मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्रीको छड्के

मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्रीको छड्के
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : कार्यालय समयमा खुले पनि कर्मचारी समयमा नआउने प्रवृत्ति र सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दै गएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले आइतबार मन्त्रालयहरूको छड्के अनुगमन गरेका छन्। 

उनले कर्मचारीहरूको हेलचक्राई र समयमा कार्यालय उपस्थित नभई काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयमा छड्के गरेका हुन्। अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू बिना जानकारी अनुपस्थित रहेको भेटिएको छ। 

प्रत्येक मन्त्रालयको हाजिरी पुस्तिका जाँच गरेका मुख्यमन्त्री सिंहको उपस्थितिले कर्मचारीहरूका संशयको माहोल बनाएको थियो।  छड्केको क्रममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहेको पाइएको छ। 

मन्त्रालयहरूमा सचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरू बिना जानकारी बिदा नै नलिई अनुपस्थित रहेका थिए। केही मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरू उपस्थित भएपनि हाजिरी गरेका थिएनन् भने अधिकांशमा सानो दर्जाका कर्मचारीहरू मात्रै समयमा उपस्थित रहेको पाइएको थियो।

कार्यालय अवधिमा बिना जानकारी अनुपस्थित भएकाहरूसँग लिखित जवाफ मागेको उनले बताए। आगामी दिनमा निरन्तर मन्त्रालयहरूको अनुगमन गरिने र काम नगर्नेहरूलाई उचित कारबाही प्रक्रियामा लाने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए। 

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित, अर्थ, गृह, भौतिक, सिँचाइ, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग, वन, खेलकुद र शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन गरेका थिए। 

मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कुल कर्मचारीको दरबन्दी संख्या कति रहेको र कति कर्मचारी हाल कार्यरत रहेका छन् भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता केशव सुवेदीलाई सोध्दा उनले यसको तथ्यांक संकलन गर्न आफूलाई दुईदेखि तीन दिनसम्म समय लाग्ने बताए। 

प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूलाई कुनै विषयमा जानकारी माग्दा जानकारी समेत नदिने, सहजै काम नगर्ने, कार्यालयको सम्पर्क नम्बरमा समेत फोन नउठाउने, काम गर्न आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू व्यापक रहेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.