अर्घाखाँची :
घटना १ : अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा निर्माण सुरु भएको ठाडा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना रकम अभावका कारण अलपत्र परेको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा खानेपानीको चरम अभाव रहेको ठाडाका ३ सय ६६ घरधुरीले प्रयोग गर्ने खानेपानी योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। विगतका वर्षमा गरेका कामको समेत भुक्तानी हुन नसकेको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमानसिंह दर्लामीको भनाइ छ।
घटना २ : भूमिकास्थान नगरपालिका–३ र ४ का स्थानीयले खानेपानी पिउनका लागि निर्माण सुरु गरिएको सल्लेघाट खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छ। झन्डै ३ सय ८५ घरधुरीले खानेपानी पाउने गरी योजना निर्माण सुरु भएपनि विगत ३ वर्षदेखि पर्याप्त बजेट नआउँदा काम प्रभावित बनेको छ।
घटना ३ : पाणिनी गाउँपालिका– ३ मा रहेको ल्याडखोला, मैदान हटिया खानेपानी आयोजना रकम अभावले अलपत्र परेको छ। खानेपानी आयोजनामा पर्याप्त बजेट नआउँदा विगतका वर्षमा गरेको कामको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताए। खानेपानी योजना सम्पन्न भएमा पाणिनि ३ खिदीमका १ सय ९० घरधुरीमा खानेपानी पुग्नेछ।
घटना ४ : आरुखर्क खानेपानी आयोजना पाणिनी ३ रकम अभावले अलपत्र परेको छ। यो खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएमा यस स्थानका २ सय ५० घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुग्नेछ।
माथिका चारवटा घटना त केही उदाहरण हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा चालुवर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १ सय ५१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावले अलपत्र परेका छन्। क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यसवर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन् तर रकम भने पाउन सकेका छैनन्। पालिकागत रूपमा सबैभन्दा बढी शितगंगा नगरपालिकामा ४७ वटा र सबैभन्दा कम भूमिकास्थान नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकामा १४/१४ वटा खानेपानीका योजना क्रमागतरूपमा रहेको खानेपानी डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्यले बताए।
क्रमागत ५८ वटा योजनामा विगतका वर्षमै १० करोड ५१ लाखको काम सम्पन्न भए पनि रकम अभावले विगत वर्षको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए। चालु वर्षमा १ सय ५१ खानेपानी आयोजनाका लागि ११ करोड ६५ लाख आएको छ। गत वर्षमै काम गरेका ५८ योजनाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि १० करोड ५१ लाख बाँकी भएकाले अन्य योजनाहरू अलपत्र परेका हुन्। जिल्लाका चालु सबै योजना सम्पन्न गर्न तीन अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। पर्याप्त बजेट आएमा २ वर्षमा सबै १ सय ५१ खानेपानीका योजना सम्पन्न गर्न सकिने खानेपानी कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सम्पन्न भएका योजनाको आवश्यक बजेट निकासा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गर्नाका साथै मन्त्रालयमै गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम निकासा हुन नसकेको प्रमुख यादवको भनाइ छ।
खानेपानी योजनाको काम गाउँका उपभोक्ताहरू मिलेर गरेका छन् बजेट अभावले पूरा गर्न नसक्दा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेका हुन्। केही संरचना जीर्ण बनेको शितगंगा–१० का हिम्मत पोख्रेलले बताए। संघ र प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन भएको बजेट प्राप्त नहुँदा निर्माण सम्पन्न हुने समयमा काम रोकिएको लियाड खोला मैदान हटिया लिफ्ट खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको भनाइ छ। खानेपानीको चरम समस्या बेहोरिरहेका अर्घाखाँचीवासी निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना बजेट अभावले काम रोकिएकोमा चिन्तित भएका छन्। बजेट नभएपछि उपभोक्ताहरूले काम बीचमै छोड्न बाध्य भएको र यसवर्ष पनि खानेपानी उपभोग गर्न नपाउने कुडुले छात्रावास खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद अधिकारीले बताए।
पाणिनी गाउँपालिकामा १४ वटा योजना पुगेको भए पनि बजेटको अभावले खानेपानीको समस्या समाधान हुन नसकेको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले बताए। खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए।
‘अधिकांश खानेपानी योजनाको लागत एक करोडभन्दा बढी हुन्छ तर बजेट चार/पाँच लाख मात्रै विनियोजन हुने गर्छ। थोरै पैसाले काम हुन सक्दैन खानेपानीको ट्यांकी बनाउँदा बनाउँदै बीचमा छोड्न पनि मिल्दैन पाइप पनि बिचमा छोड्न मिल्दैन’, डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘उपभोक्ताले छिटो काम गरेर खानेपानी खान चाहन्छन् तर बजेट कम भएकाले धेरै योजना अलपत्र परेका हुन्।’
अर्घाखाँची र प्यूठानमा खानेपानी आयोजनाका संरचनाहरू बनिसकेकाले रकम भुक्तानीका लागि सचिवस्तर तथा मुख्यमन्त्रीस्तरमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोख्रेलले बताए। उनले भने, ‘समस्या कसरी समाधान गर्ने, रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका छौं तर निचोडमा पुग्न सकिएको छैन।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका विषयमा जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले बताए।
खानेपानी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोबिन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालु वर्षको दररेटअनुसार करिब तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ। मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि घट्दै आएको छ। सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो। आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रकम आवश्यक पर्ने भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै १३ करोड मात्रै आएको छ। चालु आवमा आवश्यक बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि उपलब्ध छैन। हामीले सबै काम द्रुतगतिमा गर्छौ भनेर मात्रै भएन। बजेट अभावले काम अघि बढाउन नसक्दा थुप्रै आयोजना सम्पन्न नहुँदै भग्नावशेषमा परिणत हुने अवस्था आएको डिभिजन प्रमुख यादवको भनाइ थियो।
खानेपानीको चरम अभावले केही मानिसहरू बसाइसराइ गरेर गएका छन्। जिल्लामा बढ्दो बसाइसराईको एउटा कारण खानेपानी पर्याप्त नहुनु पनि रहेको छ। साना खानेपानी आयोजनामा आपूmहरूले काम गरेपनि ठुला आयोजना सञ्चानल गर्न स्थानीय सरकारसँग बजेट कम हुने सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले एकघर एक धारा बनाउने उद्देश्यअनुसार प्रदेश र संघले खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। खानेपानी योजनाको मर्मत गर्ने, साना योजना सञ्चालन गर्ने, लिफ्ट खानेपानीको बिजुलीको रकम तिरिदिने जस्ता कार्य सन्धिखर्क नगरपालिकाले गरिरहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पु¥याउने आवधिक योजनामा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सुरू गरेको थियो। संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले भनेजस्तो यो आर्थिक वर्षमा सबै घरमा पानीको धारा पुग्ने सम्भावना देखिदैन। सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुनेमा पनि शंका छ। एकातिर राजनीतिक नेताहरूले आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा योजना छनोट गर्छन् भने अर्कातिर सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्दैन। यसैका कारण जिल्लामा सञ्चालित वर्षौं पुराना खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै जीर्ण बनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
