निर्वाचन आयोगले दिएन रेशम चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता, नाउपामा रञ्जिता श्रेष्ठकै कार्यसमिति

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले रेशमलाल चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा अवैधानिक ठहर गरेको छ। टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी भइ सरकारबाट आममाफी पाएपछि पार्टीको प्रथम अधिवेशनले पार्टीका संरक्षक रहेका चौधरीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आयोगमा पेश गरेको कागजात अध्ययन गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन बमोजिम मापदण्ड नपुगेकाले पुरानै कार्यसमितिले मान्यता पाएको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अधिवेशन गरेर अध्यक्षमा रेशम चौधरीसहित पदाधिकारी निर्वाचित गराएको भनेर आयोगमा नयाँ कार्यसमिति अध्यावधिक गर्न कागजात पेश गरेको थियो। उक्त कागजात अध्ययन गर्दा राजनीतिक ऐन विपरित रहेको र कानुनसम्मत ढंगले पदाधिकारी चयन नभएको देखियो। जसले गर्दा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका भनिएका पदाधिकारीहरु आयोगमा अध्यावधिक हुन सकेनन्।’

पछिल्लो विवरण अध्यावधिक नभएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साविकको विवरण नै कायम रहने उनले जानकारी दिए। यसअघि चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष रहेकी थिइन्। उनको कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता दिएको छ। 

तीनवटा अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएका रेशमलाल चौधरी सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  गणतन्त्र दिवसमा आममाफी दिएपछि जेलमुक्त भएका थिए। चौधरीको रिहाई पश्चात पुन टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायत बोहराले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।