नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले  गरेको आदेश सम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश  कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सोमबार  कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।  

उच्च अदालत,पाटनको आदेशले थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । रायमाझी र पाण्डेले  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ को निवेदन  बिहीबार दिएका  हुन् ।   

उच्च अदालत पाटनले  पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहसचिव पाण्डेसहित ९ जनालाई पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतले ठगी,लिखत किर्ते,राज्य विरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा  थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.