राजनीतिमा शिक्षक !

को राजनीतिक हो, को होइन ?

शिक्षक/प्राध्यापकले राजनीति गर्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न अहिलेको बजारको चर्चा बटुल्ने विषय भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई भने आश्चर्य लागेकोे छ। इन्जिनियरिङ विषय पढाइ हुन्छ, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, नीति र तथ्यांक विश्लेषण तथा सामाजिकशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान आदिका धेरै विषय पढाइ हुन्छन्। जसअनुसार अध्येताहरूले ज्ञान, प्रयोक्ताले सीप र पेसागत जनशक्तिले व्यवहारमा उतार्छन्। अनि त्यस विषयको सैद्धान्तिक विकास, व्यावहारिक प्रयोग तथा वा त्यससित सम्बन्धित प्रविधिको लाभ आमरूपमा जनमानसलाई हुन्छ। त्यसैबाट देश, सभ्यता र मानव समाजले फाइदा लिन्छ।

केही अपवादवाहेक यस्ता विषयका शिक्षकबाट ज्ञान आर्जन गरेर साधकहरूले सफलता लिन्छन्। कतिपय अवस्थामा स्वयं शिक्षकहरू नै यस्ता नयाँ आविष्कार, प्रविधि, दर्शन वा व्यवहारका प्रयोक्ता हुन्छन्। सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसेरो आदि पश्चिमा दर्शनका गुरुले विद्यामात्र होइन, तिनले सर्वसाधारणलाई व्यवहार पनि सिकाए, सत्ता सञ्चालकहरूलाई राजनीति पनि सिकाए। विद्यार्थीलाई उसबेलादेखि नै देश सञ्चालनका तरिकाहरू सिकाए। ऋषिमुनिका पालाका तथा प्रागैतिहासिक र पौराणिक कुरा नगरी इतिहास प्रमाणित क्षेत्रमै जाने हो भने पनि कन्फ्युसियस र चाणक्य पूर्वीय संसारका यस्तै गुरुहरू थिए, जसले सर्वसाधारणलाई राजनीति सिकाए। यस अर्थमा राजनीति वा राज्य सञ्चालनका निमित्त आफू (व्यक्ति वा समूह)लाई उपयुक्त लागेका नीतिहरूको अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिका बारेका जानकार भएका शिक्षकले नसिकाए समाजमा कसले सिकाउने ?

राजनीतिबाट विमुखलाई राजनीतितिर ल्याऊ

राज्य सञ्चालन आफंैमा सहज विषय होइन। नेपालमा राजनीतिप्रति समकालीन युवा पुस्ता उदासीन देखिनुलाई खुसीको संकेत मान्न सकिन्न। राजनीतिमा युवाको प्रवेशलाई समकालीन नेपाली जनमानसमा स्वागतका संकेत आइरहेका अवस्थामा सुगम र दुर्गम बस्तीमा युवालाई राजनीतितिर प्रेरित गर्ने अगुवा शिक्षकप्रति लक्षित विषय गम्भीर छन्। साथै चुनावमा मतदाताको दुई तिहाइ पनि मत खस्न हम्मे हम्मे छ। त्यसमध्येको आधा अर्थात् एक तिहाइ मात्र मत ल्याउने व्यक्ति वा राजनीतिक दल कुनै एक क्षेत्रमा चुनिन्छ। यो भनेको सैद्धान्तिकरूपमा अल्पमतको मात्र समर्थन पाएका व्यक्ति या समूहले शासन गर्नु हो।

शासन प्रणालीलाई यस्तो अवस्थाबाट सुधारतिर लैजाने हो भने मतदानका निमित्त योग्य हुनु (१८ वर्ष) भन्दा पहिलेदेखि नै मतदातालाई राज्य सञ्चालनप्रति जागरुक बनाई बढीभन्दा बढी जनतालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा चासो राख्ने बनाउनु आजको हाम्रो आवश्यकता हो, चुनौती हो। तर यो चुनौती सहरमा बसेर विदेशका सपनाका पूmलबुट्टा गाँस्ने र मतदानमै भाग नलिनेले पूरा गर्दैनन्। बरु ग्रामीण भेगमा बसेर वरिपरि उपलब्ध शिक्षकजस्तो जानिफकार व्यक्तिका प्रेरणामा राज्यका प्रक्रियामा भाग लिन चाहने जमातले केही गर्न सक्छ, जसको नेपाललाई खाँचो छ।   

शिक्षकको जगमा उभिएको वर्तमान राजनीति

पछिल्ला चरणमा देशका राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका प्रत्येक आन्दोलन वा सुधारका निमित्त चालिएका कदममा शिक्षकको अहम् भूमिका छ। पञ्चायतका पालासम्म राजाहरूले आफ्नै तजबिजले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा कोही न कोही शिक्षक, प्राध्यापकलाई पनि समेट्थे वा तिनलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्थे। कृष्णराज अर्याल, मरिचमान सिंह, रामप्रसाद राजवाहक, ऐश्वर्यलाल प्रधानांग आदि नामहरू यसका उदाहरण हुन्। भारतीय इतिहास हेर्ने हो भने राजा राममोहन राय, औरविन्दो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वा अमेरिकाका प्राध्यापक हेनरी किसिन्जर, नेदरल्यान्डका वास डे गेफोर्टम्यान आदि प्राध्यापन क्षेत्रमा रहेरै राजनीतिमा समेत सक्रिय व्यक्तित्व हुन्।

राजनीतिशास्त्र पढ्ने व्यक्ति मात्र राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने होइन। सामाजिक इन्जिनियरिङ आर्थिक रूपान्तरण गराउने अभियान एउटा यस्तो पाटो हो, जहाँ राजनीतिलाई कसरी जनतामुखी, सेवामुखी र समाजको तल्लो तप्का केन्द्रित बनाउन सकिन्छ भन्ने अभ्यास गरिन्छ। यस्तो अभ्यास सिकाउन कोही न कोही अवश्य गुरु चाहिन्छ। अझै पनि नेपालका कुनाकाप्चामा गाउँघर वा टोलबस्तीका खास समस्या के हुन्, तिनको निराकरणका लागि कस्ता नीति चाहिन्छन्, नीतिअनुसारका रणनीति, रणनीतिअनुसारका विभिन्न सूचक र तिनका हालका अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन कस्ता योजना, परियोजना वा कार्यक्रम चाहिन्छन् भन्ने ज्ञान सामाजिक क्षेत्रका अरूलाई भन्दा शिक्षकलाई बढी छ।

राजनीति शास्त्रको अध्ययनले सिद्धान्त सिकाउँछ होला, दर्शनको व्याख्या गर्छ होला, तर व्यवहारमा कुनकुन परिस्थितिसित कस्ता बखतमा कसरी जुझ्ने भन्ने ज्ञान दिनेहरू प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षकहरू नै छन्। शिक्षकहरूले यो मुलुक जहानिया राणातन्त्र र जहानिया राजतन्त्रका चंगुलमा रहिन्जेल अगाडि बढ्दैन भन्ने चेतना नदिएका भए आज राजनीतिक रूपमा जो जहाँ छन् त्यहाँ यति छिट्टै अवश्य पुग्ने थिएनन्। त्यसैले दार्शनिक वा चिन्तनका दृष्टिले नेपाली मानसिकतालाई यहाँसम्म ल्याउनुमा शिक्षकहरूको योगदान छ भनेर कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन।

यसको अर्थ के चाहिँ नलगाइयोस् भने यसो भन्दैमा सबै शिक्षक राजनीतिप्रति मात्र आस्थावान् भएर आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सने अराजक बन्नुपर्छ, कक्षाकोठा बन्द गरेर राजनीतिक दलका भेला वा कार्यक्रममा सरिक हुनुपर्छ भन्ने होइन, किमार्थ होइन। तर नेपालका खासगरी दुर्गम मधेस–पहाडका गाउँबस्तीका लागि प्रत्येक शिक्षक सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा अरूभन्दा बढी चेतनशील प्राणी हो। नेपालका यिनै सुगम वा दुर्गम गाउँहरूमा चेतनाको दियो जल्नुमा व्यवहारगत दृष्टिले शिक्षकहरूको भूमिका ठूलो छ। यो कथा नेपालको मात्र होइन सन् १९५२ देखि १९७१ सम्म दबिएर बस्नु परेको र पछि बंगलादेशका रूपमा बेग्लै भएको देशको पनि हो, भारतको पनि हो, हालको म्यान्मार (बर्माको) पनि हो र श्रीलंकाको पनि हो। शिक्षक/प्राध्यापकहरू कक्षाकोठाभित्रका मात्र नभएर गाउँघर, टोलबस्तीका पथप्रदर्शक पनि हुन्।

साथसाथै शिक्षकहरू आआफ्ना पदीय दायित्व र आचरणमा पनि चुक्नु हुँदैन। मासिक ५० हजार तलब खाने कर्मचारी, प्राविधिक कसैले चार लाख घुस खाएर पक्राउमा पर्छ, अदालतबाट साबित हुन्छ भने हामी उसलाई भ्रष्टाचारी भन्छौं। तर आफ्नो कक्षाकोठामा समयभन्दा पाँच मिनेट ढिलो जाने, आफ्नो पूर्ण क्षमता र तयारीसाथ नपढाउने तथा कक्षाकोठाबाट समयभन्दा पाँच मिनेट छिटो निस्केर हिँड्ने शिक्षकहरू पनि उत्तिकै भ्रष्टाचारी ठहर्छन्। अनियमितता वा नियमितताको परीक्षण तथा उनीहरूलाई आआफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने उपायको अवलम्बन अवश्य गर्नुपर्छ। तर उनीहरूको मुख थुनेर, उनीहरूको नैसर्गिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएर भने सभ्यसमाज अगाडि बढ्न सक्दैन।

अन्तरक्षेत्रीय संलग्नताका चुनौती

यदि कामकाज वा पेसाका अन्तरक्षेत्रीय कार्यमा सहभागिता जनाउनुलाई अपराध साबित गर्ने हो र शिक्षकलाई राजनीतिक दलकै सदस्य भएका कारण जागिर खोस्छु भन्ने हो भने अन्यत्रतिरका अन्तरक्षेत्रीय कामकाजको पनि संलग्नता हेरिनुपर्छ। एक राजनीतिक दलको सदस्य भएका अमूक व्यक्तिले कुनै व्यापारिक, सञ्चार वा वित्तीय संस्थाको सेयरहोल्डर वा लाभग्राही हुन मिल्ने कि नमिल्ने ? राजनीतिमा संलग्न हुनेहरूले पनि परिआएका अवस्थामा आफ्नो विज्ञता, ज्ञान तथा सीपअनुसारका अनुसन्धान, प्रशिक्षण, तालिम आदिका काममा सरिक हुन पाउने कि नपाउने ? वा कार्यको मूल थलो राजनीति भएका तिनै राजनीतिक व्यक्तिहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहन पाउने कि नपाउने ?

के राजनीतिमा संलग्न भएका अथवा भनौं पार्टीको सदस्यता लिएका व्यक्तिले वन उपभोक्ता समिति, विभिन्न सहकारी वा अन्य सामुदायिक लाभग्राही समूह, गुठी तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहभागिता जनाए भने तिनलाई राजनीतिक दलको सदस्यता हेरेर ती—ती समूहका पदबाट हटाउन सकिने कानुन ल्याउनेतर्फ पनि देशले सोचेको हो ? अथवा, यसलाई यसरी उल्ट्याएर पनि हेरौं, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएकाले अमूक उद्योग वाणिज्य संघमा सदस्यता लिएको रहेछ भने कुनचाहिँ खारेज गर्ने वा कुन राख्ने ? किनकि शिक्षण र राजनीति जसरी मिसाउन मिल्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजियो, त्यसलाई राजनीति र व्यापार, शिक्षण र व्यापार, राजनीति र सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्थासितको संलग्नता, खेलकुद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप सबैसित जोडेर हेरौं।

अर्को अर्थमा हेर्दा यदि यसरी एक समूहलाई अर्को समूहमा सक्रिय हुन रोक्ने हो भने अन्तरसमूह आबद्धतालाई नै एक हदसम्म प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालका पूर्वमहालेखापरीक्षक तथा पूर्वसचिव नरकान्त अधिकारीले ‘सरकारले एक पदाधिकारीका हैसियतमा आपूmलाई मात्र उपलब्ध गराएको’ भनेर गाडीमा आफ्नी धर्मपत्नीसमेतलाई लिएर नहिँड्ने गर्नुभएका किस्सा प्रख्यात छन्। हालका राजनीतिक व्यक्ति वा प्रशासनिक पदाधिकारीले राज्यबाट पाएका सुविधा (मोटर, फोन आदि) तिनका परिवारजन वा अरूले उपयोग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? राज्यले दिएको सुविधाको उपभोग कुन क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूले गर्ने भन्ने गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने यी सबै विषय उस्तै हुन्। समाजको एक क्षेत्रमा कसैको संलग्नता छ र त्यस क्षेत्रको सुविधाभोगी अन्यत्र अरू क्षेत्रमा लाग्न नपाउने भन्ने विषय हो यो सबै।

यस सिलसिलामा २०३७ सालको जनमत संग्रह सकिएपछिको एक घटना मेरा स्मृतिमा ताजै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका निर्देशनमा त्यतिबेला शिक्षाका नीति निर्माणको केन्द्रबिन्दु बनेको राष्ट्रिय शिक्षा समितिका समेत सिफारिसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत र प्राध्यापकमध्ये ३९ जनालाई बहुदलका पक्षमा खुलेआम लागेको र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेको भनेर सेवाबाट हटाउने फरमान (आदेश) जारी भयो। यसअघि २०३२ सालमा सहाना प्रधान, शैलजा आचार्य, प्रा.बीसी मल्ल, राजेश्वर आचार्य, पीताम्बर दाहाल, जयप्रकाशनारायण सिंहजस्ता ३६ जना ‘राजनीतिमा लागेका प्राध्यापक’लाई अवकाश दिएबापत जरिएको भुसको आगोले पञ्चायतलाई डढाइसकेको थियो र जनमत संग्रहको भट्टीमा पोलिनु परेको थियो।

• संसारमा परिवर्तन ल्याउने नै जान्नेहरूले हो। र जान्नेहरू, खासगरी इमानदार जान्नेहरू व्यापार गर्दैनन्, तर चेतनाको प्रसार गर्छन्। नेपालका शिक्षकमध्ये थोरै होलान्, तर अझैसम्म परिवर्तनका संवाहक भएर काम गर्नेहरू पनि छन्, प्रशस्तै।
• बरु राजनीतिक प्रणालीप्रतिको आस्थालाई बढाउने हो भने जुनसुकै सेवामा संलग्न हुनेले पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने खुला नियम बनाऊ, तर आआफ्ना दिएका पारिभाषित काम वा भूमिकामा २० को १९ गर्नासाथ तिनमाथि कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गरौं ! अनि शिक्षकले राजनीति गरे भन्नै पर्दैन।

हामी पनि पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध र देशमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका लागि भवानी घिमिरे नेतृत्वको २०३६ सालको ‘सडक कविता क्रान्ति’का सदस्य थियौं। त्रिविका सेवाबाट हटाउने भनिएका ३९ जनाको त्यस सूचीमा म स्वयं पनि थिएँ। तत्कालीन उपकुलपति डा.महेन्द्रप्रसादले ‘२०३२ सालमा हटाइएका प्राध्यापकको व्यवस्थापन’ नै जटिल भएका अवस्थामा यो निर्णय लागू गर्न नसक्ने’ र ‘आवश्यक परे विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका राजासितै कुरा गर्ने’ भनी प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका आदेशलाई अवज्ञा गर्ने हिम्मत राखेका थिए। कदाचित त्यसबखत राजनीतिमा लागेका कारण विश्वविद्यालयका ती व्यक्तिहरूलाई हटाइएको भए पञ्चायतले २०४० को मुख पनि देख्थ्यो देख्दैनथ्यो थाहा छैन, उतिबेलै समाप्त हुन पनि सक्थ्यो।

पछि २०४७ सम्म थेगिनुमा प्रधानमन्त्रीका आदेशलाई पनि नटेर्ने उपकुलपति डा. महेन्द्रप्रसादको गुन थियो शायद। त्यही २०४६।०४७ का आन्दोलनमा डा. कमलकृष्ण जोशी र नरहरि आचार्यहरूले विश्वविद्यालयका प्राध्यापन सेवामा रहँदारहँदै पलेँटी कसेर तत्कालीन एकदलीय व्यवस्थाअन्तर्गतको सरकारी आदेशलाई अवज्ञा नगरेका भए परिवर्तन त हुन्थ्यो होला, तर केही वर्ष थप लाग्न सक्थ्यो। सोही आन्दोलनमा वकिल, पत्रकार, विद्यार्थी, कलाकार, किसान, मजदुर र कहाँसम्म भने कर्मचारीसमेत लागे।

अगुवालाई थुन्न खोज्नु अनुचित

संसारमा परिवर्तन ल्याउने नै जान्नेहरूले हो। र जान्नेहरू, खासगरी इमानदार जान्नेहरू व्यापार गर्दैनन्, तर चेतनाको प्रसार गर्छन्। नेपालका शिक्षकमध्ये थोरै होलान्, तर अझैसम्म परिवर्तनका संवाहक भएर काम गर्नेहरू पनि छन्, प्रशस्तै। एउटा क्षेत्रमा आपूmले कमाएको ख्यातिलाई अर्कोमा लगेर उपयोग गर्नेु प्रणालीप्रति एउटा बृहत् बहस हुनु जरुरी छ। हालका दिनहरूमा खासगरी मिडिया, उद्योग, व्यापार र उत्पादनका क्षेत्रमा रहेर एउटा उचाइ बनाएपछि त्यसलाई नगदीकरण गर्न राजनीतिमा प्रवेश गर्नु झन् सजिलो भएको छ।

राजनीति महँगो हँुदै गएको छ, यसमा आवश्यक पर्ने अर्थ र स्रोतहरूको व्यवस्थापन अन्य पेसाका वा सामान्य कर्मचारी अथवा शिक्षकलाई सहज छैन। त्यसैले बरु साँच्चै विश्लेषण गर्दा पहिले शिक्षण, प्राध्यापनतिरबाट राजनीतितिरको सहज आवागमनमा अहिले अरू क्षेत्रबाट आउनेहरूले हस्तक्षेप गरेका छन्। अनि, कतै अन्य क्षेत्रबाट नेपालका राजनीतिमा सिधै समानान्तर अवतरण गर्न चाहनेहरूलाई शिक्षणमा लागेर स्थानीय तहको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक चासो दिने शिक्षकहरू अवरोध भएका त होइनन् ? सधैं उदाहरण लिन सकिने ठानिएको देश अमेरिकाको ह्याच एक्टले सरकारी सेवाका कुनकुन विभागहरूमा काम गर्नेले राजनीतिमा प्रत्यक्ष भाग लिन सक्दैनन् भनेर तोकेको छ, त्यसमा शिक्षक, वकिल, पत्रकार पर्दैनन्।

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा समेत सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन कुनै बन्देज छैन, तर सरकारी पदमा रहँदारहँदै काउन्सेलर, संसद् सदस्य वा अन्य माथिल्ला पदमा उमेदवार हुन नपाइने प्रावधान छ। राजनीतिक प्रणाली र देशको सामाजिक आर्थिक स्थितिमा स्थायित्व नभइसकेका अवस्थामा बौद्धिक वर्ग जहिले पनि चेपुवामा पर्छ। २०४६÷०४७ को आन्दोलनमा प्रतिबन्धबाट फुक्न र देशमा बहुलवादी प्रणालीको स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय तहका सबैलाई आह्वान गरे। मुख्यतया राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन आवश्यक भएको महसुस गरियो।

फलस्वरूप सहकार्य गर्दै तत्कालीन अवस्थामा प्रतिबन्धित रहेका राजनीतिक दलका आह्वानलाई मान गर्दै तमाम शिक्षक÷प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, पत्रकार किसान मजदुर, विद्यार्थी, वातावरणविद्, वन तथा विभिन्न उपभोक्ता समूह, महिला, युवा र अन्य पेसागत संगठनहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अभियानमा सबै होमिए। र, मात्र देशमा प्रणालीगत परिवर्तन भयो, आजको अवस्था आयो। त्यस अवस्थाको भावभूमि तिनै शिक्षक र अगुवाहरूले गरेका हुन्।

राजनीतिले दबाएका अन्य क्षेत्रहरू

अब त्यसपछिको किस्सा रमाइलो छ। आन्दोलन सफल भएपछि राजनीति फुत्त उक्लेर सत्तामा पुग्यो, पार्टीहरू नै सर्वेसर्वा भए। अनि तिनलाई सघाएर देशको परिवर्तनमा होमिएका शिक्षक÷प्राध्यापक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अन्य सबै पेसागत व्यक्तिहरूका शिरमाथि कुल्चिएर राजनीतिले चोर औंलो ठड्याएर तिम्रा कर्तव्य यी यी हुन् भनेर सिकाउन थाल्यो। सबै नीतिको माउनीति भएकाले राजनीति आफूलाई श्रेष्ठ ठान्छ र देश सञ्चालनको नीतिनियम बनाउने थलोमा पुगेपछि अन्य क्षेत्रलाई आफ्नैअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने आग्रह राख्छ। अझ २०३६ सालको आन्दोलनले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई व्यवस्थालाई चुनौती नदिएको भए र २०३६ देखि २०४६ सम्मका बीचमा विभिन्न परिवर्तनकारी क्रियाकलाप नभएका भए, २०४७ सालमा बहुदलीयको व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो।

तर यस परिवर्तनपछि सबै पेसागत व्यक्तिहरू राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ किन भयो भने त्यसपछिका राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरू सबै सोचे जति इमान्दार भएनन्। वृत्ति विकास तथा क्षमताको कदर हुने प्रणालीहरूको विकास गरेनन्। अनि शिक्षक भए पनि, किसान भए पनि, वकिल भए पनि इन्जिनियर भए पनि आफ्नो क्षमताअनुसारको जिम्मेवारीमा पुग्न राजनीतिकै फेर समातेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस्ता अवस्थामा शिक्षक मात्र किन ? सबै पेसागत व्यक्तिहरू कुनै न कुनै दलमा आबद्ध रहनुपर्ने परिस्थितिजन्य बाध्यकारी अवस्था निम्त्याइयो।

यसरी जुन दलका नेता सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगे तिनले आ सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाहरूमा भएका पुरानालाई एक सनकका भरमा खारेज गरे र आफ्नै दलका कार्यकर्ता भर्ना गरे। यस्तोमा शिक्षक वा इन्जिनियर वा व्यापारी वा जोसुकै राजनीतिको सहायतामा नउभिई नहुने वातावरण निर्वाध तयार गरियो। केही राजनीतिक दलका विधानहरूमै शिक्षणलगायतका यी विविध क्षेत्रका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई तिनले व्यवस्थित गरेका छन्।

राजनीति पनि तर्साउने पेसा शिक्षण

सबैभन्दा चर्चाको विषय शिक्षण हो, खासगरी सरकारी क्याम्पस वा स्कुलमा। यसका दोहोरै पक्ष छन्। निजी क्षेत्रका तुलनामा यिनमा जागिरको स्थिरता छ, राम्रो तलब सुविधा छ। काम चाहिँ ऐच्छिक छ। जति इमानदार भए पनि हुन्छ, सक्ने जति बेइमान र भ्रष्ट भए पनि छुट छ। त्यो सबै, व्यक्ति आफूमा भरपर्छ। किनभने यिनमा मूल्यांकन गर्ने वा दण्ड र सजायको प्रभावकारी व्यवस्था छैन। शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिएर सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको यहाँनेर हो। तर शिक्षणसित सबै त्रस्त छन्। लाखौंका संख्यामा रहेका शिक्षकको ठूलो संख्याका मतदातामा पहुँच छ। एकपटक, कुनै अमूक राजनीतिक दलले शिक्षक विरोधी क्रियाकलाप गर्‍यो वा शिक्षकलाई लक्षित गरेर असुविधामा पार्ने नीति अख्तियार गर्‍यो भन्ने सूचना फैलियो भने ठूलै हलचल पनि ल्याइदिन सक्छ। त्यसैले शिक्षकहरूको समूहलाई अहिलेसम्म कसैले चलाउने आँट नगरेका पनि हुन सक्छन्।

शिक्षकमा मात्र होइन, सबैमा आवश्यक छ शुद्धता ः कतिपय विकसित देशमा जोसुकै पनि स्वेच्छाले राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाइन्छ तर तिनले आआफ्नो कामकाजमा राजनीतिक आड लिएर कुनै पनि सहुलियत पाउँदैनन्। त्यस्तो व्यवस्था यहाँ पनि आवश्यक छ। शिक्षकमाथि पेसागत अंकुश नै लगाउने हो भने प्रवेशिका वा कक्षा १२ मा वा उच्च शिक्षाका पनि हरेक तहमा जुन विषयका शिक्षकका विद्यार्थी धेरै संख्यामा अनुत्तीर्ण भएका छन्, तिनमाथि कारबाही गरौं। वस्तुगत र प्रस्ट देखिने कामकाजको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गरौं। जो—जो राजनीतिक नेताहरू चुनिएर स्थानीय, प्रदेश वा संघीय तहमा विभिन्न पदमा पुगेका छन्, तिनीहरूको कार्यसम्पादन सूचक बनाएर तिनको मूल्यांकन गर्दै तिनलाई पनि कारबाही गरौं।

बरु राजनीतिक प्रणालीप्रतिको आस्थालाई बढाउने हो भने जुनसुकै सेवामा संलग्न हुनेले पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने खुला नियम बनाऊ, तर आआफ्ना दिएका पारिभाषित काम वा भूमिकामा २० को १९ गर्नासाथ तिनमाथि कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गरौं ! अनि शिक्षकले राजनीति गरे भन्नै पर्दैन। स्वार्थ बाझिने स्थितिमा राजनीतिमा लाग्नेहरूले पनि इमान्दारीसाथ समाजका अन्य क्षेत्रका ‘सदस्यता’ होइन, इमानदारीसाथ ‘सक्रियता’ स्थगन गरौं। बरु राजनीतिबाहेक अन्य आआफ्ना क्षेत्रका पदीय जिम्मेवारी बहन नगर्नेलाई ‘यसले राजनीतिमा पनि आफ्नो पदअनुसारको गरिमा धान्न सक्दैन’ भन्ने ठहर गरेर समानरूपमा कारबाही गरौं। 

नत्र सबै क्षेत्रका सदस्यले अन्यन्त्र निर्वाध काम गर्न पाउने, राजनीतिक व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, व्यापार, सूचना सञ्चार, वकालत गर्न चाहिँ पाउने, तर शिक्षकलाई वा कुनै पनि एउटा क्षेत्रमा मूल सेवा गर्नेलाई अर्को क्षेत्रमा पसेर सदस्यता लिनासाथ निकाल्छु भन्ने अधिकार कसैलाई हुनु हुँदैन।