राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयनमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन र विश्वप्रकाशको विमति

राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयनमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन र विश्वप्रकाशको विमति
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसको संसदीय बोर्डको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै उनीहरुले फरक मत राखेका हुन्।

पार्टीभित्र संस्थापन र इतर पक्षले कति सिट लिने भन्ने समझदारी बन्न नसक्दा उम्मेदवारी चयनमा ढिलाइ भएको थियो। सोमबार बिहानपख  कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १० जना उम्मेदवार टुंगो लागेको छ।

संसदीय बोर्डको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापाले लिखित र विश्वप्रकाश शर्माले मौखिक विमति राखेका हुन्। उनीहरुले उम्मेदवार चयनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असहमत व्यक्त गरेका छन्। 

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२–१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनेलगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो।’  थापाले भनेका छन्, ‘संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवार चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन।’

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असहमत जनाएका छन्। शर्माले नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको बताए। उनले संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

महामन्त्री थापाको फरक मत यस्ता छन् : 

१. हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२-१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा‘हालसम्म कुनैपनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट बन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो। संसदिय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन। 

२. यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखिकन निर्णय हुन्छ, सबै  तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढङ्गले न्यायको अनुभुति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई  पुन एक पटक खण्डित गरेको छ। यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ।
अत: आजको निर्णयप्रति मेरो लिखित असहमति रहेको छ।

मेरो असहमतिको बावजुद बैठकमा बहुमत ले गरेको निर्णय कार्यन्वयन मा जादा मेरो पूर्ण संलग्नता रहने नै छ।

महामन्त्री शर्माका ६ बुँदे विमति यस्ता छन् : 

१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत
२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३. राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४. समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५. नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६. राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य। योगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ।

कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कोसीमा सिटौला, मधेसमा आनन्द ढुंगाना, बागमतीमा जितजंग बस्नेत र विष्णुकुमारी पुडासैनी, गण्डकीमा किरणबाबु श्रेष्ठ र पदमबहादुर परियारलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसैगरी लुम्बिनीमा विष्णुकुमारी सापकोटा, कर्णालीमा कृष्णबहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिममा बलदेव बोहरा र नारायणदत्त भट्टलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.