइँदैन कि सुझाव लिएर सुनिँदैन ?
एउटा बैठक जस्तो हुन्छ। हाम्रो कुरा सुनिन्छ, निर्णय गर्दा ती सुझावलाई ख्याल गरिँदैन। अहिले सरकारले स्वरोजगारको नयाँ स्किम ल्याएको छ। हामीलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। सरकारको योजनाअनुसार उद्योगहरूले स्वरोजगार हुन चाहनेलाई ३ महिना सीपमूलक तालिम लिनुपर्ने, सो अवधिको तलब नेपाल सरकारले दिने, ३ महिनापछि १८ महिना सोही उद्योगले रोजगारी दिनुपर्ने प्रस्ताव सरकारको छ। हामीले ‘यस्तो सम्भव हुँदैन’ भन्यौं।
यसबारे पहिल्यै निर्णय भइसकेको छ। मैले राज्यले ल्याएको स्किममा सहयोग गर्न तयार छौं तर १८ महिना काम गर्ने ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? ३ महिनामै एउटा व्यक्तिले सिप आर्जन गर्न कसरी सक्छ ? जस्ता प्रश्न गरें। सीप सिकेको अवधिपछि ३ महिनासम्म इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरौं भनेर प्रस्ताव पनि गरेँ। तर, सबै कुरा सुनियो, बैठक सकियो।नेपालमा अनुउत्पादक तथा लोकप्रियताका लागि निर्णय धेरै हुन थाल्यो।
व्यावसायिक क्षेत्रको कुरा गरौं। बिजनेस सुरु गर्ने सोच राखेको व्यक्तिलाई परिस्थितिले बदल्छ भन्ने सुनिन्छ, हो ?
आवश्यक तयारी सबैले गरेको हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा जुन निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ नै समस्या हुन्छ। सरकारी निकायमा झुलाउन थालिन्छ। भएभरका अवरोधका कारण परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत मानसिकतामा पुगिन्छ। विकृत प्रणालीमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ।
श्रम क्षेत्रमा समस्या छ भनिन्छ, सत्य हो ?
नेपालमा कसैसँग इमानदारिता भन्ने चिज बाँकी रहेन। कसैले रोजगारी दिन्छ, तर श्रमिकहरू काम सिकिसकेपछि थाहै नदिइ छाडेर हिँडिदिन्छ। विदेश जाने एउटा मान्छेले जति मिहिनेत गर्छ, त्यसको आधामात्र नेपालमा गर्ने हो भने विदेशमा भन्दा तेब्बर कमाइ हुन्छ।
- व्यवसायीको सुझाव लिइन्छ मात्र, निर्णय गर्ने बेला सुझावको ख्याल गरिँदैन।
- धेरै अपेक्षा राखेर व्यवसाय सुरु गर्ने व्यक्ति दर्ता प्रक्रिया सक्दासम्म आजित भइसक्छ।
- केही व्यवसायीको आत्मविश्वासले देशको अर्थतन्त्र टिकिरहेको छ।
- विदेशमा गर्ने मिहिनेत नेपालमै गर्ने हो भने बढी कमाइ हुन्छ।
विदेशमा अनुशासित भएर काम गर्नुपर्छ। काम नगरेको दिन जागिरबाट निकाल्ने भएकाले परिस्थितिले बाँध्छ ।
युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न के गर्नुपर्ला ?
निर्णयकर्ताले इमानदारितापूर्वक निर्णय लियौं भने विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएला। नीतिगत निर्णय लिँदा मभन्दा पछिको सन्तानले पनि यो देशमा बस्नुपर्छ भन्ने सोच राखिनुपर्छ। यहाँ वास्तवमा केही समस्या छैन। सबै फ्रेस छ। जे गरे पनि राम्रो छ।
नेपालीहरू विदेशी क्रम थेग्नै नसक्ने अवस्था छ। रोक्न के गर्नुपर्ला ?
मैले पहिले नै भनेँ। निर्णय गर्ने तहमा भाविपुस्ताका लागि पनि यो देश बचाइराख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेन। सुरुमा त्यो विकास गर्नुपर्छ। सचिव, सहसचिव, उपसचिव स्तरका कर्मचारी, नेताहरू, व्यवसायीमा पनि छोराछोरीलाई विदेशमा कमाएर विदेशमै बस्न, विदेशमै बिजनेस गर्न र नेपालमा भएको सम्पत्ति पनि विदेशै लैजान प्रेरित गर्ने परिपाटी छ।यसको अर्थ निर्णय लिने इमानदार भयो भने कोही बाहिरिनुपर्ने अवस्था रहने छैन। तर, विदेशी प्रणालीमा बानी परिसकेपछि फर्केर कोही पनि आउनेवाला छैन।
नेपालका श्रमयोग्य व्यक्तिको काम गर्ने एटिच्युड कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ?
नेपालमा हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छन् । राजनीतिक दलको आबद्धता भएको श्रमशक्तिले उत्पादकत्वमा के योगदान देलान् ? दलमा नलागी सुरक्षा र भविष्य छैन। काम गर्ने मान्छेको मानसिकता पनि कामचलाउ प्रकृतिको छ। कामै नगर्ने।
नेपालमा धेरै अवसर छ भन्नुभयो। अवसरका क्षेत्र कुन–कुन हुन् त ?
पूर्वाधार विकास हुनै बाँकी छ। पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । कृषि र जलविद्युत्को अवसर हिसाबै गरेर नभ्याउने छ। हावापानीको विविधता छ। उस्तै भूगोल भएको स्विट्जरल्यान्ड र नेपालबीच तुलना गर्नुस्, जति फरक पाउनुहुन्छ, सबै नेपालको लागि अवसर हो। नेपालीहरू कुनै देश जानै पर्दैन, खै कसको आँखा लाग्यो कुन्नी ! रोजगारीको अवसर नेपालमै छ। मलाई त लाग्छ, मान्छेहरू विदेश नगइदिए हुन्थ्यो।
देशमा पूर्वाधारको अवस्था र भविष्य कसरी नियाल्नु भएको छ ?
सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी छन्। निर्माण प्रक्रियामा एउटा ठूलो कमजोरी छ, त्यो हो खरिद प्रक्रिया। ठेक्का पाउन सबैभन्दा कम मूल्यमा काम सक्छु भनेर कबोल गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण कम्पनीले यसकारण थोरैथोरैभन्दा थोरै बोली लगाउँछ। बोली यति अप्राकृतिक हुन्छ कि सो मूल्मा काम सम्भवै हुँदैन। सरकारले अनुमान गरेको ६० प्रतिशत मूल्यमा ठेक्का लाग्छ। यो नै समस्याको जड हो। सो मूल्यमा गुणस्तरीय काम हुने नै भएन। फेरि सार्वजनिक खरिद ऐन यसरी डिजाइन गरिएको छ कि एकातिर राज्यले भुक्तानी दिन नसक्ने, अर्कोपट्टिबाट किचलो झिकिन्छ । यो राज्यको असक्षमता हो।
अन्य देशमा कस्तो अभ्यास छ ?
अप्राकृतिक बोलकबोल गरेको छ भने स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। ठेक्का दिने आधार हुन्छ, प्रणाली हुन्छ। कम मूल्यमा काम गर्न सक्छु भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्छ। विगतमा काम गरेको अनुभव विश्लेषण गरिन्छ। जसले राम्रो काम इमानदारितापूर्वक गरेको छ उसले ठेक्का पाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
