मुलुकमा सरकार परिवर्तन सँगै नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि समिति बन्छन्। सबैले निगम सुधार्न सुझाव पनि दिन्छन्। तर, निगममा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको काम गर्ने तरिकाले निगम सुध्रनै पाउँदैन।
१. जति पनि समितिका प्रतिवेदन छन्, सबै दराजमा थन्किएका छन्। कसैको ‘भेट्रान’ चाहना मिल्यो भने मात्रै कार्यान्वयन होलान। नभए गाह्रै छ। समिति बनाउँदा समयसँगै आर्थिक लगानी पनि हुन्छ। अनि, समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा त मुलुकको महत्वपूर्ण समय र आर्थिक रूपमा हानी मात्रै हुन्छ।
२. नयाँ प्रतिवेदनले निगममा रणनीतिक साझेदारीमा लैजान दिएको विकल्प उपयोगी हुने देखिन्छ। विशेषगरी ठूला विमान कम्पनीसँग साझेदारीमा जाँदा सञ्चालनदेखि आम्दानी तथा खर्चको पनि सिकाइ हुन्छ। नत्र, भएका विमान चलाउन नसकेको निगमलाई नयाँ विमान किनेर चलाउन चुनौती नै हुन्छ।
३.चिनियाँ जहाज कवाडीका रूपमा फालिएका छन्। भएका ट्वीनअटर पनि चलाउन सकिएका छैनन्। वाइडबडी र न्यारोबडीका लागि पनि यथेष्ट गन्तव्य छैनन्। आन्तरिक तथा बाह्य उडानका लागि बजार सिर्जना गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ जहाज किन्ने विकल्प प्रभावकारी नहुन सक्छ।
४.सोल्टीको सेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्न दिइएको सुझाव ठीक भए पनि त्यो सेयर बेचेर निगमलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। योसँगै विभिन्न ठाउँमा भएका जग्गाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
५.निगम सुधार्ने हो सबैभन्दा पहिला ऋणको भार बोकाइरहेका चिनियाँ जहाज (वाइ १२ र एम ६०) ठीक छन् भनेर प्रतिवेदन बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्यो। ती जहाज के कारणले आर्थिक, प्राविधिक रूपमा नेपालका लागि ठीक छन् भनियो ? र, अहिले के कारणले ठीक नभएर थन्किएका हुन् ? भन्नेमा निगमले चासो दिएको छैन। ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगर्ने तर संस्थालाई थप ऋण भार बोकाउन मात्रै नयाँ जहाज किन्न खोजिएको हो ठीक होइन।
(पहाडी, नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन समितिका पूर्वसदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
