उपलब्धि र पदकमा महिला अगाडि, सेवा र सुविधा पुरुषलाई भारी

महिला खेलाडीलाई क्यानको विभेद

महिला खेलाडीलाई क्यानको विभेद

काठमाडौं : खेलकुद क्षेत्रमा लैंगिक विभेदको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। गत मंगलबार बसेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठकले पुरुष तथा महिला क्रिकेट खेलाडीलाई ग्रेडिङ गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि लैंगिक विभेदको विषयले बुलन्द रूप लिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईदेखि अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने ओरेक नेपाललगायतले विरोध जनाएका छन्।

क्यानको वर्गीकरणअनुसार ‘ए’ श्रेणीमा परेका पुरुष खेलाडीले मासिक एक लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक थाप्दा यही श्रेणीका महिला खेलाडीले भने मासिक ५० हजार रुपैयाँ मात्रै पाउने भएपछि विरोध भएको हो। क्यानको वर्गीकरणमा ‘बी’ श्रेणीका पुरुष खेलाडीले ७० हजार, ‘सी’ले ५५ हजार, ‘डी’ले ३५ र इमर्जिङ खेलाडीलाई २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ। महिलातर्फ भने ‘बी’ श्रेणीले ३५, ‘सी’ले ३०, ‘डी’ ले २५ र इमर्जिङ खेलाडीले २० हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने छन्। यसैगरी वर्गीकरणमा ३० जना पुरुष खेलाडी समावेश गर्दा महिलातर्फ भने १९ जनालाई मात्रै समावेश गरिएको छ।

क्यानले यसअघि गरेको वर्गीकरणमा पनि १९ जना खेलाडी नै थिए। राष्ट्रिय टोलीका १९ जनालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। त्यतिबेला ‘ए’ मा रुविना क्षत्री, नेरी थापा, इन्दु बर्मा, सीता राना मगर र करुणा भण्डारी थिए। यसपटक भने ‘ए’ श्रेणीमा रुबिना क्षत्री, इन्दु बर्मा र सीता रानामगर मात्रै छन्।

null

यसअघि ‘ए’ श्रेणीका खेलाडीलाई १५ हजार, ‘बी’ लाई १२ हजार र ‘सी’लाई १० हजार रुपैयाँ तलबको घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला पुरुषलाई भने क्रमशः ५०, ४० र ३० हजार रुपैयाँ तलबको व्यवस्था गरेको थियो।

क्यानले खेलाडीको तलब स्केल घोषणा गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा स्टाटस लेख्दै क्यानले महिला र पुरुष खेलाडीबीच विभेद गरेको आरोप लगाएका थिए। ‘समान कामका लागि समान ज्याला आधुनिक लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता हो। नेपालको संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १८ समानताको हकको उपधारा (४०) मा प्रष्ट लेखिएको छ, समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। अनि कसरी गर्न मिल्छ क्यानले पुरुष र महिला खेलाडीलाई यस्तो विभेद’, भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले खेलाडीको वर्गीकरण गरेर संघले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन आफूले निर्देशन दिएको र ढिलै भए पनि क्यानले त्यसको पालना गरेको बताए।

यसैगरी महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले लिंगका आधारमा पारिश्रमिक तोकिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ओरेकले महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा नहेर्न क्यानलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। ‘नेपालको संविधान २०७२ ले लैंगिक आधारमा पारिश्रमिकमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेको छ। तर, क्यानले महिला खेलाडीको पारिश्रमिक आधा तोकेको छ। यसले महिलाले गर्ने श्रमको अवमूल्यन भएको प्रष्ट हुन्छ। जुन पितृसत्तात्मक सोेचले ग्रसित मानसिकताको उपज र संरचनात्मक विभेदको परिणाम हो’, आरेककी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 
यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ सबै ठाउँमा समानताको नारा लगाए पनि महिलामाथि विभेद भइरहेको बताउँछन्। ‘विश्व खेलकुदको महाकुम्भ मानिने ओलम्पिकको नारामै महिला र पुरुषबीच समानता भनिएको छ। तर, नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै ठूलो प्रतियोगिताको पुरस्कार र खेलाडीको सेवा सुविधामा पनि विभेद भइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकै असर नेपाली खेलकुदमा पनि परेको छ।’

खेलमा पुरुषको वर्चश्व, नतिजामा महिला अगाडि

नेपाली खेलकुदमा महिला र पुरुषका प्रतियोगिता बराबर हुन थालेका छन्। तर, त्यो नगण्य मात्र छ। अधिकांश खेलमा पुरुषकै वर्चस्व छ भने निजी क्षेत्रले मात्र होइन, सरकारी निकायले दिने पुरस्कार र पारिश्रमिकमा पनि महिला र पुरुषबीच असमान देखिन्छ। यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताले नै छर्लङ पार्छ। पहिले पुरुषतर्फका विजेतालाई नगद पुरस्कार २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो महिलातर्फ ५ लाख मात्रै राखिएको थियो।

null

गत असोजमा चीनको हाङचाओमा आयोजना भएको १९औं एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट २ सय ३४ जना खेलाडी सहभागी भएका थिए। जसमा १ सय २२ पुरुष र १ सय १२ महिलाले सहभागिता जनाएका थिए। तर, नतिजा भने महिला खेलाडीले मात्रै दिलाए। नेपालले करातेमा ऐतिहासिक पदक दिलाउँदा एरिका गुरुङले रजत जितिन्। यस्तै महिला कबड्डी टोलीले पनि पहिलो सहभागितामै कांस्य पदक जितेको थियो। एसियाली खेलकुदकै इतिहासमा सन् १९९८ को बैंककमा भएको १३औं संस्करणमा सविता राजभण्डारीले तेक्वान्दोमा पहिलोपटक नेपाललाई रजत पदक दिलाएकी थिइन्।

नेपालले अहिलेसम्म तीन रजत र २३ कांस्यसहित २६ पदक जित्दा महिला खेलाडीले १० पदक भित्र्याएका छन्। जसमा दुई रजत र सात कांस्य छ। यस्तै एसियन पारा गेम्समा तेक्वान्दोकी पलेसा गोवद्र्धनले पनि ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाएकी थिइन्। पलेसाले सन् २०२० को टोकियो पारालिम्पिकमा दुई फाइट जित्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेकी थिइन्। यसैगरी सन् २००४ मा संगीना वैद्य छनोट चरण पार गर्दै ओलम्पिकमा सहभागी हुने पहिलो नेपाली खेलाडी बनिन् भने गौरिका सिंहले सन् २०१६ मा कान्छी खेलाडीका रूपमा संसारभर चर्चा कमाएकी थिइन्। दक्षिण एसियाली खेलकुदको इतिहासमा पनि जलपरी गौरिका सिंहले एउटै संस्करणमा चार र तेक्वान्दो स्टार आयशा शाक्यले दोहोरो स्वर्ण पदक जित्दै उत्कृष्टताको प्रमाणित गरिसकेका छन्। 

नेपालको पुरुष टोलीले पाएको चर्चा, सफलता र उपलब्धिका आधारमा आईसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको क्यानका केन्द्रीय सदस्य प्रशान्तविक्रम मल्लले जानकारी दिए।

खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिला खेलाडीको उपलब्धि र पदक संख्या बढी भए पनि सेवा सुविधामा भएको विभेदकै कारण चाँडै पलायन हुने गरेको बताउँछन्। ‘नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूले बढी सफलता दिलाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनीहरूकै पदक बढी छ। तर, पुरुषको तुलनामा महिला खेलाडीहरू लामो समयसम्म टिक्दैनन्। उनीहरू पलायन भइहाल्छन्’, आठौं र नवौं दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण विजेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महिला खेलाडी चाँडै पलायन हुनुमा सेवा सुविधामा भएको विभेद पनि प्रमुख कारण हो।’ 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले खेलाडीको वर्गीकरण गरेर संघले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन आफूले निर्देशन दिएको र ढिलै भए पनि क्यानले त्यसको पालना गरेको बताए। ‘क्यानले ढिलै भए पनि खेलाडीको वर्गीकरण गरेर मासिक तलबको घोषणा गरेको छ। क्यानको निर्णय स्वागतयोग्य छ। क्यानलाई बधाई दिन चाहन्छु’, सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘संघहरूले खेलाडीको प्रदर्शन र अन्तर्राष्ट्रिय वरीयताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गर्छन्। क्यानले के–को आधारमा खेलाडीको वर्गीकरण गरेको हो, त्यसको विस्तृत विवरण आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। तर, खेलाडी वर्गीकरण र तलब सुविधा दिने घोषणा सही छ।’

पुरुष खेलाडीको प्रदर्शनका आधारमा आईसीसीबाट सहयोग

विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्रिकेट खेल्ने विभिन्न राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यो सहयोग महिला तथा पुरुष टोलीको प्रदर्शन र उपलब्धिका आधारमा दिने गर्छ। नेपालको पुरुष टोलीले पाएको चर्चा, सफलता र उपलब्धिका आधारमा आईसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको क्यानका केन्द्रीय सदस्य प्रशान्तविक्रम मल्लले जानकारी दिए।

null

‘पुरुष टोलीको प्रदर्शनका आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग पाइरहेका छौं। त्यही कारण पुरुष खेलाडीको तलब बढी भएको हो। भोलिका दिनमा महिला टोलीले पनि यस्तै उपलब्धि हासिल गरे भने पुरुषको भन्दा बढी तलब हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘तलब निर्धारण जसले जुन स्तरको काम गरेको छ र उपलब्धि हासिल गरेको छ, त्यहीअनुसार सेवा सुविधा र पारिश्रमिक पाउँछ। पछिल्लो समय नेपालमा क्रिकेट निकै लोकप्रिय छ। यो सबै पुरुष टोलीका कारण भएको हो। पुरुष टोलीले विश्वकप, एसिया कपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुका साथै एकदिवसीय मान्यता पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता पनि माथि छ। यी सबैलाई हेरेर नै महिला तथा पुरुषको तलब निर्धारण गरिएको हो।’

एन्फाको समानताको कदम 

महिला र पुरुषबीचको पारिश्रमिकमा विवाद भएपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले भने तलब स्केल समान बनाएको छ। एन्फाको यो कदमले महिला फुटबलरलाई जति खुसी दियो त्योभन्दा बढी प्रशंसा नेपाली फुटबलले कमायो। समानताका लागि एन्फाले गरेको कदमलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिए। क्रिकेटको तुलनामा एन्फाले कम रकम दिए पनि समानताको मानक राख्न भने सफल भयो। एन्फाले राष्ट्रिय टोलीका महिला तथा पुरुष खेलाडीलाई मासिक जनही १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिँदै आएको छ। 

null

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ खेलकुदमा महिलाको बढ्दो सहभागिता र सफलताले पछिल्लो समय विभेद कम भएको दाबी गर्छन्। ‘खेलकुदमा महिला र पुरुष खेलाडीबीचको विभेद पहिले धेरै हुन्थ्यो। पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता र सफलताले विभेदको अनुपात कम भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘महिला र पुरुषले पाउने पदक समान हुन्छ।

पदकमा भेदभाव हुँदैन।’ उनी खेलकुदलाई अनुकरणीय बनाउन पनि सेवासुविधा र पुरस्कार राशिमा समानता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘सबैभन्दा पहिले संघले पहल गर्नुपर्छ। महिलाको सहभागिता बढाउने हो भने सबै कुरामा समानता ल्याउनै पर्छ’, उनी भन्छन्।

भलिबल खेलाडीलाई मासिक ५ हजार

नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलले यही वर्षदेखि खेलाडीलाई मासिक रूपमा तलब दिन थालेको हो। नेपाल भलिबल संघले नेपाली राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबल खेलाडीलाई गत भदौमा पहिलोपटक मासिक पारिश्रमिकको घोषणा गरेको थियो। पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, व्यवसायी र भलिबलप्रेमीको सहयोगमा संघले पहिलोपटक खेलाडीलाई मासिक पारिश्रमिक घोषणा गर्दै वितरणसमेत गरेको थियो।

संघले महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टोलीका १२–१२ गरी २४ जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले मासिक तलब प्रदान गरेको थियो। संघले गत भदौमा सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरको एकमुष्ट तलब जनही १५ हजारका दरले खेलाडीलाई वितरण गरेको थियो। संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले खेलाडीलाई ६ महिनाको पारिश्रमिक प्रदान गरिसकेको बताए। ‘हामीले चन्दा उठाएर भए पनि खेलाडीलाई मासिक रूपमा तलब दिइरहेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘सबैबाट सहयोग भएमा यो रकम बढ्न पनि सक्छ।’

बुद्धिचालमा दुई खेलाडीलाई तलब

बुिद्धचालका दुई खेलाडीले पनि मासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका छन्। नेपाल बुद्धिचाल संघले पुरुष र महिलातर्फका नम्बर एक खेलाडीलाई गत वैशाखदेखि मासिक रूपमा तलब दिन सुरु गरेको हो। अहिले पुरुषतर्फ रुपेश जैसवाल र महिलामा सुजना लोहनी शीर्ष स्थानमा छन्।

उनीहरूलाई संघले मासिक १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको नेपाल बुद्धिचाल संघका कार्यवहाक अध्यक्ष हेराकाजी महर्जनले जानकारी दिए। ‘हामीले २०८० वैशाखदेखि महिला तथा पुरुषतर्फका नम्बर वान खेलाडीलाई मासिक जनही १० हजार रुपैयाँ तलब दिँदै आएका छौं’, कार्यवहाक अध्यक्ष महर्जनले भने।

पुरुष टोलीको प्रदर्शनका आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग पाइरहेका छौं। त्यही कारण पुरुष खेलाडीको तलब बढी भएको हो। भोलिका दिनमा महिला टोलीले पनि यस्तै उपलब्धि हासिल गरे भने पुरुषको भन्दा बढी तलब हुन सक्छ।
प्रशान्तविक्रम मल्ल, सदस्य, नेपाल क्रिकेट संघ

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै ठूलो प्रतियोगिताको पुरस्कार र खेलाडीको सेवा सुविधामा पनि विभेद भइरहेको छ । त्यसकै असर नेपाली खेलकुदमा पनि परेको छ।
दीपक श्रेष्ठ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ

विश्व खेलकुदमै पनि उस्तै भेदभाव

विश्वका चर्चित प्रतियोगिताका लागि पुरुष खेलाडी करोडौं डलरमा किनबेच भइरहेका हुन्छन्। तर, महिला खेलाडीको पारिश्रमिकको चर्चा हुँदैन। किनभने, महिलाले पुरुषको तुलनामा कम मात्रै पारिश्रमिक पाउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत यूएन वुमनको अध्ययनले विश्वका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महिलालाई दिइने पुरस्कार राशिमा भेदभाव हुने गरेको देखाएको छ। ‘वुमन्स स्पोर्टस् विक’को एक सर्वेक्षणले पुरुषको तुलनामा महिलालाई दिइने पुरस्कार राशि निकै कम हुने गरेको देखाएको हो।

सर्वेक्षणअनुसार चर्चित र ठूला खेलमध्ये फुटबल, क्रिकेट र गल्फमा महिलाले पाउने पुरस्कार राशि निकै कम देखिएको छ। पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा गरिएको अध्ययनमा पुरुषको तुलनामा फुटबल, क्रिकेट र गल्फ खेलमा महिलालाई दिइने रकम निकै कम छ। ८३ प्रतिशत खेलमा भने पुरस्कार राशि समान देखिएको उक्त संस्थाले जनाएको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार स्की, डाइभिङ, डार्ट, स्नुकर, साइक्लिङजस्ता प्रतियोगितामा महिलाले पनि समान पुरस्कार पाउने गरेका छन्। यसैगरी फोब्र्सले सन् २०२३ मा जारी गरेको सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको सूचीमा पुरुष खेलाडीकै बर्चश्व छ। ५० जना खेलाडीमध्ये एक जनामात्र महिला सूचीमा अटाएका छन् अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स सूचीको ४९औं स्थानमा परेकी छिन्। 

बीबीसीले नै सन् २०१४ मा ६८ खेलमा आधारित भएर महिला र पुरुषले पाउने पुरस्कार रकमबारे सर्वेक्षण गरेको थियो।। उक्त अध्ययनले महिलाको तुलनामा पुरुषले पाउने पुरस्कार ३० प्रतिशले बढी भएको देखाएको थियो। केही समयअघि ४४ खेलमा आधारित भएर गरिएको अर्को अध्ययनमा पुरस्कार रकम ३५ प्रतिशत खेलमा मात्र समान पाइएको थियो। महिला विश्वकप क्रिकेट र विश्वकप फुटबलमा पुरुष र महिलाले पाउने पुरस्कारमै विभेद पाइएको छ।

क्रिकेटमा पुरुष टोलीभन्दा महिलाले पाउने पुरस्कार रकम ज्यादै कम छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) महिला कमिटीले सन् २०३२ सम्ममा महिलालाई पुरुषसरह पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गल्फमा महिलाले पाउने रकम आकर्षक भए पनि पुरुषको अनुपातमा कम छ। टेनिसमा भने सन् १९७३ को यूएस ओपनदेखि समान पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ।

सन् २०१९ मा यूएन वुमनको बैठकमा अर्जेन्टिनी फुटबलर लियोनल मेसीको वार्षिक आम्दानीबारे चर्चा भएको थियो। विश्वका उत्कृष्ट सात फुटबल लिगमा खेल्ने १ हजार ६ सय ९३ महिलाको कुल आम्दानीभन्दा मेसीको आम्दानी झन्डै दोब्बर रहेको तथ्यांक यूएन वुमनले सार्वजनिक गरेको थियो।

अमेरिकी महिला फुटबल टोलीकी कप्तान मेगान रापिनोइले केही समयअघि ह्वाइट हाउसको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेर समानताको आवाज बुलन्द पारेकी थिइन्। उनले ‘इक्वल पे’को मुद्दा उठाउँदै आएकी छन्। सर्वेक्षणअनुसार खेलकुदमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत छ। तर, सन् २०२० सम्म पनि ओलम्पिक र विश्वकपजस्ता बृहत् प्रतियोगितामा महिला र पुरुषको समाचारमै विभेद पाइएको छ। पुरुषको तुलनामा महिला खेलाडीले मिडियामा चार प्रतिशत मात्रै स्थान पाउने गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.