काठमाडौं : इलाम-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पुन:निर्वाचनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै खनालले सो निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव बदर गर्न माग गर्दै २०७९ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। पटकपटक पेशी तोकिँदै आएपनि रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। आज सुनुवाइका लागि रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ।
खनालले सर्वोच्चमा रिट दिएको आज एक वर्ष पुगेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई,न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,न्यायाधीश सुष्मालता माधेमा र न्यायाधीश कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
२०७९ पुस ६ गते सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि पाँच पटक पेशी तोकिँदै आएपनि सुनुवाइ हुन सकेन।
सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा परेको थियो। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा खनालले निर्वाचन आयोग,इलाम १ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय,मु्ख्य निर्वाचन अधिकृत,जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम,जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
नेता खनाललाई नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले पराजित गरेका थिए। बस्नेतले २५ हजार ७५३ मत ल्याउँदा खनालले २३ हजार ८९ मत प्राप्त गरेका थिए। आफूले हार व्यहोर्नु परेपछि खनाल सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, एक वर्ष लामो समयावधि हुँदासमेत रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
