काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि भएका प्रक्रियाका बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कार्य तत्कालका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र बिक्री प्रक्रियालाई पनि अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ भने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि थप निर्णय नगर्न नगराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता,ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका बारेमा उठेका प्रश्नहरु गम्भीर रहेकोले थप छलफलको आवश्यकता देखिएको बताए । साथै स्मार्ट टेलिकमका सन्दर्भमा नियमावली नै संशोधन गरेको विषय पनि गम्भीर रहेकाले यसमा थप छलफल गरिने उनले बताए।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार र टेरामक्समा बढाइएको प्रक्रिया अस्वभाविक रहेको भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले स्मार्ट टेलिकमका नाममा राज्यलाई करोडौंको घाटा हुने काम गर्न नहुने बताए। उनले अहिलेको खरिद प्रणालीमा पनि पुनविर्चार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरका बारेमा सम्बन्धी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले स्मार्टले तिर्नुपर्ने वक्तौता माफि दिएर अर्को कम्पनीलाई सुम्पिने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा राखे
त्यस्तै अन्य समिति सदस्यले पनि उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको,ग्रामीण दूरसञ्चारको प्रभावकारिता नरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
