नेपाल र कोरियाबीच समझदारी

नेपाल र कोरियाबीच समझदारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल र कोरिया दुई देशका कृषि सम्बद्ध मन्त्रालयबीच कृषि क्षेत्रका विविध विषयमा प्राविधिक सहकार्यका लागि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र गणतन्त्र कोरियाका तर्फबाट कृषि, खाद्य र ग्रामीण मामिला मन्त्री चुङ व्हाङक्वुनले बिहीबार द्विपक्षीय बैठकमा हस्ताक्षर गरे। 

समझदारीपत्रको उद्देश्य दुवै पक्षले आ–आफ्नो राष्ट्रिय कानुन र नियमावलीबमोजिम दुई देशबीचको कृषि विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, कृषि प्रशोधन र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सहयोगलाई सुदृढ ढंगले अगाडि बढाउनु रहेको बताइएको छ। 

समझदारीपत्रको कार्यान्वयनवाट कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा दुई देशबीचको सहयोग र सहकार्य गर्न सकिने बताइएको छ। यससँगै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कोरियाको कृषि अनुसन्धान परिषद्बीचको सहकार्यमा कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानका कार्य अगाडि बढाउने अवसर सिर्जना हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका कृषि विश्वविद्यालयको सहकार्यमा कृषि अनुसन्धान तथा अध्ययनका कार्य अगाडि बढाउन सकिनेछ। 

नेपाली कृषि स्नातक विद्यार्थी तथा युवा कृषकका लागि सिक्ने र कमाउने अवसरको लागि कोरिया राम्रो गन्तव्य हुन सक्नेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपालमा विशेषगरी कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना भएको हुनाले कोरियाको विशेषज्ञता तथा सहयोग यस क्षेत्रको विकासका लागि महŒवपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैक्रममा मन्त्री डा. भुसालले सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विस्तार र प्रगाढ बनाउने अवसर रहेको बताए।  ‘गणतन्त्र कोरिया सरकारबाट रेशम खेती प्रवद्र्धन, दुग्ध क्षेत्र विकास र तरकारीको मूल्य शृंखलाको विकासमा भएको सहयोगबाट नेपालले ठूलो लाभ लिएको तथा उन्नत आलुको बिउ उत्पादन र हाइब्रिड धान उत्पादन प्रविधिमा सहकार्य गर्ने कार्य प्रक्रियाअगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने। 

त्यसैगरी, मन्त्री व्हाङक्वुनले कृषि क्षेत्र प्रविधि विकासको अनुभव आदानप्रदान र कृषि क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्यका लागि कोरिया सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.