८० वर्षीयासँग छैन नागरिकता, परिवारै वञ्चित

मुगु : कार्मारोङ–५ सेरोगकी नुन्जुम कामी ८० वर्ष पुगिन्।  तर, उनीसँग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र छैन।  एकल महिला नुन्जुमसँग नागरिकता नभएकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवाबाट वञ्चित छिन्।  त्यति मात्र होइन, नुन्जुमसँग नागरिकता नहुँदा छोराबुहारीले नागरिकता पाएनन्।  नाति नातिनाको जन्मदर्ता भएन।   

८० वर्षीया नुन्जुम कामीसँग नागरिकता नहुँदा ३२ वर्षीय छोरा योदान ग्याम्जो कामी र ३२ वर्षीया बुहारी छिमेक साग्वु कामीले हालसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन््।  १२ र ६ वर्षीया दुई नातिनी र ८ वर्षीय नातिको पनि जन्म दर्ता हुन सकेको छैन।  

नुन्जुमका पति तेन्जिन कामीको ३५ वर्ष अगाडि मृत्यु भइसकेको छ।  पतिको नागरिकता भए-नभएको उनलाई कुनै जानकारी छैन।  पतिको नागरिकता नभएकै कारण अहिले उनीसहित छोरा बुहारीले समेत नागरिकता नपाएका हुन्।  नागरिकता नभएकै कारण छोरा बुहारीको विवाह दर्ता र नाति नातिनाको जन्म दर्तासमेत हुन नसकेको उनले गुनासो गरिन्। 

नेपाली नागरिकता नहुँदा सिंगै परिवारले सरकारबाट पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवासुविधा पनि पाउन सकेको छैन।  नागरिकता नहुँदा आफू सबै खालका सेवाबाट बञ्चित भएको जानकारी पाएपछि नुन्जुम नागरिकता बनाउन सदरमुकाम गमगढी पुगेकी छन्।  नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कागजपत्र सकंलन गर्ने काम भइरहेको स्थानीय सोनाम तामाङ लामाले बताए। 

नुन्जुमसँग नागरिकता नभएको भन्ने जानकारी पाएपछि आफूले सहयोग गरिरहेको उनले बताए।  वडा कार्यालय र प्रहरी चौकी पुलुबाट हुने सबै प्रकारका सिफारिस मुचुल्का गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म बुझाइसकेको मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका दानसाङ तामाङले बताए। 

पटक–पटक नागरिकता वितरणका लागि गाउँमा घुम्ती टोलीसमेत पुगेको थियो।  त्यतिबेला आवश्यक कागजपत्र जुटाएर त्यतिबेला नागरिकता लिन सकिन्थ्यो।  तर, आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा अहिलेसम्म परिवारै नागरिकताबाट बञ्चित हुन पुगेको छ,’ दानसाङले भने।   उनीहरूले के कारणले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन नसकेका हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुने र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक कागजपत्र पुर्‍याएर नागरिकता दिइने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले बताए। 

कागजपत्र पुर्‍याएर पनि सरकारी निकायले नागरिकता दिन नमाने पीडितले गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइनमा फोन गरी वा निवेदन दिई कानुनी उपचारका लागि न्यायालयसम्म पुग्न सक्ने अधिवक्ता कुबेरजंग शाहीले बताए।