सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
सुन्नुहोस्

काडमाडौं :  क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश  शिशिरराज ढकालको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो। बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

मंसिर २४ गते न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजलासमा  मुद्दाको पेशी तोकिए पनि सन्दीपका कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।

यसअगाडि न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो। लिखित बहस नोट पेस गर्न मंसिर २२ सम्मको समय दिएर,आजका लागि पेसी तोकिएको हो। बहसलाई छोट्याउन सरकारी पक्ष र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीबाट बहस नोट झिकाइएको हो।

लामिछानेमाथि काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा नाबालिका बलात्कार गरेको आरोप छ। यस अगाडि जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गौशाला(२६ को बसाइँसराइ तथा जन्मदर्तासम्बन्धी थप अभिलेख झिकाउने आदेश दिएको थियो। लामिछानेको मुद्दामा पटक पटक पेसी तोकिँदै आएपनि फैसला नभई सर्दै आएको छ।

यसअघि  मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछाने जिल्ला अदालतको सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।

पछि उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने फेरि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। धरौटी रकम धेरै लिएको र विदेश जान रोकेकाले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेका थिए। 

पछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न  विदेश जान अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान सहज भएको थियो।

पीडित किशोरीले आफन्तको सहयोगमा गत भदौ २१ गते गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले लामिछानेलाई २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.