संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको म्याद थपिने, चार विषय सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्ने

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिले विधयेकमा उल्लेख केही विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

उपसमितिले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि थप छलफलबाट टुंगोमा पुराउन सुझाव दिएको छ भने घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय टुंगो लगाउन नसकिएकाले थप छलफल गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको समिति सदस्य रमेश लेखकले बताए। लेखकले उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पीडित, विषयविज्ञलगायत संघसंस्थासँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए।

बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नमिलेका विषयहरूमा गहन छलफल गरेर समितिले एकमत भएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकका सम्बन्ध सहमति गरेर चालू अधिवेशनमा नै पेस गर्नेगरी निष्कर्षमा पुग्न आग्रह पनि गरे। 

उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष राख्ने गरी कानुन बनाउने राय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले उल्लेखित अवधिभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि आयोगको कार्यावधि समाप्त भएको मानिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ।