दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य बढेको बढ्यै छ। खासगरी रुस–युक्रेन युद्धको सुरुवातसँगै बढेको मूल्य (दाल, गेडागुडी, खाने तेल, मकै, गहुँजस्ता वस्तुको) अझै सस्तिएको छैन। यसैगरी भारतको कडाइपछि प्याज, लसुन, चिनी, चामल, गहुँको पिठोमा बढेको मूल्यसमेत घटेको छैन। एकातिर आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसक्दा आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन्। अर्कोतर्फ मूल्य बढ्दा अधिकांशको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ।
तर, सरकारी तथ्यांकले महँगी घटेको देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको मंसिरमा बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशतमा सीमित छ। कात्तिकमा यो दर ५.३८ र असोजमा ७.५० प्रतिशत थियो। गत आवको समीक्षा अवधिमा ७.३८ प्रतिशत थियो। पोहोरभन्दा मुद्रास्फीति करिब तीन प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ।
मुद्रास्फीतिको यो तथ्यांक गत मंसिरको हो। उक्त महिना दसैं, तिहार भर्खर सकिएर छठको रौनक छाएको थियो। अन्य समयको तुलनामा त्यस बेला वस्तु तथा सेवाको माग ज्यादा थियो। उपभोक्ताले कात्तिक र मंसिरमा बजारमा कृत्रिम अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको गुनासो गरेका सुनिएको थियो। चिनीको हाहाकार मच्चिएको थियो। गत वर्ष सोही समयमा ९५ रुपैयाँ किलोमा पाइएको चिनी यो वर्ष १ सय ५० भन्दा बढीसम्म पुग्यो। नुन, तेल, दाल, गेडागुडी, चामल, मसला, फलफूल, तरकारी आदिमा पनि अप्रत्याशित रूपमा महँगीको सामना गर्नुपर्यो। यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति कम देखिनुले सरकारी तथ्यांकप्रति नै प्रश्न उठेको छ।
तथ्यांकमा उल्लिखित बजार मूल्यको अवस्था र उपभोक्ताले खरिदका बखत गर्ने अनुभवबीच तालमेल देखिँदैन। यसका पछाडि कि त तथ्यांकको स्रोत गलत हुनुपर्यो या तथ्यांक संकलन विधिमा त्रुटि। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्न पाँचौं बजेट सर्वेक्षणका आधारमा पहिचान गरिएका ४ सय ९६ वस्तु तथा सेवा समावेश गरी वस्तु तथा सेवाको बास्केट निर्धारण गरिएको छ। देशभरिका ६० वटा बजार केन्द्रबाट साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक रूपमा मूल्य संकलन गरी सूचकांक तयार गर्ने गरिन्छ। यसरी सीमित वस्तु तथा सेवाको मूल्य सीमित ठाउँबाट संकलन गर्ने हुँदा पनि यसले सम्पूर्ण उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हुन सक्छ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्य सूचकांक तोकिएका वस्तु तथा सेवा बास्केटमा संलग्न वस्तु तथा सेवाको भारित औसत मूल्य सूचकांकमा आधारित हुन्छन्। यस्ता वस्तु तथा सेवालाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी भार प्रदान गरिएको हुन्छ। कुनैको मूल्य धेरैले बढे पनि अर्कोको धेरैले कम हुन जाँदा औसत भारित मूल्यमा सामान्य मात्र परिवर्तन भएको हुन सक्छ। तर, जनताले आफूले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको मात्र धेरै मूल्य बढेको वा घटेको महसुस गर्ने हुनाले मूल्य सूचकांकको वृद्धि (मुद्रास्फीति दर) र जनताले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिबीच तालमेल नभएको अनुभूति हुन सक्छ। यसरी प्राविधिक रूपले तयार पारिएको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले व्यावहारिकतालाई शतप्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।
यो तथ्यांक वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल नखानुको अर्को कारण गैरकानुनी रूपमा लाभ उठाउने उद्देश्यले सञ्चालित व्यापार व्यवसायलाई लिन सकिन्छ। आन्तरिक बजारमा अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनुमा फितलो अनुगमन, कालोबजारी र उद्योगीको अदृश्य सिन्डिकेट प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। चाडपर्वका बेला केही स्थानमा अनुगमन टोली सक्रिय देखिए पनि अन्य समय भने नगण्य हुन्छ। पारदर्शी रूपमा अनुगमन नहुँदा कालो बजारी तथा सिन्डिकेटका नाइकेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। यसबाट बेथितिले प्रश्रय पाइरहेको छ।
बिक्रेताले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेका छन्। आयातकर्ता र उद्योगी एउटै भएकाले बजार उनीहरूको कब्जामा रहेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्। व्यापारीले भन्सार र लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तापनि कानुनविपरीत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर मूल्य तोक्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहेका छन्। तर, यो स्थिति तथ्यांकमा उल्लेख हँुदैन। यसैकारण पनि वास्तविकता र तथ्यांकमा तालमेल देखिँदैन।
बेथिति न्यूनीकरण गर्न सरकारी निकायले अनुगमनदेखि, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको मापनमा ध्यान दिनुपर्छ। उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका साथै सामाजिक सञ्जालबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउनुपर्छ। उपभोक्ता आफैं चनाखो हुनुपर्छ। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको गुण र दोष पहिल्याउने अधिकार स्वयम् उपभोक्तासँग हुन्छ।
उत्पादन र परिपक्वता मिति, नाप, तौल, गुणस्तर, उत्पादकको लेखाजोखा साथै बिलबिजकसमेत संकलन गर्नु उपभोक्ताको कर्तव्य हो। बजार मूल्य किन र कसरी वृद्धि भएको छ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र खरिदको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्छ। बजारमा अनियमितता पाइए कानुनी उपचारसमेत खोज्न सक्नु उपभोक्ताको कर्तव्य हो। सरकारी पक्षको परिणाममुखी कार्ययोजना र जागरुक उपभोक्ताको सहायताले मात्र बजारमा रहेको अनियमितता हटाउन सकिन्छ। यसले बिक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउँछ। सचेत उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेताबाट सञ्चालित बजार व्यवस्थित, मर्यादित हुने आशा गर्न सकिन्छ। यसपछि मात्र तथ्यांक र बजारको वास्तविक मूल्यबीच मेल खान सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
