‘काटिएका लाइन जोडिदिनू, बाँकी आयोगलाई छोडिदिनू’
२२ अर्बको बिजुली बिल विवाद
पुष २५, २०८० बुधबार ९:४२:४८
काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै विभिन्न उद्योगको लाइन भटाभट काट्न थाल्यो। पुस ६ देखि लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले २३ गतेसम्म २४ उद्योगको लाइन काट्यो। उद्योगी व्यवसायी राजनीतिक नेतृत्व गुहार्न थाले। सुरुमा लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बोली फेर्न थाले। उनले ‘बक्यौता पनि उठ्ने, लाइन पनि नकाटिने’ गरी अघि बढ्न निर्देशन दिए। तर, प्राधिकरण बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने अडानमै रह्यो।
अनि, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न त रोक लगायो नै। लाइन काटिएका उद्योगको पनि जोड्न निर्देशन दियो। यो विवाद ‘पन्छाउन’ समिति गठन गर्यो। काटिएका विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गरिएको छ। १५ दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेका बेला उद्योगी व्यापारीले २० घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका थिए। त्यसबेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेका थिए। त्यसबेलाको बक्यौता बिल ०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसअघि, डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विवाद ३ दिनभित्र सुल्झाउने ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मंगलबार संसदीय समितिमा बताएका थिए। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिएर अघि बढ्ने बताएका थिए। ‘अब यो विषयलाई लम्ब्याउनेभन्दा पनि टुंगो लगाउनेतर्फ अघि बढेका छौं,’ उनले भने। समिति बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुलीको लोड लिएको तथ्यांक सुरक्षित रहेको भन्दै जसरी पनि बाँकी बक्यौता उठाउने बताएका थिए।
‘हामीसँग चाङका चाङ टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक पनि छ। अदालत, लेखा समिति, उच्चस्तरीय समिति र प्राधिकरण बोर्डको ४ बैठकले दिएको निर्देशनबमोजिम बक्यौता उठाउँछौं,’ उनले भनेका थिए। पूर्वाधार समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बक्यौता भुक्तानी उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट खपत भएको विद्युत् महसुल बारेको विवाद सुल्झाउन मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुसमा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई अख्तियारको सुझावबारे अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न सुझाएको थियो। यस विषयमा आयोगले गत साता मात्रै ९ पृष्ठ लामो विज्ञप्ति निकालेको थियो।
विज्ञप्तिअनुसार डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन विवादको निष्कर्षमा डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुसदेखि २०७७ असारसम्मको बाँकी बिलको बक्यौता उठाउने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा निरन्तर लोडसेडिङ भएको तथा २० घन्टा लगातार विद्युत् उपयोग गरेको आधार हेरी उठाउन भनिसकेकोे छ। यहाँ डेडिकेटेड लाइन भनेको सबस्टेसनबाट लाइन तानी ग्राहकसम्म बिजुली पुर्याउने र ट्रंकलाइन भनेको प्रसारणलाइनबाट सीधै लाइन तान्ने(ट्र्यापिङ गर्ने) हो।
१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको समयमा २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेका थिए। २ सय ३९ ग्राहकमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको प्रिमियम सहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्। ६१ उद्योगले भने डेडिकेटेड र ट्रंक बापतको रकम नतिरेका हुन्।
यो पनि पढ्नुहोस
_20190408125253.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
