मिटरब्याजको उजुरीमा मनोमानी : मोरङका प्रजिअको शंकास्पद भूमिकाप्रति गृहको चासो

विराटनगर : मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईको शंकास्पद एवं विवादास्पद भूमिकाप्रति गृह मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ। 

मिटरब्याजको कारबाहीका सवालमा सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गरेका उनीमाथि मन्त्रालयले आन्तरिक हिसाबले छानबिन सुरु गरेको हो। मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)का उजुरी आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर मनोमानी गर्दै गृह मन्त्रालयको परिपत्र उल्लंघन गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रजिअ भट्टराई विवादमा तानिएका छन्। सरकारलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका उनको कार्यशैलीप्रति पछिल्लो समय व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि मिचेका भट्टराईले ६ महिनाअघि गृहले गरेको परिपत्रलाई नटेरिकन मिटरब्याजका उजुरी आफैंसँग राखेर जथाभावी गरिरहेको कुरा बाहिरिएपछि उनको भूमिका शंकास्पद एवं विवादास्पद देखिएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट ‘मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीहरु संकलन तथा फर्छ्यौटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ पास भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गृहले मिटरब्याज सम्बन्धी विचाराधीन उजुरीलाई फर्छ्यौटका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउन २०८० माघ ८ गते मुलुकभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एकसाथ परिपत्र गरेको थियो। 

तर, गृहले गरेको सर्कुलर कार्यान्वयन गर्नैपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रजिअ भट्टराईले त्यसका विरुद्ध गएर क्षेत्राधिकार मिच्दै उजुरीहरु आफ्नै कब्जामा राखिरहेका थिए। मोरङ प्रहरीले उजुरी फर्छ्यौटको काम गर्नै पाएको थिएन। छिमेकी जिल्लाहरु झापा र सुनसरीमा भने माघदेखि नै प्रहरीले मिटरब्याजका उजुरी फर्छ्यौटको काम प्रहरीले गरिरहेको छ। प्रहरीले पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गराउन र मिलापत्र हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण जुटाएर उजुरीलाई मुद्दाको प्रक्रियामा अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको थियो।

मिटरब्याजीले सर्वसाधारणको उठिबास लगाएको विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। तर, मिटरब्याजीसँग साँठगाँठ गरेर त्यसबाट लाभ लिइरहेको आरोप प्रजिअ भट्टराईमाथि लागेको हो। मिटरब्याजीको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गरेर पैसा असुल्दै मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको विवादमा उनी मुछिएका छन्। गृह प्रवक्ता एवं सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराई मन्त्रालयबाट भएको परिपत्रको उल्लंघन गरेका प्रजिअ भट्टराईमाथि आन्तरिक हिसाबले छानबिन सुरु गरिएको बताउँछन्। 

‘कारबाही अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक हिसाबबाट छानबिन सुरु गरेको छ। थप कुरा बुझ्ने काम भइरहेको छ। लगातार दुई दिन बिदा (शनिबार सार्वजनिक र आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा बिदा) परेकाले धेरै प्रक्रिया अघि बढ्न त सकेको छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘आवश्यक देखियो भने समिति गठन गरेर नै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। गृहले गरेको परिपत्र पालना नगर्नु प्रजिअको लापरबाही र बदमासी हो। सरकारको निर्देशनलाई चुनौती हो।’ कुनै पनि प्रजिअले गृहको परिपत्र पालना गर्दिन भनेर अटेर गर्नै नपाउने उनले बताए। 

प्रजिअ भट्टराईले भने गृहको परिपत्र उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रशासनले संकलन गर्ने र प्रहरीमा लेखेर पठाउने गरिएको उनको जिकिर छ। अलि गम्भीर उजुरीहरु आफैंले हेर्ने गरेको भट्टराई बताउँछन्। उनी प्रजिअका रूपमा २०८० पुस ९ गते मोरङ हाजिर भएका हुन्। 

के हुन्छ कारबाही ? 

गृह मन्त्रालयले मिहीन ढंगले र गहिराइमा पुगेर छानबिन गरेमा प्रजिअ भट्टराईमाथि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही हुनसक्ने देखिन्छ। ऐनको दफा ६० मा निजामती कर्मचारीको हकमा नसिहत दिने वा बढीमा दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नेसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। 

सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा लगायतका विषयमा उक्त कारबाही हुन्छ। मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट हटाउन पनि सक्छ। 

स्रोतका अनुसार प्रजिअ भट्टराईको कामकारबाही सन्तोषजनक छैन। उनीमाथि अवैध धन्दा चलाइरहेको र स्वार्थ समूहसँग मिलेमतोमा रहेको आरोप छ। ढुंगा, गिट्टीलगायतका नदीजन्य पदार्थको तस्करी र अवैध उत्खननमा सहयोग पु¥याएको आरोप पनि छ। अर्कोतर्फ सरकारको निर्देशन नै उल्लंघन गरेका कारण पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेको प्रष्ट हुन्छ। 

पूर्वप्रशासक गणेशराज कार्की गृहको परिपत्र पालना नगर्नु प्रजिअको गम्भीर लापरबाही भएको बताउँछन्। दायित्व पूरा नगर्नेलाई तत्काल सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा उनी सहमत छन्। कर्मचारीले सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गर्दा मुलुकलाई नै अप्ठेरो पर्ने पूर्वसह–सचिव कार्कीको भनाइ छ। 

हतारहतार बुझाइयो उजुरी

प्रजिअले स्वार्थपूर्ण हिसाबबाट कब्जामा राखेर मिटरब्याजीको अनुकूल निर्णय गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएपछि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित उजुरीहरु हतारहतार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा बुझाइएको छ। यस विषयमा अन्नपूर्ण अनलाइनमा बिहीबार समाचार प्रकाशन भएको थियो। समाचार प्रकाशन भएर खैलाबैला मच्चिएसँगै आफू अप्ठेरोमा पर्ने बुझेपछि प्रजिअ भट्टराईले हतारहतार गरेर भोलिपल्टै उजुरीहरु प्रहरीको जिम्मा लगाएको पाइएको छ। 

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित ४ सय ७९ वटा उजुरी फर्छ्यौटका लागि शुक्रबार प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए। ‘हामीले सबै उजुरी प्रहरीमा पठाइसक्यौं,’ सहायक प्रजिअ साह भन्छन्, ‘अब बाँकी कारबाही उतैबाट अघि बढ्छ।’

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले प्रशासनबाट मिटरब्याजसँग सम्बन्धित उजुरीहरु प्राप्त भइसकेको बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर मिटरब्याजको उजुरी हेर्न वरिष्ठ सइ प्रमोद रायमाझीको नेतृत्वमा टोली खटाइएको उनको भनाइ छ। ‘उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र पीडित तथा पीडकबीच छलफल एवं मेलमिलाप गराउने काम प्रहरीबाट हुन्छ,’ डीएसपी बस्नेतले भने, ‘मिलापत्र हुन नसकेका उजुरीलाई भने कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रमाण जुटाएर मुद्दाको प्रक्रियामा अघि बढाइने छ।’