गुलरिया : सामुदायिक वनअन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रका वन्यजन्तु पीडितले पाउने राहत बापतको रकम नपाउँदा उनीहरू थप पीडामा परेका छन्। संशोधित निर्देशिकाले राहत प्रक्रिया जटिल बनेपछि पीडितसम्म पुग्ने राहतको समयसीमा लम्बिएकाले उनीहरूले लामो समयदेखि राहत पाएका छैनन्।
वन्यजन्तुको पीडा भोगेका समुदायहरू राहत रकम नपाउँदा दोहोरो पीडा भोग्न बाध्य छन्। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग समुदायलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राहत निर्देशिका लागु गर्यो। वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिपूर्तिको राहत वितरण निर्देशिका ०८० को ६ (४) मा राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा निर्देशिकाबमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले राहत उपलब्ध गराउँदा प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत वनसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट रकम निकासा लिई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ निर्देशिकाको कारण सामुदायिक वनको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयले संघीय सरकारबाट नभई प्रदेश सरकारको बाटो हेर्नुपर्ने भएपछि राहत वितरणमा ढिलाइ भएको हो।
पुरानो राहत निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत रकम निकुञ्ज मार्फत वितरण गर्ने प्रावधान थियो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले राहत निर्देशिका झन्झटिलो भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। राहत वितरणको यकिन सरकारबाटै भए सहज हुने प्रमुख रामको भनाइ छ। नयाँ निर्देशिकामा राहतका लागि छुट्याइएको बजेट संघीय मन्त्रालयमा राखेर संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने घटनामासम्बन्धीत डिभिजन वन कार्यालयबाट राहत दिने व्यवस्था कायम भएपछि रकम वितरणमा ढिलाइ भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रवीण विडारीले बताए। डिभिजन वन कार्यालयमा राहत वितरणका लागि बजेट आइपुगेको छैन।
‘समयमै राहत उपलब्ध गराउन नसक्दा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था बढेको छ। निकुञ्जले दिने गरेको राहत घुमाउरोबाटो भएर आउँदा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। वन कार्यालयले राहतको प्रक्रिया तयारी गरेर पठाए पनि अझसम्म रकम आएको छैन। वन्यजन्तुबाट परिवार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई समयमै राहत दिन नपाउँदा हामी दुःखी छौं’ विडारीले थपे, ‘मानव वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गराउन पनि सरकारले समयमै राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वन कार्यालय बर्दियाअन्तर्गत मधुवन नगरपालिकामा २, बारबर्दिया नगरपालिकामा १, राजापुर नगरपालिकामा १ र बाँसगढीमामा १ गरी वन्यजन्तुबाट ५ जनामा मानवीय क्षति भएको छ।
त्यस्तै २ जना घाइते र करिब ३ सय जनाले बालीनाली तथा पशुचौपाया र घर क्षति बापतको राहत रकम नपाएको उनले बताए। श्रीमतीको वन्यजन्तु आक्रमणबाट मृत्यु भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले दिने १० लाख रुपैयाँ राहत अझै नपाएको मृतकका श्रीमान् नारायणकुमार डाँगीले बताए।
सरोकारवाला निकायहरूसँग विन्तीभाउ गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको उनको दुःखेसो छ। गत भदौ महिनामा बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको मधुवनकी कली वंशीमगरको परिवारलेसमेत राहत पाउन सकेका छैनन््। मानवीय क्षति मात्र होइन पशुधन क्षति ब्यहोरेका पीडित किसान परिवारहरूले पनि राहत नपाएको स्थानीय पीडित किसान मंगल थारूको गुनासो छ। हात्ती, बाघ, गैडालगायतका वन्यजन्तुहरूले बर्सेनि मानवीय तथा धनजनको क्षति गर्दै आएका स्थानीयको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
