प्रधानमन्त्रीलाई लामिछानेको प्रश्न : नियामक निकाय हुँदाहुँदै एनसेलबारे छानबिन गर्न किन छुट्टै समिति ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनसेल खरिद-ब्रिक्रीबारे बनाइएको छानबिनका समितिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद लामिछानेले प्रचण्डलाई एनसेल प्रकरणमा करछली गरेको कुरा लुकाउने व्यक्तिलाई नै किन संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।

पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारी नियामक निकायहरु हुँदाहुँदै किन छुट्टै छानबिनका समिति बनाइयो ?’ सांसद लामिछानेले सरकारी निकायहरुलाई अविश्वास गर्दा सबै प्रणाली नै ध्वस्त हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले एनसेलमा विगतदेखि जहिल्यै पनि झुक्याउने काम भइरहेको बताए। उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कारबाही गर्नुपर्नेमा किन निकम्मा बनाइरहनुभएको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे। 

लामिछानेसहित अन्य सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न आशंका उब्जिएको भन्दै जवाफ मागेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दूरसञ्चारको क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले समिति बनाइएको दाबी गरे।

उनले भने,‘यो खरिदबिक्री प्रक्रिया राजश्व छली नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने आमचासो रहेकाले र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्ने आवश्यकता महशुस भएकाले समिति बनाइएको हो।’

उनले समितिको काम कारवाहीबाट नियमकको नियमाकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर नपार्ने समेत दाबी गरे। ‘यो कुरा सचेत रुपमा गरिएको हो। यसैले नियमकले आफ्नो भूमिका कानुन: पूरा गर्छ। सबैसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेर समिति गठन गरिएको हो।’प्रचण्डले भने, ‘समितिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छैन। समितिबारे प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन। औपचारिक रुपमा काम भइरहेको छ।’

एनसेलको सेयर बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिमा को-को छन् ?

सार्वजनिक स्तरमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि यस अगाडि सरकारले एनसेलको सेयर बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाएको छ। छानबिन समिति गत मंसिर २१ गते सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यहरूमा सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन्। समितिले काम थालिसकेको जनाएको छ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असर लगायतका विषय अध्ययन र छानबिनका लागि यो समिति बनेको हो। ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश समितिलाई दिइएको छ।