‘राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर रिट मौलिक हकको मान्यताविपरीत’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायले सरकारविरुद्ध नै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकार रूपमा रिट निवेदन (मुद्दा) दायर गर्न नसक्ने आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नेपाली नागरिक सरह राज्यका निकायहरूको मौलिक हक नहुने आदेश गरेको छ। सरकारको कुनै विभाग वा निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र वा कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको वा आफ्नो राय वा सहमति बिना काम गरेको वा आफ्नो राय नै नलिएको भनी सोही सरकारको निकायले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने आदेश गरेको हो। 
रिट निवेदक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभागअन्तर्गत रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना हो। रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको छ। यहीँ मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नजिरयुक्त आदेश गरेको हो। ‘राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी सरकारको एकै निकायले सोही सरकारको अर्को निकायविरुद्ध रिट निवेदन दिने विषयलाई रिट अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग मानिन्छ।

कुनै सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग वा निकायले सोही सरकारको अर्को मन्त्रालय विभाग वा निकायको विरुद्ध रिट  दायर गर्ने विषयलाई रिटको सिद्धान्तअनुसार स्वस्थ अभ्यास मानिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मूलतः सरकारका विभाग वा  निकायहरूको कुनै संवैधानिक, कानुनी वा मौलिक हक वा अधिकार हुने भन्ने मानिँदैन। यस्ता निकायहरूको संवैधानिक वा कानुनी अख्तियारी, प्राधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिता रहेको मानिन्छ। सरकारको शक्ति र कार्यक्षेत्र भनेको व्यक्ति वा नागरिकको अधिकारको संरक्षण र नागरिकप्रतिको कर्तव्यसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ।’

रमण कन्ट्रक्सन प्रालिले आईआरसीओन कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरमा १ अर्ब १ करोड २५ लाखको ठेक्का पाएको थियो। रमणले ठेक्का पाएर काम सुुरु गरेपछि रेल्वे विभागले अर्को सरकारी निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगनको कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा  सर्वोच्चले २०८० माघ १८ गते निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावलीको पालनाको विषय र तत्सम्बन्धी विवादको निरुपण सरकारले नै व्यवस्थापन र समाधान गर्नुपर्ने आदेशको पूर्ण पाठमा जनाइएको छ।

सर्वाेच्चले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित बोलपत्र कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले रिट लिइ अदालत प्रवेश गर्ने कार्य आधारभूत रूपमा व्यक्ति वा नागरिकबाट हुने प्रष्ट्याएको छ। ‘राज्य बाहेकका कुनै निकाय वा कानुनी व्यक्तिबाट अवस्थाअनुसार सरकारको विभाग वा निकायविरुद्ध रिट निवेदन दायर हुन सक्छ। मौलिक हक, संवैधानिक हक, कानुनी अधिकार, प्रथागत हक र केही खास अवस्थामा करारीय हकको प्रचलनका लागि पनि रिट अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुने गर्छ। सरकार वा राज्यको कुनै निकाय वा विभागले कुनै व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक वा कानुनी निकाय तथा अदालतको निर्णयविरुद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई सामान्यतया स्वाभाविक र सामान्य मानिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ,’ राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दाय गरिने रिट निवेदनहरू सामान्यतयाः रिटको सिद्धान्त र मौलिक हकको मान्यता विपरित देखिन्छ।’ 

खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय वा आदेशमा विद्यमान कानुनको प्रयोगमा गम्भीर त्रुटि गरी निर्णय गरेको भएमा वा समितिको निर्णयमा निहित कानुनी प्रश्नको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थामा वा समितिले कानुनी अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेमा वा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कानुनको उल्लंघन वा सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी भएमा वा सार्वजनिक हितमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि उक्त समितिविरुद्ध रिट दायर गर्न सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न नसकिने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। 

‘कानुनी हक वा अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस सम्बन्धमा नेपाल राज्य वा सरकारका कामकाजको समन्वय गर्ने मुख्य सचिवमार्फत त्यस्तो विषयको निरुपणको पहल गरी त्यसबाट पनि समाधान ननिस्किएको वा पहल नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्ने अवस्थामा मात्र यस अदालत वा प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश मुख्यसचिव समक्ष विषयवस्तु पेस भए नभएको हेरी उच्च अदालतमा त्यस्ता मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्न उपयुक्त पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा  उल्लेख छ। 

सर्वोच्चले रिट निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको ध्यानाकर्षणका लागि मुख्य सचिवलाई पत्र लेखी पठाउन पनि आदेश गरेको छ।