जाजरकोट : भेरी नगरपालिका—२ पुरानो रिसाङका रते बाँठाको सात जनाको परिवार छ। गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र बिन्दु भएर गएको भूकम्पले घर भत्किएपछि घरवारविहीन भएका उनको परिवार टिनको टहरामा बस्दै आएको छ। जेनतेन साहुऋण गरेर टहरा बनाएका उनले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन्। सरकारले पहिलो किस्ताबापत २५ हजार मात्र दियो। टहरा बनेपछि थप २५ हजार दिने भनेको महिनांै बितिसक्यो पाउन सकेनौं रतेले गुनासो पोख्दै भने–‘घरमा खाने अन्न छैन, पानी परेको बेला टहरा चुहिएर बस्नै गाह्रो हुन्छ। पहिरो आएर बगाउँछ कि भन्ने चिन्ता छुट्टै छ। टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो त साह्रै बिजोग भयो।’
सोही गाउँकै नैनकला परियार एकल महिला हुन्। भूकम्पले घर भत्किएपछि उनको पनि बिचल्ली भएको छ। पैसा आउने आशले जेनतेन टहरा बनाएर सोही टहरामा बस्दै आएकी छन्। तर उनले पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेकी छैनन्। ‘पाँच वर्षअघि नै रुखबाट लडेर श्रीमान्को काल भयो। तीन छोराछोरी छन्। कमाइकजाइ केही छैन। पेट पाल्नसमेत धौ धौ छ। सरकारले केही सहायता गर्ला र घर बनाउँला भन्ने सोचेकी थिएँ। दोस्रो किस्ता नै दिएन। घरमा खाने अन्न छैन। ज्याला मजदुरी गर्न नसके भोकभौकै पर्ने अवस्था छ’ उनले दु:खेसो पोख्दै भनिन्– ‘हामीलाई पैसा दिनुभन्दा घर बनाइदिएको भए बेस हुन्थ्यो। टहरामा हावाहुरी पानी, गर्मी, सर्पको डर, पहिरो जाने चिन्तालगायतका कारणले निकै समस्या भएको छ।’ उनीहरू जस्तै ३२ हजार बढी परिवार यसरी नै सकसपूर्ण तरिकाले टिनको घरभित्र बस्न बाध्य छन्। भूकम्प गएको साढे आठ महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी छ। यतिबेलासम्म पुनर्लाभका साथै पुनर्निर्माणको चरणमा गइसक्नु पर्ने बेला हो तर सबै भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता नै पाउन सकेका छैनन्।
भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पनि जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीले अस्थायी आवासको रकम किन पाउन सकेनन् ? जिम्मेवार निकायले दोषको भारी अर्को निकायलाई थुपारेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन्। पीडितहरूको बिजोग छ। केही स्थानीय सरकारले दोस्रो किस्ताका लागि पहल नै गरेका छैनन् भने दोस्रो किस्ताका लागि प्रक्रिया पु¥याइसकेका पालिकालाई पनि जिल्ला विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थाापन समितिले रकम नै निकासा दिएको छैन। अहिलेसम्म केही गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी आवास निर्माणमा दोस्रो किस्ता दिए पनि सरकारले एक जनालाई पनि दोस्रो किस्ता दिन सकेको छैन। केही पालिकाले चर्किएका घर भत्काएपछि मात्र दोस्रो किस्ता दिने भन्दै दोस्रो किस्ता रोकिरहेका छन्। लाभग्राहीहरू चर्किएका घर भत्काउन चाहिरहेका छैनन्। चर्किएका घरमा मालसमान, गाईबस्तु र कतिपय जोखिम मोलेरै पनि आफैं बस्दै आएका छन्। कतिपयले कार्यविधिविपरीत लाभग्राही कायम गरेको, एकाघरकाले भूकम्पपछि छुट्टिएर छुट्टै लाभग्राही कायम गरेको, कार्यविधिविपरीत जिल्ला बाहिर घर भएकाले पनि लाभग्राही कायम गरी सुविधा लिएको लगायतका कारण आफू फसिने डरले वडाध्यक्षले सिफारिस गर्न नमानेको र स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यविधि कडाइ गर्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या देखिएको जाजरकोटका नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहको भनाइ छ।
भूकम्पले भेरी नगरपालिका—१ कोलचौरका सर्वजित कामीको घर भत्किएपछि केही समय त्रिपालमा बसे। केही समयपछि टिनले बेरेको अस्थायी घर (कटेरो) बनाएका छन्। त्यही कटेरोमा उनको सकसपूर्ण दैनिकी चलिरहेको छ। उनका दुई छोरा र दुई छोरीमध्ये एक छोरा र श्रीमती बितिसकेका छन्। छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ। अहिले उनी एकल जीवन बिताइरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले उनको दैनिकी चलिरहेको छ। सरकारले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्तास्वरूप दिएको २५ हजार र अरू ऋण काढेर अस्थायी घर बनाएका छन्। तर दोस्रो किस्ता उनले अझै पाउन सकेका छैनन्। दोस्रो किस्ता रकम नपाउँदा उनले साहुबाट लिएको ३५ हजार रुपैयाँ तिर्न सकेका छैनन्। ब्याज थपिएको थपियै छ। दोस्रो किस्ताको पर्खाइमा महिनौ बितिसके अझै नपाएको उनले बताइन्। ‘सरकारले एउटा सानोतिनो घर बनाइदिएको भए बुढेसकालमा ढुक्कले बस्न हुन्थ्यो। यो पोल्ने टिनभित्र सकसपूर्ण तरिकाले कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ?’ उनले सरकार सँग प्रश्न गर्दै भने।
जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम गरिएको छ। जबकि २०७८ सालको जनगणना अनुसार ३७ हजार ४ सय ५३ मात्र घरधुरी संख्या छ। लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ७ सय ७० जनाले पहिलो किस्ताका लागि पालिकासँग सम्झौता गरेका छन्। २४ हजार ४ सय ५७ घरधुरीको दोस्रो किस्ताका लागि विपत् पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि ती घरधुरीले रकम पाउन सकेका छैनन्। अस्थायी आवास निर्माणमै सरकार रुमल्लिरहेको छ। पुनर्निर्माणका निर्माणका लागि अहिलेसम्म कार्यविधिसमेत बन्न सकेको छैन। कार्यविधि नबन्दा विस्तृत क्षतिको विवरण (डीडीए) संकलनको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले भूकम्पपीडितको दोस्रो किस्ता दिने रकम पठाउन नसक्दा पीडितले रकम पाउन नसकेका हुन्। पहिलो किस्ताबापत लिएकै केही पालिकामा १२ लाखदेखि ९ करोड रुपैयाँसम्म थन्किएको छ। उक्त रकम बाँडेपछि थप निकासा दिन सकिने स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिकान्त अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
