अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले ठोस योजना बनाउँछ : मन्त्री भण्डारी

अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले ठोस योजना बनाउँछ : मन्त्री भण्डारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री  भण्डारीले सडकको अवस्थाका कारण दुर्गम क्षेत्रमा सहज रुपमा सेवा प्रवाह र आपूर्ति गर्न कठिन भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिने बताएका हुन्।

अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आवश्यक कार्ययोजना बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री भण्डारीले चाडपर्वमा चिनीको अभाव देखिने गरेकाले यस वर्ष छिट्टै आयात र उत्पादन वृद्धिलाई ध्यान दिइने समेत जानकारी दिए।

सो समितिले दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले मुलुकको सुगम स्थानमा आयोडिनयुक्त नुनको सहज आपूर्ति भएपनि दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति सहज हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै दुर्गम क्षेत्रमा नुनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट आपूर्ति हुने गरेको चिनी, रासायनिक मललगायत अत्यावश्यक सामग्रीको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दै सरल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न शीर्षकमा पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिए।

साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले विक्रीको अनुपातमा धेरै स्टक राख्नुपर्ने अवस्थामा संस्थालाई आर्थिक समस्या देखिएको र यसमा राष्ट्र बैंकले कर्जाका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले  आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य समायोजन तथा ढुवानीका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले दुर्गम क्षेत्रमा हुने नुनको अभाव हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै उनीहरुले यसअघि बर्खायाममा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको भन्दै अहिले समयमा नै सहज आपूर्तिको तयारी गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.