राणा शासनकालमै स्वीकृति पाएर पञ्चायत, बहुदल हुँदै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सफल भएको थियो, थारू कल्याणकारिणी सभा । जसले आफूलाई समयअनुसार कतिको परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्यो ? आम समुदायमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई यसले कतिको पालना गरेको छ ? संसारमा सभ्यताको अग्रदूत, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दारको रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको थारू समुदायको यो संस्थाका पदाधिकारीले यस मूल्यलाई कायम राखेको छ कि छैन ?
२००५ सालमा स्थापना भएको भनिए पनि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भई मान्यता पाएको यो संस्था नेपालको संविधान, ऐन, नियम र आफ्नै विधानको पालना गरेको छ कि छैन ? विधानले अंगीकार गरेको उद्देश्यअनुरूप कतिको काम गर्न सफल भएको छ ? यो संस्थालाई उदाहरणको रूपमा लिएपछि स्थापित अन्य संस्थाहरू सक्षम भइरहेको अवस्थामा यसले के गरिरहेको छ ? मंसिर पहिलो साता हुन गइरहेको २३औं अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आम समुदायको मनमा प्रश्न खडा भएको छ ।
कुनै पनि संस्था आफैंमा एक कानुनी व्यक्ति हो । उसले प्राकृतिक व्यक्ति सरहको कानुनी हैसियत र सक्षमता प्राप्त गरेको हुन्छ । थारू कल्याणकारिणी सभाको विधानमा ११ परिच्छेद, ३ अनुसूची र ६३ वटा दफा छ । पटक–पटक संशोधन भएको विधान पछिल्लोपटक २०७६ भदौ २९ मा संशोधन भएको देखिन्छ । तर, यसले समयसापेक्ष संघीयताको मर्मलाई अँगाल्न सकेको देखिँदैन । विधानको दफा–१० ले केन्द्रीय सभाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला सभापतिहरू, जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू, सम्मानित सदस्यता प्राप्त गरको व्यक्ति, प्रत्येक विदेश शाखाबाट दुई/दुई जनाको दरले प्रतिनिधि, प्रत्येक भ्रातृ सभाका दुई/दुई जनाको दरले प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको छ । यसको यकिन संख्या थाकसको अभिलेखमा छैन । तर, कम्तीमा पनि १ सय ९० जना हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विधानको दफा–१३ मा केन्द्रीय कार्यसमिति गठनको कुरा छ, जसमा अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्म १० जना, सदस्यका लागि उपत्यकामा ३ जना र अन्य जिल्लाको हकमा २ जना तथा १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जनसंख्या भएको जिल्लामा थप १ अर्थात् दाङ र बर्दिया बाट ३/३ जना र कैलालीबाट ४ जना केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यस्तै अध्यक्षले थप १५ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६७ जना रहने देखिन्छ । विधानको दफा १३.१(क) मा सभाको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि महाधिवेशनबाट देहायबमोजिमको पदमा निर्वाचित गरी निम्नानुसारको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ, जसमा अध्यक्षसहित १० जना रहेको छ भने यही दफा–१३(२) (ख) मा सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्यसमितिको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि १३ जनामा नबढाई एउटा सञ्चालन समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा माथिको कार्यसञ्चालन समितिमा अध्यक्षले थप तीन जना मनोनीत गरी १३ पुर्याएको छ । सञ्चालन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार केन्द्रीय समिति सरह हुनेछ । अब कुन दफालाई अधिकारिक मान्ने केन्द्रीय कार्यसमिति कि सञ्चालन समिति ? दुवैमा उही व्यक्तिहरू छन् । दुवैमा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि भनिएको छ । एउटामा १० जना छ भने अर्कोमा १३ जना छ । यसले पनि केही अन्योलता सिर्जना गरेको छ । मुख्यकुरा, केन्द्रीय सभाको बैठक प्रत्येक वर्ष एक पटक बस्नेछ भन्ने उल्लेख छ । हालसम्म कतिपटक बस्यो पदाधिकारीहरूलाई सोध्यो भने सहजै जवाफ पाउन मुस्किल छ ।
विधानको दफा–४९ (१) केन्द्रीय कार्यसमिति वा जिल्ला कार्यसमितिमा कमसेकम एक कार्यकाल सेवा नगरी केन्द्रीय पार्षद र केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । समिति, उपसमिति, सल्लाहकार रहेकालाई सेवा गरेको मानिँदैन । जसले गर्दा नयाँ विचार र सिर्जना त्यसै मरेर गइरहेको छ । जसलाई त्याग्नैपर्छ र संशोधन गर्नैपर्छ ।
आवधिक निर्वाचन र स्वायतता संघीय लोकतन्त्रको मूल पक्षहरू हो । २२औं अधिवेशन २०७५ असोज ७, ८ र ९ गते सम्पन्न भएको थियो । विधानको दफा १३(ख)३ केन्द्रीय सभा र केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । पदावधिको अन्त्यमा महाधिवेशन हुनेछ र महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमितिको गठन हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । दफा–५०(२) निर्वाचन सञ्चालन हुन नसकेमा बढीमा एक वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यावधि थप भएको मानिनेछ । सो अवधिभित्र अनिवार्यरूपमा निर्वाचन गराउनुपर्ने छ भनी स्पष्ट छ । यो दफाको आधारमा अहिलेको कार्यसमितिको अवधि स्वतः समाप्त भएको छ ।
थाकसको विधानको दफा–४९(३) अध्यक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्षता दुई पदावधिसम्म मात्र गर्न पाउनेछ भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा ४९(४) अध्यक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्षता दुई पदावधिसम्म मात्र गर्न पाउनेछ । अन्य पदाधिकारी र कार्यकारी सदस्यहरू सम्बन्धित पदमा तीन कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउने छैन साथै उम्मेदवारी दिन पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ । यो हिसाबले अहिलेका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भई सकेका तथा पदावधिको वर्ष जोडे पनि तीन कार्यकाल पूरा गरिसकेकाहरूले फेरि पनि २३औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन पाउँछ त ? कतिपयले यो विधान लागू भएपछिको कार्यकालको गणना हुने तर्क गर्दैछ । तर, दफा–६३ मा हालसम्म उक्त सभाद्वारा भएका, गरेका काम कारबाही सबै विधानबमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने स्पष्ट छ ।
समयमा अधिवेशन गर्न नसक्नेले फेरि पनि केही गर्छु भन्नु आफैंले आफूलाई धोखा दिनु हो । कानुनी र नैतिकरूपमा विवादमा परेको कार्यसमितिले गर्ने महाधिवेशनको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न खडा भएको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाजिल्ला कार्यसमिति मोरङको विवाद सतहमा आएर अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि भएको निर्वाचन पनि विवादरहित रहेन । थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्य समिति विघटनको माग गर्दै २०८१ साउन १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दर्ता छ भने उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा पनि उक्त सभाविरुद्धमा मुद्दा प्रक्रियागत अवस्थामा छ । यसलाई रोक्न केन्द्रीय कार्यसमितले आफ्नो सफाइ र अरूलाई दोष लगाउनुको साटो आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै असल कामको सुरुआत आफैंबाट गर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व आएको छ ।
थाकसलाई बृहत् सुधारक र क्षमतावान् नेतृत्वको खाँचो छ । विधानको उद्देश्यलाई आत्मसाथ गर्दै समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने शिक्षा र प्रविधिमा जोड दिन सक्ने, आत्मविश्वासी र नेतृत्व गर्न सक्नेलाई मात्र अध्यक्ष तथा अन्य कुनै पदको लागि बल गरौं । पदमा टाँसिहने र पदावधिभर केही गर्न नसक्ने परम्परालाई त्यागौं । थारूको पहिचान कायम राखौं, कानुनी र नैतिक दायित्व पूरा गरौं ।
(चौधरी, अधिवक्ता हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
