दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बाँझो जग्गाको प्रयोग, करार खेती र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्यो। सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्चमूल्य, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीति लिएको थियो। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पनि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण, किसानलाई मल, बिउ, विषादी, कृषि औजार र विज्ञ सेवाको सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अघि सारे। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कृषक लक्षित नीति तथा कार्यक्रमले खेतीको क्षेत्र विस्तार हुने र उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तिनै सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले न किसानलाई छोयो न त खेतीको क्षेत्र नै विस्तार भयो। सरकारी नीति कार्यक्रमले खेती विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि हुनुको साटो बाँझो जग्गा छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दैलेखमा हाल ८ हजारभन्दा बढी हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ। कुल खेतीयोग्य ४३ हजार १ सय २१ हेक्टर जमिनमध्ये ८ हजार ६ सय २४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको कृषि विकास कार्यालयका कृषि अर्थविज्ञ झलक भण्डारीले बताए। हाल जिल्लाभर ३४ हजार ४ सय ९७ हेक्टर जमिनमा खेती भइरहेको भण्डारी बताउँछन्। अझै ग्रामीण क्षेत्रमा बर्सेनि बालीनाली लगाउन छाडेको जमिन हेर्ने हो भने बाँझो रहने जमिन अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। सिँचाइको अभाव, युवाहरू विदेश पलायन हुनु, बसाइँसराइ र कृषकहरू नै कृषि पेसाप्रति आकर्षण घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ। ‘युवाशक्ति विदेश पलायन बढ्दै गएको छ, बसाइँसराइको क्रम रोकिएको छैन्, कृषिमा यान्त्रीकरणको अभाव छ, कतिपय क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आतंकका कारणले पनि बर्सेनि बाँझो जमिनको क्षेत्र बढ्दै गएको देखिन्छ,’ भण्डारीले भने। जिल्लाका एघारवटै पालिकामा बर्सेनि जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
तीन वर्षअघि कर्णाली सरकारको निर्णयअनुसार दैलेखमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने अभियान नै चल्यो। कृषि विकास कार्यालयले ‘बाँझो जग्गा नराखौं, सक्नेलाई गर्न दिउँ’को नारासहित नारायण–९ कोटिला क्षेत्रमा बाँझो जग्गामा गोरुले जोतेर अभियान सुरु गरेको थियो। कर्णालीभर चलेको उक्त अभियान पनि प्रभावकारी बन्न सकेन। अभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसँगै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई उत्पादन बढाउने उद्देश्य तय गरेको थियो। अभियानअन्र्तगत वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गामा बेसार, अदुवा तथा धान खेती गर्ने बताइएको थियो तर, अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन।
जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने निर्णय नै गर्यो। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै नगरपालिकाले उक्त निर्णय लिएको थियो। नगरपालिकाले खाद्यान्न उत्पादनमा किसानलाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गर्यो।
नगरले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने घरधुरीको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने घरपरिवारले नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहतलगायतका सहायता नपाउने, नगरबाट सञ्चालित विकासे योजनाको उपभोक्ता समितिमा समावेश नगर्ने, नगरबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जग्गा बाँझो नछोड्ने र खेतीबाली लगाउने नगरको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन।
पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था, समयमै रासायनिक मल र उन्नत जातको बिउको प्रबन्ध हुने हो भने कृषि उपजहरू बढ्ने र जमिन बाँझै रहने प्रवृत्ति रोकिने किसानहरू बताउँछन्। जिल्लाको डुंगेश्वर गाउँपालिका–५ का कृषक डम्बरबहादुर बाग्लेले कृषिमा पर्याप्त आधुनिकीकरण गर्ने, युवालाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनेलगायत कृषकलाई कृषिमै लागेर पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण नभएसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जाने बताउँछन्।
युवा जनशक्ति अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको बाग्ले बताउँछन्। ‘जमिनको उचित सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याउने घोषणा गरे पनि परिवर्तित संरचनापछि बनेका तीनै तहका सरकारले त्यसतर्फ चासो नै दिएनन्,’ बाग्लेले भने ‘अब कृषकहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ।’ ठाटीकाँध गाउँपालिका–३ का कृषक बखतबहादुर बुढाले मेहनतअनुसारको उत्पादन नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको बताउँछन्। ‘खेतबारीमा मेहनत गरेअनुसार उत्पादन हुँदैन, उब्जनी कम हुने जग्गा बाँझै छोडेर तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दो छ, जंगली जनावरको आतंकका कारण किसानहरूले हैरानी खेप्नु परेको छ,’ उनले भने।
जिल्लाको अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पनि पुग्न सकेको छैन। खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुनुको प्रमुख कारण हो, सिँचाइ सुविधाको अभाव। सिँचाइ सुविधा नहुँदा उत्पादनमा धेरै नै फरक पर्ने डुङ्गेश्वर–३ का कर्णबहादुर रावल बताउँछन्। ‘सिँचाइ नभएकै कारण धेरैजसो किसानले आकाशेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्,’ आकाशबाट पानी नै परेन भने कुनै सिजनमा त जग्गा बाँझै छोड्नुपर्छ,’ उनले भने। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखका अनुसार जिल्लाभर कुल खेतीयोग्य ४३ हजार १ सय २१ हेक्टर जमिनमध्ये १६ हजार ३ सय ८५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जिल्लाभर अझै पनि २६ हजार ७ सय ३६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको कार्यालय कृषि अर्थविज्ञ झलक भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
