नेपालको राहदानी संसारकै कमजोरमध्येमा पर्छ। उत्तर कोरियाको भन्दा पनि कमजोर नेपालको राहदानी १०६ औं स्थानमा छ। पुछारबाट छैटौं। संसारका कति देशले स्वतः आगमन दिन्छन् वा प्रवेशाज्ञा लिनु पर्दैन भन्ने लगायतबाट गरिएको सर्भेक्षणले हाम्रो राहदानी कमजोर देखाएको हो। तर, त्यही राहदानी बोकेर श्रमिक बन्न विदेश जान्छु भन्नेलाई पनि सुख छैन। राहदानी सहज रूपमा पाइन्न। ‘राहदानी आवेदन प्रणाली’ अवरुद्ध हुँदा आवेदन दिन सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। सर्भरमा भाइरस पसेका कारण यस्तो भएको राहदानी विभागको प्रारम्भिक ठहर छ। र, ऊ साता दिनभन्दा बढी समय लगाएरमात्रै समस्या सुल्झाउन सकिने बताइरहेको छ।
एक त सर्भरमा भाइरस नपस्दा पनि सर्वसाधारणलाई सास्ती कहिल्यै हटेन। सजिलै आवेदन दिन सक्ने दिन आएन। रातभर लाइन लागेर पनि आवेदन दिनुपर्ने दिन नेपालीले भोगे। आवेदन दिनसाथ राहदानी दिने व्यवस्था अहिले पनि जिल्लाजिल्लामा छैन। हप्तौं पर्खनुपर्छ। तुरुन्तै राहदानी चाहिए राजधानी नै धाउनुपर्छ र महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ। खासमा अहिले राहदानी आवेदन प्रणालीमा भाइरस पस्यो भनिए पनि राहदानी सेवामा सधैं भाइरस रहेको नेपाली जनताको भोगाइ छ।
युवालाई न देशमा रोजगारी न विदेश जाने राहदानी भएको छ। राज्यका सेवा र सुविधामा भएका यस्तै झन्झटले नै देशमा वितृष्णा र नकारात्मक भावना अनि निराशा बढाएको हो। राहदानी वितरण पनि सजिलै उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। यो दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन।
दैनिक तीन हजार राहदानीको मागलाई पनि थेग्न नसक्ने र त्यो पनि भाइरस लागेर सेवा अवरुद्ध हुनु विडम्बना हो। राहदानीजस्तो संवेदनशील प्रणाली किन अवरुद्ध भइरहन्छ ? हाम्रो राहदानी वितरण प्रणालीकै अवरुद्ध गराइरहने भाइरसको खोजी हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै राहदानीमा भइरहने झन्झटको अन्त्य हुन्छ। सरकारी सेवा र सुविधा सहज पुर्याउने मूल दायित्व प्रशासनिक संयन्त्रमा निहित रहेको हुन्छ। सेवा प्रवाहमा सुधारको संकल्प हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममूलक हुनुपर्छ। खासमा राहदानी होस् या सवारीचालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन राज्य सदैव तत्पर हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
