काठमाडौं : अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गतको हेटौंडा–इनरुवा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पूरा भएको छ। त्यसमा प्रयोग भएको ३६ सय किलोमिटर कन्डक्टर तार नेपाली कम्पनीको उत्पादन थियो।
तार उत्पादनमा अग्रणी रहेको लिट्मस केवलको उत्पादित तार उक्त प्रसारण लाइनमा जडान भएको हो। नेपाली तार उत्पादन कम्पनीहरू तार तथा केबलको आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स म्यानुफ्याक्चर्स एसोसियसन (नीमा) का महासचिव सरोज मिश्र बताउँछन्। तर, नेपाली कम्पनीले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकिरहेको उनले बताए। नीमामा करिब २५ तार, कन्डक्टर, ट्रान्सफरमर, पोल उत्पादन गर्ने संस्थाहरू आबद्ध छन्।
नेपालमा केबल तथा तारको कुल बजार वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँको रहेको छ। तार तथा केबलमा पनि हाउस वायर, अन्य वायर, केबल र कन्डक्टरको गुणस्तरीय वस्तु नेपालमा नै उत्पादन भइरहेका छन्। नेपालमा अहिले प्रसारण लाइनका लागि प्रयोग हुने एसीएसआर, वितरण लाइनका लागि प्रयोग हुने एबीसी केबल र सबस्टेसनका लागि प्रयोग हुने कन्ट्रोल केबलदेखि उद्योगहरूमा लाग्ने पावर केबललगायत सबै किसिमका तार उत्पादनमा नेपाली कम्पनी आत्मनिर्भर भएका छन्। तर, प्रतिस्पर्धाको नाममा तारको गुणस्तर खस्काउने काम भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
यसको बजार स्वाभाविक रूपमा बढिरहेको र बजार बढ्दै जाँदा प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ। तर तारको गुणस्तरमा ह्रास हुन थालेको नीमाका अध्यक्ष एवं नेपाल केबल आशिष सिग्देलले बताए। ‘कसैले तारको तोकिएको साइज नराख्ने, कसैले पीभीसी नराम्रो राख्ने गरेका छन्। विशेषगरी हाउस वायरिङमा यस्तो हुने गरेको छ,’ भन्दै सिग्देलले अति आवश्यक वस्तुअन्तर्गत पर्ने तार तथा केबलको गुणस्तर सम्बन्धमा बजार अनुगमन आवश्यक भएको बताए।
अहिले ब्रिटिस, नेपाल र इन्डियन स्ट्यान्डर्ड गरी तीन स्तरमा केबल उत्पादन भइरहेका छन्। नेपालमा तार उत्पादनको करिब ५० वर्षको इतिहास छ। पुराना कम्पनीहरूसँग नयाँ कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गर्न थालेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘मूल्य कम गरेर गुणस्तर कम गर्दा उपभोक्ता ठगिन थालेका छन्। सबैभन्दा बढी गुणस्तर खस्किएको हाउस वायरिङमा छ। सर्ट सर्किट भएर कति ठाउँमा आगलागी हुन थालेको छ।’ नीमाका महासचिव मिश्र बताउँछन्।
नेपाल गुणस्तरले केवल तथा तारको गुणस्तरको मापदण्ड दिन्छ तर त्यसपछि अनुगमन गर्ने काम नगरेको व्यवसायी बताउँछन्। वाणिज्य–आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने तार तथा केबल गुणस्तरमा कमी आएको सम्बन्धमा कुनै पनि उजुरी नपरेको बताउँछन्। उजुरी नआइकन कारबाही गर्न नमिल्ने विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डे बताउँछन्।
यता, सरकारको विभेदकारी नीतिले पनि यो उद्योग मारमा परेको छ। आयातित तार तथा केबलमा सरकारले एक प्रतिशत कर लगाइरहेको छ। विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार दर तोकिएको छ। तर, स्वेदशी उद्योगहरूले तार तथा केबल बनाउँदा कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार दर लाग्ने गरेको छ। सामान तयार गर्दा त्यसमा भ्यालु एडिसन (मूल्य अभिवृद्धि) ३० देखि ४० प्रतिशत हुन्छ। यो अवस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको नीमाका महासचिव मिश्रले बताए।
आयातित वस्तु बजारमा सस्तो हुँदा यस उद्योगले क्षमताको १० देखि १५ प्रतिशतमा मात्र उत्पादन गरिरहेको बताउँछन्। भारत, चीन, इन्डोनेसियालगायतका मुलुकहरूबाट आयात हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
