काठमाडौं : केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले चाडपर्वको समयमा कृतिम अभाव हुन नदिन,कालोबजारी रोक्न, यातायात सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारका सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नजिकिदै गरेको चाडपर्वहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता कायम गर्न,म्याद नाघेका वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्न,नापतौल तथा गुणस्तरमा हुने ठगी कार्यलगायतको कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार हरेक बजार अनुगमन समूहमा कम्तीमा एकजना सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा रहेका रिक्त दरबन्दी तीन दिनभित्र पूर्ति गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो विवरणअनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने कृतिम अभाव,कालोबजारी र मिसावट गर्नेजस्ता अस्वस्थ गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य ,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आपसमा समन्वय गरी स्थानीय स्तरसम्मै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको रुट परमिट प्रदान,भाडादर निर्धारण, यात्रुसीट क्षमताका आधारमा टिकट काट्ने तथा बिना टिकट यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था,लामो दूरीमा सवारी चालक परिवर्तनको व्यवस्था,सवारी चालकले मादक / लागू पदार्थ सेवन नगरेको हुनुपर्ने र प्राविधिक रूपले योग्य सवारी साधनले मात्र यात्रु बोक्ने जस्ता यात्रा व्यवस्थापनका कार्य सुव्यवस्थित गर्ने र यी कार्यहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी चाडपर्वको समयमा गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुने तथा अखाद्य वस्तुको प्रयोग,बिक्री वितरण र कालोबजारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
अनुगमन प्रभावकारी भए नभएको समीक्षा एवं आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कामहरूको विश्लेषण आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी बैठकको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगी तथा मौसमजन्य रोग फैलिन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयन र सहकार्यमा व्यापक रुपमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने र औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री,दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
