डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : प्राधिकरणले काट्न थाल्यो उद्योगको लाइन

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूको लाइन पुनः काटेको छ। प्राधिकरणले मंगलबार रातिबाट ३ उद्योगको लाइन काटेको हो। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भएका उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत्को लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले यही असार ९ गते १५ दिनको अल्मिेटमसहित बक्यौता तिर्न सम्बन्धित ६१ उद्योगीलाई पत्रचार गरेको थियो। प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसबमोजिम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउने गरी सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको थियो  । उद्योगीहरूले के आधारमा बक्यौता रकम पठाएको भनी प्रतिपत्र प्राधिकरणलाई पठाएका थिए।

प्राधिकरणले दिएको अल्टिमेटमको अवधि असार २४ गते(सोमबार) सक्किएसँगै मंगलबारबाट लाइन काट्न सुरु गरेको हो। बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन काटिदै जाने प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब नियमअनुसार अघि बढ्ने भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार लाइन काट्ने अधिकार सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूलाई दिएको बताएका थिए।

उनले अब प्राधिकरणको नेतृत्वले भन्दा पनि सम्बन्धित वितरण केन्द्रले निर्णय लिने अन्नपूर्णसँगको टेलिफोन वार्तामा बताएका थिए। ‘अब प्राधिकरण नियमअनुसार अघि बढ्छ। नियम भनेको सम्बन्धित वितरण केन्द्रले तोकिएको रकम उठाउनु भनेर बोर्डले भनिसकेको छ। अब वितरण केन्द्रले गर्छन् जे गर्छन्।’ सरकारद्वारा गठित आयोग, मन्त्रिपरिषद्, विभिन्न समयमा विभिन्न समितिहरू लगायतले बक्यौता उठाउन भनेका छन् भन्दै घिसिङले प्राधिकरण बोर्डले पनि उठाउनलाई निर्देशन दिइसकेकाले अब अर्को निर्णय भन्ने नै नहुने बताएका थिए। नियमविपरीत गएको विद्युत् उपयोगको प्रमाण देखाउन उद्योगीहरूले माग गरिरहेको बेला प्राधिकरण भने एक्सनमा उत्रिएको हो।

प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्यौता इटहरीस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिलको छ। उक्त उद्योगको करिब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अम्बुवा वितरण केन्द्रअन्तर्गतको अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र नेपालगन्ज वितरण शाखा अन्तर्गतको घोराही सिमेन्टको करिब ५१ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठेको छैन।

यसअघि पनि २०७६ चैत र २०८० पुसमा बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। २०७६ सालमा कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले लाइन जोड्न लगाएको थियो। उक्त बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले २०८० पुसमा पनि लाइन काटेको थियो। सरकारको दबाबपछि काटिएको २० दिनमा २३ उद्योगको लाइन जोडिएको थियो।

त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सुझावअनुसार नै प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई यही असार ९ गते बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणले दिएको १५ दिनको अवधि सोमबार नै सक्किएको छ। अहिलेम्म बक्यौता रहेका उद्योगीहरूको लाइन काट्छ वा काट्दैन स्पष्ट भएको छैन। आयोगले महसुल उठाउन भनी तोकिएको अवधिको बक्यौता करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यता, बक्यौता रहेका सम्बन्धित उद्योगीहरू म्याद सक्किएसँगै प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। पीडित तथा प्रताडित समूह नामकरण गरिएको उक्त उद्योगीहरूले प्राधिकरणले पछिल्लो आयोगको सिफारिसविपरीत बिल पठाएको बताए। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एकै बास्केटमा हालेर बिल पठाएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आयोगको मर्मतविपरीत प्राधिकरणले एकमुष्ट बिल पठाएको उल्लेख गरे।

आयोगले यही वैशाख २७ गते बुझाएको प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन मिल्ने भनेको छ। तर, उक्त अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा लोडसेडिङको समयमा पनि २४ सैं घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको र ट्रंकलाइनको हकमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घन्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, प्राधिकरणले नै २०७२ को फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूका लागि लोडसेडिङ हुने भन्ने तालिका प्रकाशित गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले डेडिकेटेडको हकमा २४ संै घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन भएको र यसको बक्यौता तिर्ने आधार नभएको मुरारका बताउँछन्। यस्तै ट्रंकलाइनको हकमा पनि प्राधिकरणले २०७३ कात्तिक २४ गते गोरखापत्रमा सूचना जारी गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ४ घन्टा मात्र लोडसेडिङ कायम भएको उल्लेख छ। त्यसपछिको अर्को सूचनामा ३ घन्टा कायम गरिएको थियो।

ट्रंकलाइनका लागि तोकिएको कम्तीमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भन्ने नियम तोडिएकाले यसको रकम असुल्नु उचित नहुने भनिएको छ। प्राधिकरणले यी अवस्थाहरूको अध्ययन नगरी एकमुष्ट बिल पठाएकोमा हाम्रो आपत्ति रहेको मुरारकाले स्पष्ट पारे। प्राधिकरणले बिल ४ वर्षपछि पठाउँदा यी समस्याहरूको आएको भन्दै मुरारकाले अहिले पनि प्रमाण पेश गर्न सके बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको बताए।

प्राधिकरण र निजी उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत माघ २४ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (जलस्रोत तथा सिँचाइ) र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) सदस्य थिए।

आयोगले प्रतिवेदनमा विवादित तीन समयका बारेमा समावेश गरेको छ।  पहिलो २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, दोस्रो २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र तेस्रो २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनल पहिलो र तेस्रो अवधिको बक्यौता लिन सही नहुने भनेको छ।

विवादित अवधिमा पनि सम्बन्धी औद्योगिक ग्राहकहरूले नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू समयभित्रै बुझाइ सकेका छन्। आयोगको अध्ययनको अवधिमा सम्बन्धित कागजातहरू माग गर्दा ५५ वटा उद्योगी, व्यवसायीहरूले निवेदन पेस गरेका थिए। निवेदन दिने उद्योगी, व्यवसायीहरू, निजका प्रतिनिधिहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गरेका थिए।

२०७६ सालको छुट बिलबाट सुरु भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त बक्यौताको साँवामात्रै करिब २० अर्ब छ भने व्याज र जरिवाना बापतको रकम करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। घिसिङको कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित रहेको यो बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई चुनौती नै बनेको छ।

के हो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद ?

प्राधिकरणले देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर पाइरहेको विद्युत्मा महँगो दर लगाउने निर्णय गरेको थियो। ती ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले २०७२ साउन १ देखि लागू हुने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुलीदिने तर, ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा भनी निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिन सक्ने गरी लागू भएको थियो।  तर, कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुुल निर्धारण गर्न भने पाउँदैन। तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मात्र विद्युत्को दर÷रेट तोक्ने नियम थियो। त्यसरी सुविधा पाएका ग्राहकहरूले नै प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरी दिन पत्र पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो।

यससँगै आयोगले ग्राहस्थ ग्राहकहरूको महसुल पनि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। तर, आयोगले त्यतिबेला डेडिकेटेडको हकमा भनी उल्लेख गरेकाले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरिरहेका औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरू अझै समेटिएनन्। ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूलाई पनि उक्त निर्णय नै लागू हुने भए पनि २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंकलाइनको विषयमा फेरि छुट्टै निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ जारी गर्‍यो।

उक्त विनियमालीले ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि ट्रंकलाइनको सुविधा दिइने भनी लेखेको छ। विनियमालीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अर्थात्, प्रत्येक दिन कति विद्युत् खपत भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेस गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ।

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद २०७२ साउनदेखिको २०७७ असारसम्मको बक्यौता विवाद हो। २०७५ वैशाख अन्तिमबाट लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको अवस्थामा अहिलेको विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउनबाट ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था नै खारेज गर्‍यो। प्राधिकरणले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई विलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम छुट बिल जारी गरेको उल्लेख छ।

यता, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ सालमा नै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकबाट उक्त महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ।