लचिलो मौद्रिक नीति : सेयर, निर्माण र बैंकिङ क्षेत्र उत्साहित
साउन १२, २०८१ शनिबार ७:२६:१६
काठमाडौं : सर्वत्र चासो थियो– मौद्रिक नीति कस्तो आउला ? नहोस् पनि किन ? दुई ठूला दल सत्तामा, झन्डै दुईतिहाइको सरकार। अनि, उनीहरूको घोषणा थियो– अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, देशलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने। अर्को पनि चासो थियो– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति थियो। त्यसैकारण सबैको ध्यान आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमा थियो। मूच्र्छित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। ‘सजगतापूर्वक’ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याए। केही नयाँ व्यवस्था ल्याए। केहीमा संशोधन/परिमार्जन गरे। सेयर बजार, निर्माण व्यवसायी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘लचिलो नीति’ घोषणा गरे।
अर्थतन्त्र चलायमान हुने र मुलुकमा विकासले गति लिने उद्घोष पनि गरे। सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति’को कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको गभर्नर अधिकारीले बताए। यद्यपि यसअघि नै उनले बजार अनुकूल लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत पनि दिएका थिए। हुन त उनको यो कार्यकालको अन्तिम वर्ष हो, यसैले पनि विवादित हुन चाहेनन्। अझ भन्नुपर्दा अहिलेको गठबन्धन सरकार, अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिलेकाले लचिलो मौद्रिक नीति आउने आकलन गरिएकै थियो।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील दिन आवश्यक थियो। यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्र्जुमा गरिएको छन्। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नरको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ। ‘अघिल्लो वर्ष जारी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको समीक्षा एवं चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नीतिहरूको औचित्य र विश्लेषणसहित मौद्रिक नीतिका साथै नियामकीय, विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरू समावेश गरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
मौद्रिक नीतिमा भएका परिवर्तन र संशोधित व्यवस्थाबाट सेयर लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी र बैंकरले खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि नै ल्याउनु पर्ने नीति बल्ल अहिले आएको बताउँछन्। पुँजीको अभाव झेलिरहेको निर्माण क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी एक वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि मौद्रिक नीति सराह्रनीय भएको बताए।
यस्तै अर्का बैंकर नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली समग्रमा मौद्रिक नीति आफ्ना सीमाभित्र रहँदै बजार, व्यवसायी, बंैकिङ र सरकारको अपेक्षाअनुसार खुकुलो हुँदै आएको बताउँछन्। उनका अनुसार यसले आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग गर्नेछ।
‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अपेक्षा
निजी क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या मौद्रिक नीतिबाट मात्रै समाधान नहोला
- चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)
मौद्रिक नीतिका अधिकांश व्यवस्था स्वागतयोग्य छन्। तर सर्कुलर कसरी आउँछ भन्ने हो। सरसर्ती हेर्दा निर्माण व्यवसायी, बैंक र ऋणीहरूलाई सहज हुने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ। निजी व्यवसायीहरूका केही मागहरू सम्बोधन भएको देखियो।
निर्माण क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा परेको छ। यसलाई राम्रो मान्नु पर्छ। कर्जा विस्तार पनि अघिल्लो वर्ष ५–६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै भएको थियो। अहिले साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य छ। मौद्रिक नीतिले अहिलेको स्थिति सहज बनाउन खोजेको देखिएको छ। अझ निर्देशनले अब स्पष्ट पार्ला।
निजी क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या मौद्रिक नीतिबाट मात्रै समाधान नहोला। यद्यपि मौद्रिक नीतिममार्फत हुने सहजता भने हाम्रो अपेक्षा नै हो।
अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा भएको समस्या पहिचान गरेको छ
सुनील केसी
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)
समग्रमा आवश्यकताको सम्बोधन भएको छ। विगत १ वर्ष, ६ महिनायता अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ। बजारमा माग घटेको छ। धेरैको आत्मविश्वास घटिरहेको छ। मौद्रिक नीति अलिकति खुल्ला रूपमा आएको छ । यसो हुँदा सबैलाई सकारात्मक सोच, मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने देखेका छौं।
यसले भोलिका दिनमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन बैंकिङलगायतका माध्यमबाट अघि बढ्न खोजिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले मुख्यतः ३–४ ओटा समस्या छन्। तरलता घटबढ भइरहने, लगानीयोग्य पुँजी बढी भएको अवस्थामा कर्जावृद्धि भएको छैन।
बैंकहरूको समग्र खराब कर्जाको आकार बढेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावका कारण बैंकको नाफा पनि लगातार घट्दै गएको छ। यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा भएको समस्या पहिचान गरेको देखिन्छ।
राधा पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ
यस वर्षको मौद्रिक नीति ३ वर्षमा पहिलोपटक सेयरबजारमैत्री आएको छ। अहिले लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन्। हामीले दिएअनुसारका सबै सुझाव नसमेटिए पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लिने मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जाको क्याप खुला गरिनु स्वागतयोग्य छ।
यसो हुँदा दीर्घकालीन रूपमा चालु आवको मौद्रिक नीतिले राम्रै गर्छ। किनभने बजार घटबढ गराउन यसको भूमिका ठूलो रहन्छ। यसले गर्दा भोलिका दिन राम्रो हुने आशा गरिएको छ। यसै पनि नयाँ नेतृत्वको सरकार आएपछि सेयरबजार छाएकै छ। लगानीकर्ताले नयाँ नेतृत्वलाई स्वागत गरेकै थिए। नेप्से परिसूचकले देखाइसक्यो। अझ मौद्रिक नीतिले राम्रो गर्नेछ।
अनलराज भट्टराई
बैंक विज्ञ
मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई घटाएको छ। तर यो दर घट्दैमा कर्जाको ब्याजदरमा प्रसार हुँदैन। यसकारण राष्ट्र बैंकले आधारदरको गणनालाई अहिलेको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्न खोजेको छ। तर, यसमा स्पष्ट भनिसकेको छैन। यो एकदमै सकारात्मक पाटो हो।
कमसल कर्जाहरूको पुनर्संरचना गर्दा ६ महिनासम्म त्यही समूहमा राख्नुपर्नेलाई वाच लिस्टमा राख्न भनेको छ। यसले कर्जाको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्छ। असल कर्जामा राख्ने प्रोभिजन सीमा घटाएकाले यसले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ जति बैंकको नाफा थपिन जान्छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिदर साढे १२ प्रतिशत भनेको छ। यो भनेको अहिलेको भन्दा ६ खर्ब बढी कर्जा जानु पर्छ।
कमलेशकुमार अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचक मौद्रिक नीति ल्याएको छ। बैंकदर र नीतिगत दर घटाइएकोले ब्याजदर घटाउन सहजता हुनेछ। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनस्र्थापनाको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू सराह्रनीय छन्। ड्राफ्ट÷टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी १ लाख कायम गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ।
असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ। घरजग्गा कारोबारमा ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्यांकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन सकेन।
रवि सिंह
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
यो मौद्रिक नीति २०७८ सालमै आउनुपथ्र्यो। अहिलेका व्यवस्थाबारे उहिल्यै गभर्नरलाई भनेका थियौं। निर्माण क्षेत्रमा पुँजीको अभाव छ। पुँजी प्रवाह नगरी निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन। यो क्षेत्र चलायमान गर्न कम्तीमा निर्माण व्यवसायीहरूको कर्जाको २० प्रतिशत थप गरिदिन भन्दै आएका थियौं
। त्यतिबेला कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा यसको परिणाम निर्माण व्यवसायीले पुँजीको अभावमा काम गर्न सकेनन्। हामीले काम गर्न नसक्दा निर्माणसँग जोडिएका अरु उद्योग पनि धराशायी भयो र बेरोजगारी बढ्यो। अहिले ३ वर्षपछि भए पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति ढिलै भए पनि आएको छ। अब यो नीतिपछिको निर्देशन, कार्यविधि कस्तो आउँछ भन्ने हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
