ठेक्का सम्झौताबिनै बालुवा उत्खनन् हुँदा मालिका गाउँपालिकाले गुमायो लाखौं राजश्व

ठेक्का सम्झौताबिनै बालुवा उत्खनन् हुँदा मालिका गाउँपालिकाले गुमायो लाखौं राजश्व
मालिका–५ थापाचौरमा ठेक्का सम्झौता बिनै म्याग्दी नदीबाट निकालेर थुपारिएको बालुवा । तस्बिर : सन्तोष गौतम
सुन्नुहोस्

बेनी  : म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता विनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भएको छ । मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ । कानुनी व्यवस्था विपरित म्याग्दी नदीबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन गरेर थुपारेका थिए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजालेतोलावाङ,पतेनी,शिवरात्रीखोला,रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङ लगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता बिनै बालुवा उत्खनन् भएको बताए । 

‘अनुगमन गर्ने क्रममा सात ठाउँमा बालुवा निकालेर थुपारेको भेटिएको थियो,’उनले भने ‘उनीहरूलाई गत भदौ ११ गते नौ लाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोमा एकजनाले मात्र तिरेका छन् । अरुले जरिवाना तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।’ उत्खनन्मा संलग्नहरूले भण्डारण गरेको ठाउँबाट बालुवा बिक्री गर्ने र अन्यत्र सारेका छन् ।

उत्खननमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र बालुवा जफत गरेर लिलामी गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले अवैध काम गर्नेहरूलाई अनुकूल हुनेगरी जरिवाना मात्र तिराउने नीति लिँदा लाखौं राजस्व गुमाएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले ठेक्का सम्झौता बिना बालुवा उत्खनन् गर्नेहरूसँग गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको अनौपचारिक सहमति अनुसार जरिवाना तिराउन ताकेता गरिएको बताए ।

‘लिखित निर्णय नभएकाले हामीले मौखिक रुपमा जरिवाना बुझाउन ताकेता गरिरहेका छौं,’उनले भने, ‘लिखित र औपचारिक निर्णय नभएकाले जरिवाना तिर्न आनाकानी गर्नुभएको छ ।’

रानीवासाको बगरमा राजु मगर, पवैतीमा अनिल रोका, टंकलाल पौडेल र पदम पुनले भारवाङमा, दोरण शेरचनले कमेरेमा, बलसिंह मगरले इल्पुमा, रातोढुङ्गामा सन्तनाथ सुवेदी र तिलक ढकालले बालुवा निकालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताए । 

सुवेदी पूर्ववडा अध्यक्ष र शेरचन पूर्वकार्यपालिका सदस्य हुन् । भारवाङमा वालुवा निकालेका पौडेल र पुनले एक लाख असी हजार जरिवाना तिरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ति पुनले बताइन् ।  

रानीवासामा दुई लाख २५ हजार, पतेनीमा दुई लाख, कमेरेमा एक लाख २५ हजार, इल्पुमा एक लाख २५ हजार,रातोढुंगामा पचास/पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ दरवाङ ईकाईका अध्यक्ष लेकबहादुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा ठेक्का सम्झौता बिनै उत्खनन् गर्ने र ठेक्का आव्हान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

अबैध हिसाबले बालुवा उत्खनन् गरेर बर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्कानै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बीस लाख रुपैयाँ बढीमा छवटा बगर ठेक्का लागेको थियो । 

बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै,कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन् । 

हिउँदमा ठेक्का लिदा बगरमा बालुवा कम हुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने,जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि  प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

बालुवा निकाल्नेहरूले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि,कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग हुने गरेको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले स्टक रहेको बालुवा र जरिवाना प्रक्रियाको बारेमा बुधबार नै पत्र पठाएर गाउँपालिकासँग विवरण माग गरिने बताए । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.