परासी : सरकारले सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रम नवलपरासीमा भने सुस्त गतिमा भएको पाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। २०७७ सालबाट सरकारले राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा यो कार्यक्रम देशभर नै सञ्चालन गरेको हो। देशका विभिन्न स्थानमा किसानको सूचीकरण कार्य अघि बढे पनि नवलपरासीका स्थानीय तहहरूले भने यसमा ढिलासुस्ती देखाएका छन्। किसानहरूको सूचीकरण कार्य सम्बन्धित वडाहरूबाट गरिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाका सात पालिकामा कुल ५५ हजार ९८ जना किसान छन्। केही पालिकाहरूले किसानको तथ्यांक लिने काम गरे पनि उक्त काम भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ। किसानको सूचीकरण गर्नका लागि पालिकाहरूमा गणकहरू छन्। किसानको घर घरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गर्न गणकहरूलाई राखिएको हो। केही पालिकाहरूले घरमै पठाएर तथ्यांक संकलन गरेका छन्। केहीले भने वडा कार्यालयमा सूचना निकालेर तथ्यांक संकलन गरेको जनाएका छन्। तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा जिल्लामा किसान सूचीकरणको संख्या कम देखिएको छ। सुरु चरणमा गणकहरूले किसानको तथ्यांक संकलन गरेपछि त्यसको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिन्छ। प्रविष्ट गरेको तथ्यांक वडा समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकृत विवरण पालिकामा पठाएपछि किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्रको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ। तर, वडा समितिहरूले प्रविष्ट गरेका तथ्यांकको स्वीकृत गर्न ढिला गर्दा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित पालिकाका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
जिल्लाका ६ पालिकाले किसानहरूको विवरण संकलन गरेर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेका छन्। पाल्हिनन्दनले भने उक्त कार्यसमेत सुरु नगरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रवीन्द्र चौवेले बताए। किसानको तथ्यांक प्रविष्ट गरेका पालिकाले पनि पूरै किसानको तथ्यांक लिएका छैनन््। जिल्लाका किसानको संख्याका आधारमा आधाको पनि तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। जिल्लाका ६ पालिकाले २७ हजार २३९ किसानको मात्र विवरण प्रविष्ट गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत नवीन गैरेले जानकारी दिए। जसमध्ये सुस्ता र प्रतापपुरले मात्र प्रविष्ट गरेका किसानहरूको तथ्यांकलाई स्वीकृत गरेका छन्। सुस्ताले ४ हजार ८३१ किसानको तथ्यांक प्रविष्ट गरेकोमा २ हजार ७४८ जनाको स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै ७ हजार ४६९ किसानको तथ्यांक संकलन गरी सफ्टवेयरमा नाम प्रविष्ट गरेको प्रतापपुरले ५ हजार ७२५ किसानको नाम स्वीकृत गरेको छ। बाँकी ४ पालिकाले तथ्यांकलाई प्रविष्ट गराए पनि स्वीकृत गरेका छैनन््। सूचीकरणका लागि काम सुरु गरेका पालिकामध्ये बर्दघाटले १ हजार ६७, रामग्रामले ९ हजार ५ सय २२, सुनवलले १ हजार ६८० र सरावलले २ हजार ६५४ किसानको नाम प्रविष्ट गरेको कृषि अधिकृत गैरेले जानकारी दिए। सूचीकरणका लागि पालिकाहरूले प्रचार–प्रसार गर्न नसक्नुले पनि किसानहरू त्यसबारे अनविज्ञ हुँदा तीव्र रूपमा विवरण संकलन हुन नसकेको बताइएको छ।
किसानहरूलाई वर्गीकरण गरी परिचय पत्र प्रदान गर्नका लागि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुमा सूचीकरणको चरण पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा, लिजमा लिएको भए सो को प्रमाण आवश्यक रहन्छ। अन्य विवरण भने सफ्टवेयरमा उल्लेख भएअनुसार किसानले गणकहरूलाई मौखिक रूपमा उपलब्ध गराउन सक्ने छन्। सूचीकरणका लागि किसानको जग्गा अनिवार्य गरिएको छैन। मुख्य पेसा कृषि बनाएको र ६ महिनादेखि कृषि पेसामा संलग्न भएको किसानहरू सूचीकरण हुन पाउने प्रावधान रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
