नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा सरकारले व्यापारभन्दा सेवा गर्ने नीति राख्नुपर्छ। जनताको आवश्यकताकै वस्तु तथा सेवाको व्यापारबाट नाफा कमाउनु कल्याणकारी राज्यको धर्म हुन सक्दैन। उदार पुँजीवादी मुलुकमा समेत सार्वजनिक यातायातलाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता माने रै राज्यले सेवा दिइरहेको हुन्छ।
विकसित देशमा सहरमा नगर बस र रेलहरू चल्छन्, तर ती राज्यको लगानीका हुन्छ। छिमेकी भारतमै पनि रेल सेवामा मात्रै होइन, सहर–सहरमा सार्वजनिक बस सेवामा सरकारी लगानी छ। हाम्रो देशको एउटामात्रै रेल सेवा जुन जनकपुरबाट भारतसम्म पुग्छ, त्यो सरकारी लगानीकै हो। नागरिकको सेवाका खातिर रेल सञ्चालन हुनु त सुखदै हो, तर सुरु भएको धेरै समय नबित्दै यसले पनि नेपाल सरकार मातहतका संस्थाको उही नियति व्यहोरेको छ– घाटैघाटा।
कतिपय सेवा यस्ता हुन्छन्, जसमा सरकारले लगानी गर्यो भन्दैमा नाफै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर, नेपालमा भने उदेकलाग्दो के हुन्छ भने सरकारले कुनै सेवा र उत्पादनमूलक उद्यम व्यवसाय गर्यो कि घाटै हुन्छ। नाफा तै साह्रै बिरलैमात्रै। जनकपुर—जयनगर रेलसेवा पनि अपवाद बन्न सकेन। महिनाको आम्दानी ८९ लाख, खर्च दोब्बर। भारतीय समाजमा चल्तीको उखान– आम्दानी अठनी, खर्च रुपैयाँ। जो चरितार्थ भएको छ। भारतीय कर्मचारीको भरमा १ अर्बभन्दा बढी आफ्नो लगानीको रेलसेवा सरकारले चलाइरहेको छ। भारतीयहरूको महँगो तलब छ। २० नाम उनीहरूले मासिक ७० लाख लिन्छन्, जब कि महाप्रबन्धकदेखि १ सय २६ जनाको संख्याका नेपाली कर्मचारीको तलब १७ लाख छ।
रेल सेवा सुरु गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि स्वदेशी मानवसंशाधनलाई रेल सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिन नसक्नु नै घाटाको एउटा मुख्य कारण हो। अर्काेचाहिँ भारतमै पनि यात्रुवाहक रेलसेवाले होइन कि मालबाहक साधनले कमाइ गर्छ। हाम्रोमा चाहिँ यात्रुबाहकमा मात्रै सीमित गरिएको छ रेलसेवालाई। मर्मत, सम्भारदेखि सबै कामका लागि भारतमै भर पर्नुपरेको छ। रेल सेवालाई ३५ किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिएको छैन।
रेलसेवा विस्तार र यसको सेवालाई पनि यात्रुदेखि मालबाहकसम्म पुर्याउन आवश्यक छ। र, भारतीय मानवसंसाधनको निर्भरताबाट पनि मुक्ति दिलाउनुपर्छ। तबमात्रै रेलसेवा घाटामा जाँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
