जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ३२ हजार अस्थायी आवास निर्माण

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ३२ हजार अस्थायी आवास निर्माण
जाजरकोटमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन अस्थायी आवास। तस्बिर : राजेन्द्र कार्की
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र विन्दु भएर भूकम्प गएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हालसम्म करिब ३२ हजार मात्र अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्। 

जाजरकोटमा १३ हजार १८ र रुकुम पश्चिममा १८ हजार ८ सय ६६ गरी ३१ हजार ८ सय ८४ अस्थायी आवास निर्माण भएका हुन्। जाजरकोटमा ४२ हजार ५ सय २४ र रुकुम पश्चिममा २९ हजार ४ सय ६ गरी दुई जिल्लामा ७१ हजार ९ सय ३० लाभग्राही कायम भएका छन्।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा ६ हजार ८ सय १८, कुशे गाउँपालिकामा २ हजार ४ सय ६६, बारेकोट गाउँपालिकामा एक हजार ६ सय ३१, भेरी नगरपालिकामा ४ सय ९२, छेडागाड नगरपालिकामा ३ सय ७२, शिवालय गाउँपालिकामा एक हजार २ सय २३ र जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १६ गरी १३ हजार १८ अस्थायी आवास निर्माण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

जाजरकोटमा करीब १५ हजार अस्थायी आवास निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अझै १४ हजार परिवारले पहिलो किस्ताकै रकम पाउन सकेका छैनन्। २८ हजार ३ सय ७६ परिवारले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए। 

उनले लाभग्राही छनौटदेखि अनुदान रकम हस्तान्तरणदेखि अस्थायी आवास निर्माणसम्मको दायित्व स्थानीय सरकारको भएको बताउँदै जुन गतिमा काम हुनु पर्थ्यो त्यो गतिमा काम हुन नसकेको बताए। कर्मचारी अभाव, बैंकको ढिलासुस्ती, लाभग्राहीकै हेलचक्रयाई, जनशक्ति अभाव आदि कारणले अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा ३ हजार ९ सय १५, आठविसकोट नगरपालिकामा ५ हजार ७ सय ८५, मुसीकोट नगरपालिकामा ४ सय ९६, सानीभेरी गाउँपालिकामा ५ हजार २ सय ४०, त्रिवेणी गाउँपालिकामा २ हजार ४ सय ७५ र बाँफिकोट गाउँपालिकामा ९ सय ७३ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। रुकुम पश्चिममा २७ हजार ३६ लाभग्राहीको खातामा अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी भएको छ।

हिउँद सकिन लाग्दा पनि अझै कुल लाभग्राहीको आधाले पनि अस्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन्। हिउँदको चिसोमा भूकम्प पीडितहरू त्रिपालमै रात कटाउन बाध्य छन्। सरकारी प्रक्रियागत झन्झट र ढिलासुस्तीका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। सरकारी ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत समस्याका कारण अस्थायी आवास निर्माणका साथै पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भेरी नगरपालिका-४ का ओमबहादुर खत्रीले बताए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.