ठेलागाडा र साइकल सहरका सुन्दरता हुन्

१० दिनसम्म सडकमा उभिनुभयो, सहमति पनि भयो, त्यो सहमतिले माग पूरा गर्‍यो ? 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक व्यवसायीलाई गरेको अन्याय र अत्याचार देखेपछि हामीले तीन महिना अगाडिदेखि नै मौन विरोध गरिरहेका थियौं। महानगरको नीतिकै कारण अहिले सडकमा ठेलागाडा र साइकलजस्ता परम्परागत व्यवसाय विस्थापित भएका छन्। हजारौं सडक व्यवसायी कामविहीन छन्। उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न दबाब दिनकै लागि विरोधको शैलीस्वरूप सडकमा उभिएँ। 

सडक र फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन। तर, सडक र फुटपाथ खाली गराउने बहानामा सडक आश्रित व्यक्तिहरूलाई लखेट्नु पर्छ भन्ने पनि होइन। फुटपाथ व्यवसायलाई वैकल्पिक स्थान, निर्धारित समय र परमिट चार्ज तथा राजस्व उठाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नगर प्रहरीले व्यवसायीमाथि गर्नेे हिंसाको अन्त्य तथा उनीहरूको व्यवस्थापकीय भूमिका हुनुपर्छ भन्ने माग थियो। सहमतिपत्रमा यी कुराको सम्बोधन भएको छ। केही आशावादी बन्न सकिन्छ। 

सहमतिसँगै सडक व्यापारीको अस्तित्व काठमाडौं महानगरले स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ। उनीहरूप्रति जिम्मेवारी पनि अभिव्यक्त गरेको छ। जफत गरेको सामग्री फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा महानगर सहमत भएको देखिन्छ। यसअघि जफत भएका सामानहरू महानगरले कवाडमा परिणत गरेर कौडीको भाउमा लिलामी गर्ने गथ्र्यो। जुन संविधानविपरीतको कार्य थियो। मान्छेको जीविकोपार्जनको सामग्रीलाई जफत गरेर उनीहरूलाई घर न घाट बनाउने गर्थे। अब यो ज्यादती देख्न पर्दैन भन्ने छ। सामग्री जफत गर्नुलाई महानगरले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै अबदेखि जफत नगर्ने निर्णय त गरेको छ। यो सकारात्मक कदम हो। 

नगरसभाको नीतिको विषयमा के भन्नुहुन्छ ? 

केही दिनमा नै समिति गठन हुनेछ। यो समितिले नगरसभालाई केही सुझावहरू दिने कुरा छ। जसमा महानगरको नीतिमा भएका संविधानविपरीतका ऐन, नियमहरू खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन्। नगर नीतिलाई केही परिवर्तन गरी दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ। यो समितिमा सडक व्यवसायीका प्रतिनिधि पनि रहने हुँदा निर्देशकको भूमिका खेल्न सक्छ। 

कानुनले निषेध गरेका स्थानबाहेकका ठाउँमा निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएर व्यापार गर्न पाइने भनिएको छ। यसमा सडक व्यवसायी पनि खुसी नै छन्। बाटोबाहेक कहाँ हुन सक्छ त स्थान खोजीमा व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन्। योबाहेक हार्दिकता र व्यावहारिक कमीकमजोरी हुँदैन भन्ने छ। महानगरका नेतृत्वलाई जवाफदेहिता बनाउन हाम्रो आन्दोलन सफल भएकै ठान्छु म।

सहमति पालना होला ? 

सहमति पालना नगरी अर्को कुनै विकल्प नै छैन महानगरसँग। पटक–पटक पेलेर जान सकिन्न नि। हामी जिम्मेवार अभियन्ता हांै। सडक व्यवसायी पनि महानगरसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन्। सरोकारवाला व्यक्तिहरू मिलेर बन्ने समिति नै भएपछि सहमति पूर्ण पालना होला भन्ने मेरो विश्वास छ। इमानदारी नै ठूलो कुरा हो। सहमति पूरा गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी महानगरको हो। हाम्रो तर्फवाट पूरा साथ र सहयोग रहनेछ। 

सडकमा उभिइरहँदा मनमा के कुरा खेल्थ्यो ? 

दिनमा सयौं फोन आइरहन्थ्यो। आन्दोलनको जिम्मा लिने, व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा समय बित्थ्यो। धेरै फुर्सद भएन। र, पनि कहिलेकाहीँ नैराश्यता छाउँथ्यो। एक्लै उभिन्छु भनेर सभागृह पुगेको थिए। तर, त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू साथ दिन आउनुभयो। व्यवसायीहरू आउनुभयो। उहाँहरूसँग समन्वय गर्दागर्दै दिन बित्थ्यो। कहिलेकाहीँ त चिया र बिस्कुटको भरमा दिन बिताउँथे। कहिले आशावादी हुन्थे भने कहिले दिक्क लाग्ने गथ्र्यो। मेयर साबको स्टाटस आउँदा केही विचलित पनि बनायो। उहाँको स्टाटसविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा खण्डन नै गर्नु परेको थियो। तर, उहाँको व्यक्तिगत स्टाटस काठमाडांै महानगरको आधिकारिक धारणा पनि थिएन। 

अबका सडक व्यापार व्यवस्थित हुन्छन् ? 

व्यवस्थित र कानुनी दायरामा ल्याउनकै लागि हामीले अभियान चलाएका हौं। सडकका गरिब, अनि निम्नवर्गीय नागरिकले पाएको दुःख हेरेर मेरो मनले मानेन। आफ्नै अगाडि भइरहेको अन्याय हेरेर बस्न हामी सकेनौं। सरकारको होस् या महानगरको कार्यशैली सबै नागरिकप्रति समान हुनुपर्छ। सहर सबैको हो, सबैले गरिखान पाउनुपर्छ। पैसा हुनेहरूका लागि बेग्लै कानुन र गरिबका लागि बेग्लै कानुन बनाउन हुन्न भनेर नै आन्दोलनमा होमिएका हौं। 

सडकमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीका गाडा, ठेला हडपेर लैजाने गर्दा पैसा नहुनेहरू सहरमा बस्नै नसक्ने स्थिति बनेको थियो। फुटपाथ व्यवसाय र व्यवसायीलाई व्यवस्थित बनाई, गरिखान दिनुपर्ने माग गरेर विरोध गरेका थियांै। सहमति पछिको पछिल्लो तीन दिन हेर्दा पनि नगर प्रहरी र व्यवसायीबीच केही हार्दिक सम्बन्ध विकास भएको छ। यस्तै सम्बन्धले एउटा सिस्टमको विकास हुन्छ। महानगरको गाडी देख्नासाथ भाग्नुपर्ने अवस्था अब आउँदैन। 

सडक व्यापारलाई तपाईंले किन प्रश्रय दिनु भएको नि ? 

सडकमा गुडाइने ठेलागाडा र साइकल व्यापार त सहरका सुन्दर दृश्य हुन्। डोकोमा साग बोकेर बजार हिँड्ने प्रचलन हाम्रो परम्परा हो। साइकलमा बोकेर हिँड्ने ह्यान्डिक्र्याफ्ट र होममेड सामग्री कति सुन्दर छन् ? कति अर्गानिक छन् नि। यस्ता दृश्यलाई महानगरले व्यवस्थित बनाएर जोगाउनु पर्ने हो नि। 

हुँदा खाने वर्गको अस्तित्व मेटाउनका लागि महानगरले फुटपाथ खाली गराएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। उनीहरूको गरिखाने सामान खोसेर महानगरले लिलामी गर्ने गथ्र्यो ? यो कस्तो नीति हो ? कति क्रूर व्यवहार हो। 

महानगरको कार्यशैली जनताको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने लागेर नै आन्दोलन चलाएका हौं। गरिबीमा मलम लगाउनका लागि काम खोज्दै सडक झरेका फुटपाथ व्यवसायी अहिले कामविहीन छन्। सडकमा साइकल, ठेलागाडा, नाम्लो र नाङ्लोको आडमा दुई पैसा आर्जन गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरू विस्थापित नहुन भन्ने हाम्रो चाहना। महानगर भनेको पैसा हुनेको मात्रै हैन नि।

महानगरको नीति नै गलत छ भन्ने कुरा थियो नि ? 

सडक व्यवसायीको ठेला खोस्दै गर्दा उहाँहरूले सधैं भन्ने गरेको शब्द नै त्यही हो। स्थानीय सरकार ऐनअन्तर्गत नै हामीले ठेलागाडा खोसेका हौं। लिलामी गर्ने छुट कानुनले नै दिएको छ। तर, गरिबलाई मार्ने यस्तो कानुन हटाउनु पर्ने हैन र ? 

कानुन पनि गरिब र धनीलाई फरक–फरक गर्न मिल्छ ? धनीले चढ्ने कार सडकमा पार्किङ गर्‍यो भने उसलाई जरिवाना तिराएर सवारी छाडिन्छ। तर, सडक व्यापारीको ठेलागाडा महानगरले जफत गर्छ। यो त सरासर अन्याय हो। सहमति भए पनि यो नीति बदलिएको छैन नि। संविधानभन्दा फरक भएको यस्ता नीति हटाउन नै पर्छ। जनताले जितेर पठाएका युवा नेतृत्वले अन्यायपूर्ण यस्ता नीति बदल्न जरुरी छ। गलत नीति भए पनि, कानुन भए पनि कार्यशैली भए पनि बदल्न जरुरी छ। 

महानगरले पटक–पटक बेरोजगारलाई काम गर्न आउनुहोस् भनेको थियो नि  ? 

काम आफ्नो रहर र सीपअनुसारको हुनुपर्छ। भारी बोक्न जानेकोलाई भारी बोक्न नै दिनुपर्छ। व्यापार गर्न जान्नेलाई व्यापार गर्न नै दिनुपर्छ। कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सामूहिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न पर्छ। समाधान बिनाको त केही पनि समस्या छैन नि। कर उठाएर होस या कानुनी दायरामा ल्याएर होस् सडक व्यापारीलाई गरिखान दिनुपर्छ। व्यापार गर्न जान्नेलाई ४० दिन झार गोड्न आइज भनेर बहाना बनाउन भएन नि। जीवन गुजारा गर्नका लागि रोजगारका बाटाहरू महानगरले पनि त खोल्नुपर्‍यो।

महानगर र फुटपाथ व्यापारीबीच लफडा सधैं किन हुन्छ ?

सडक र फुटपाथ खाली गर्ने बहानामा महानगरले व्यापारीमाथि ज्यादती नै गर्छ। फुटपाथ व्यवसायी र महानगरको लफडा पुरानै हो। नगर प्रहरीको निसानामा सडकमा मकै पोलिरहेका दिदीहरू पर्थे। ठेलामा तरकारी बेचिरहेका दाइहरू पर्थे। नगर प्रहरीले अनुगमन गरेर सडक फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूको सामान जफत र लिलामी गर्ने गर्थे। महानगरको यही नीतिलाई मेयर बालेन साहले गत पुसदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको थियो। यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय महानगर र फुटपाथ व्यवसायीबीच झगडा बढेको थियो। लफडा परिरहेको थियो। 

२०७९ को पुसमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै सडक फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलहरूमा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। यसपछि नै टहरा, छाप्रा र सुकुम्बासी बस्तीमा आक्रामक तरिकाले डोजर चल्न थालेको हो। 

महानगरलाई तपाईंको सुझाव ? 

सडक व्यापारको नियम बनाउनुस् न। सिस्टममा ल्याउनुस्। विदेशमा के, कसरी व्यवस्थापन भएका छन्, आधुनिक मोडल नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस्। गरिबलाई लठ्ठीले खेदाएर मात्रैे सहर सुन्दर हुने हैन। ठेलागाडा, साइकल, थर्मसमा चिया बेच्दै गरेका दिदीहरू, डोकोमा साग बेच्ने आमाहरू, सहरका सुन्दर दृश्य हुन्। परम्परागत व्यापार, सीप र शैली सहरका रौनक हुन्। उनीहरूको उठीबास लगाएर हुने खानेहरूको सहरमा सुन्दरता रहँदैन। महानगरबाट गरिब हटाउनेभन्दा पनि गरिबी नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउन जरुरी छ। 

प्रस्तुति : अजवी पौड्याल 
तस्बिर : सुनिता डंगोल