संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्। आइतबार ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानव अधिकार आयोगले आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतको आदेश,राष्ट्रिय मानव अधिकारको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुराउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'व्यक्तिको जीवन, मर्यादा र समानता र स्वतन्त्रताका साथ व्यवहार गरिने र मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र संवर्द्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ।'
मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र महासन्धी र प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। उनले भने,'हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैंगिक विभेदका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्थाबमोजिम कानु बनाइ मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र महासन्धी र प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध छ।'
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू मानवअधिकारका सबै आयामलाई जोखिममा पारेको बताए। जलवायु परिवर्तनलाई बढवा दिने गतिविधिहरू अन्य राष्ट्रहरूले गर्ने र तर त्यसका प्रभावहरूको जोखिम नेपालजस्ता मुलुकहरूले भोक्नुपर्ने बिडम्बना रहेको धारणा व्यक्त गरे।
जलवायु परिवर्तनको असरहरूसँग जुध्ने र अनुकूलनका लागि वातावरण सृजना गरी मानवअधिकारको रक्षा गर्न पनि नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको बताए।