शिलशिला आचार्यले दिगो विकास उद्यमीको रूपमा विश्वभर चर्चा कमाएकी छन्। एमबीबीएस अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिामा नाम निकाले पनि त्यसलाई छाडेर उनले महँगो शुल्कमा वातावरण विज्ञान पढिन्। वातावरण क्षेत्रमा समस्या बढ्दै जाने र आफूले केही नयाँ गर्न सक्ने सोचेर उनले उक्त विषय रोजिन्। चार वर्ष सकुन्जेल अलि खर्चिलो भए पनि अन्ततः उनले उत्कृष्ट नतिजा ल्याइन्। राष्ट्रपतिको हातबाट विद्याभूषण पाइन्। नर्वेमा छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तार पूरा गरेकी उनले नेपाल फर्केर हरित उद्यमलाई अँगालिन्। उनले काठमाडौंमा प्लास्टिक निषेध अभियान सुरु गरिन्। सरकारले २०७२ वैशाख १ मा काठमाडौंलाई प्लास्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा गरेपछि उनको अभियानले सार्थकता पायो। सन् २०१९ देखि अभ्नी भेन्चर्स नामक कम्पनी स्थापना गरी फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निभाउँदै आएकी उनै शिलशिला यस वर्षको ‘बीबीसी १०० प्रभावशाली महिला’मा पर्न सफल भइन्। उनीसँग अन्नपूर्णकर्मी रामकला खड्काले गरेको कुराकानी :
बीबीसी १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्दा कस्तो अनुभूति भयो ?
तपाईं हाम्रो छनोटमा पर्नुभयो भनेर करिब एक महिना अगाडि बीबीसीबाट इमेल आयो। खोलेर हेर्दा म अचम्मित भएँ । निकै खुसी पनि लाग्यो। यसमा न मैले आवेदन दिएको हुँ, न कसैले मनोनयन गरेका हुन्। उनीहरूकै टिमले अनुसन्धान गरेर विश्वभरका विभिन्न क्षेत्रका प्रभावशाली १०० महिला छनोट गरिएको हो। कामको मूल्यांकन केही हदसम्म भएजस्तो लाग्यो।
एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्ति अध्ययनको अवसर छाडेर किन महँगो शुल्कमा वातावरण विषय रोज्नुभयो ?
म विद्यालयमा राम्रै विद्यार्थीमा पर्थें। कक्षा १२ पढुन्जेल देश र समाजका लागि केही गर्छु भन्ने थियो। तर यही गर्छु भन्ने थिएन। बुवाआमाको इच्छा छोरी डाक्टर बनोस् भन्ने थियो। त्यसैले मैले एमबीबीएसको इन्ट्रान्स तयारी गरें। सँगसँगै अन्य विषयमा पनि बुझ्दै गएँ। यसै क्रममा चिकित्सा क्षेत्रमा भन्दा भविष्यमा वातावरण क्षेत्रमा बढी समस्या हुने र आफूले यही क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो। वातावरणको क्षेत्रमा लागेर देश र विश्वका लागि नयाँ काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्यो। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयको कोटामा पूर्ण छात्रवृत्ति पाउँदा पनि मैले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञानमा स्नातक पढ्ने विचार गरें। मेरो यो निर्णयले घरपरिवारमा कोही सन्तुष्ट थिएनन्। तर आमाबुवालाई विश्वस्त पारें र शैक्षिक यात्रालाई अगाडि बढाएँ। जब मैले राम्रो पढेर राष्ट्रपतिको हातबाट विद्याभूषण प्राप्त गरें, मेहेनतको फल पाएँ जस्तो लाग्यो। आमाबुवा पनि खुसी हुनुभयो। स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि नर्वे सरकारको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा छनोट भएँ। साथै विश्व वन्यजन्तु कोषको चन्द्र गुरुङ मेमोरियल फेलोसिप पनि पाएँ। यसले पढाइ पूरा गर्न निकै सहज भयो।
फोहोर व्यवस्थापनमा यहाँको संलग्नता कहिलेदेखिको हो ? अभ्नी भेन्चर्स किन सुरु गर्नुभयो ?
पढाइ सकेर नेपाल फर्केपछि सुरुमा मैले ‘हाम्री बहिनी’ सामाजिक उद्यम सुरु गरें। हामीले प्लास्टिकबिनै सपिङ सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन कपडाको झोला बनाएर भाटभटेनीमा राख्यौं। त्यतिबेला काठमाडौंमा भएका पाँचवटै भाटभटेनीमा यो अभियान चलायौं। भाटभटेनीमा मात्र करिब पाँच सय स्वयंसेवक राखेर कपडाको झोला प्रयोगमा जोड दियौं। त्यसैगरी, घरायसी कामकाजको खोजीमा रहेका महिलालाई घरधनीसँग समन्वय गराइदिने र सम्झौता तयार पारी काममा लगाइदिने भूमिका पनि निभायौं। प्लास्टिक प्रयोग न्यूनीकरण गर्न उहाँहरूलाई तीन हप्ताको ग्रिन तालिम दिएर घरघरमा पठाइन्थ्यो। यसबाट करिब १३ सय महिला लाभान्वित भएका थिए। फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा करिब पाँच वर्ष काम गरिसकेपछि गैरसरकारी संस्थाबाट भन्दा निजी कम्पनीबाट धेरै मात्रामा काम गर्न सहज हुने ठानेर सन् २०१९ मा अभ्नी भेन्चर्स सुरु गरें।
प्लास्टिक निषेधको अभियान कत्तिको प्रभावकारी भएको पाउनुभयो ?
दुई तीन महिनामा हामीले करिब एक करोड प्लास्टिकको झोला कम गर्न सफल भएछौं। तर हिसाब गर्दा त काठमाडौंमा दुई दिनमै एक करोड प्लास्टिक झोला प्रयोग हुने रहेछ। त्यसैले यो त्यति प्रभावकारी नभएको देखिएपछि नीतिगत रूपमै परिवर्तन नगरी सफल भइन्न भन्ने लाग्यो। हामीले करिब ३-४ हजार युवा तयार पारेर ‘भो पर्दैन, मसँग आफ्नै झोला छ’ अभियान चलायौं। करिब ५० हजारको हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकारलाई बुझायौं। फलस्वरूप राजपत्रमै निकालेर २०७२ वैशाख १ मा सरकारले काठमाडौंमा प्लास्टिक निषेध घोषणा गर्यो। यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लियौं।
प्लास्टिक निषेधको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ?
हेर्न लाए एउटा प्लास्टिकको झोला जस्तो लाग्छ। तर यसलाई निषेध गर्न धेरै मन्त्रालयको एकमुष्ठ प्रयास आवश्यक छ। वातावरण मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग, अर्थ र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा काम हुनुपर्छ। कि सबै मन्त्री मिलेर काम गर्नुपर्यो कि त प्रधानमन्त्रीले यसमा पहल गर्नुपर्छ। उहाँहरूमा यस विषयमा इच्छाशक्ति नै कम भएजस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले यसलाई संवेदनशील विषय मानेर निषेधका लागि पहल गर्नुपर्छ।
हिमाल सरसफाइ अभियानमा पनि जोडिनुभएको छ। बेसक्याम्पदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउँदाको खर्च महँगो छ। कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हामी हिमाल सरसफाइ अभियानमा जोडिएर नेपाली सेनालाई सहयोग गर्दै आएका छौं। सन् २०२१ देखि अभ्नी यसको रिसाइक्लिङ पार्टनर हो। बेसक्याम्पदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउँदाको खर्च निकै धेरै लाग्छ। तर हामीले यसलाई नाफाको रूपमा कहिले हेरेनौं। यो हाम्रो दायित्व हो। हामीले यसलाई कमाउनेभन्दा हिमाल बुझ्ने अवसरको रूपमा लियौं। नेपाल सरकार र नेपाल सेनालाई सहयोग गर्न पाउनु ठूलो अवसर र गर्वको विषय हो। वर्षमा एकपटक फोहोर संकलन गरिन्छ। वर्षमा करिब ३५ टनको लक्ष्य राखेर गर्छौं। तर यस वर्ष ११ टन संकलन गर्यौं। अहिलेसम्म हिमालबाट १ सय १९ टन फोहोर निकालिसक्यौं। पाँच वटा लास यो वर्ष ल्यायौं। हालसम्म करिब १२-१३ वटा जति लास ल्याइसक्यौं।
हिमाली पर्यटनको दिगो व्यवस्थानका लागि के गर्नुपर्ला ?
आजको दिनमा नेपालका लागि हिमाल घाटाको व्यवसाय बनिरहेको छ। रोयल्टीबाट आउने आम्दानीभन्दा हिमाल सफाइ गर्न लाग्ने खर्च बढी हुँदै गइसकेको छ। हामीले यस विषयमा एउटा अध्ययन पनि गरेका छौं। सर्वोच्चले पनि हिमाललाई पीडा भयो भन्दै आरोहीको संख्या घटाउन आदेश दिइसक्यो। हिमाल हाम्रो पानीको मुहान हो। बागमतीलाई जसरी हामीले सिध्यायौं, सगरमाथा सिध्याउन सक्दैनौं। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि रोयल्टी आइरहेको छ भन्दैमा जति आए पनि आरोहणको अनुमति दिनु हुँदैन। जुन कम्पनीले आरोहणको लागि लगेको छ, सरसफाइका लागि उसैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। सरकारले यसको नियमन गर्नुपर्यो। देशका लागि हिमाली पर्यटन नाफा कि घाटा भन्ने बहस सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ।
वातावरणमा आर्थिक, सामाजिक र लैंगिक पक्ष समेट्दा कत्तिको प्रभावकारी भएको पाउनुभयो ?
अभ्नीमा मधेसी, दलित, जनजाति, पिछडिएकालगायतका सबै वर्गका मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिइएको छ। अझै बढी सिमान्तकृत समुदायका महिला समेटिएका छन्। यस क्षेत्रमा पढेलेखेका मात्र होइन, नपढेकाले पनि गर्न सक्ने देखियो। यसले गर्दा धेरैलाई काम पनि दिन सकिन्छ। त्यसैगरी, अन्य अवसर नपाएकाले यस क्षेत्रमा लागेर आयआर्जन गरी आफ्नो परिवार पाल्न सक्छन्। यसले समाजको विकासमा पनि सहयोग पुर्याउँछ।
फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा तपाईंहरूले के कस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ?
हामी अहिले पनि घरघरमा गएर फोहोर संकलन गर्न सकिरहेका छैनौं। किनभने वर्षौंदेखि ओगटेर बसेका केही कम्पनी छन्। नगरपालिकाले पनि चाहेर पनि यिनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। उनीहरूलाई विस्थापित गर्न सकिन्न। मिलेर काम गर्नुपर्छ। पालिकाहरूले ल्यान्डफिल्डमा फाल्दा कर लगाउनुपर्ने हो। तर ल्यान्डफिल्डबाट जोगाएर ल्याउने हामीलाई पो कर लगाइरहेका छन्। हामीलाई बाटोमा ५, ६ ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। किलोमा एक रुपैयाँ फाइदा हुन्थ्यो भने त्यही एक रुपैयाँ कर लगाइदिए हामीले के फाइदा लिने। यस्ता थुप्रै चुनौतीलाई पार गर्दै अगाडि बढेका छौं।
प्लास्टिकजन्य पदार्थमा काम गर्दा स्वास्थ्य जोखिम उत्तिकै हुन्छ। कामदारको सुरक्षाका लागि के व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
अस्पतालमा धेरै कन्ट्यामिनेसन हुने भएकाले हामीले यसमा काम गर्दैनौं। घर र फ्mयाक्ट्रीको फोहोर मात्र गर्छौं। यसमा काम गर्दा पनि कामदारहरूले सुरक्षित पहिरन र मास्क लगाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई खाना खुवाउने र हरेक दिन काम सकिएपछि नुवाइधुवाइको व्यवस्था मिलाइदिएका छौं। स्वास्थ्य बिमाको पनि व्यवस्था छ। यो हाम्रोमा मात्र होइन, फोहोरको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालभरि नै हुनुपर्छ भन्ने हो। कम्पनीले कामदारलाई दिन सक्दैन भने नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूले नगरपालिकाकै काम गरिरहनु भएको छ। वर्षमा एकपटक भ्याक्सिन लगाइदिने, सबैको बिमा गरिदिने, सबैलाई लुगा दिने काम नगरपालिकाले गर्न सके अझै राम्रो हुन्छ।
अवसरको खोजीमा हजारौं युवा बिदेसिरहेको अवस्थामा तपाईंले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिरहनुभएको छ नि ?
हो, नेपालमा अवसरै अवसर छ। यहाँ केही छैन भन्ने भ्रमको पछाडि लाग्नुभन्दा नयाँ केही गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ। नेपालमा हुन्जेल उसको कदर नगर्ने र भिसा लागेपछि बधाई दिने समाजको पनि यसमा केही दोष देखिन्छ। आखिर जहाँ गए पनि मेहेनत नगरी खान पाइन्न। आफ्नै देशमा मेहेनत गरे विदेशभन्दा धेरै राम्रो जीवनयापन गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु पर्दैन। त्यसैले म आफू पनि नर्वेबाट पढेर नेपाल फर्किएँ। अमेरिकामा विगत ९ वर्षदेखि अध्ययनरत जीवनसाथी पनि फर्कनुभयो। विवाह गरेर यतै बस्यौं। अहिले हामी दुवै मिलेर व्यवसाय चलाइरहेका छौं। थुप्रैलाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएको छ।
हरित क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ला ?
महिलालाई ऋण पाउन धेरै गाह्रो छ। बिना धितो पाइन्न। धितोका लागि सम्पत्ति चाहियो। महिलाले सम्पत्ति कहाँबाट ल्याउने। यसले गर्दा महिला पछाडि परेका छन्। महिलालाई कसरी सौलियत दरमा ऋण दिने भन्नेमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ। सानासाना ऋण बिना धितो पनि दिइनुपर्छ। सबै सफल नभए पनि एक दुई जना सफल भएकाले देशको नाम राख्न सक्छन् नि। यो व्यवस्था नभएसम्म आफ्नो नाममा सम्पत्ति नहुनेले कसरी व्यवसाय गर्ने त ? यसमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।
जलवायु कार्यमा युवाको संलग्नता बढाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालमा अवसर छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्यो। हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने हानी नोक्सानी नै हो। अन्ततः, जति पैसा भए पनि स्वच्छ हावा, पानी र खानेकुरा छैन भने हामी बाँच्न सक्दैनौं। फुर्सदमा भ्याए सोचौंला भन्नुभन्दा बाँच्नका लागि यो अति महŒवपूर्ण विषय हो भनेर यसमा लाग्ने बेला भइसक्यो। वर्षैपिच्छे वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भएको छ। धान रोपेपछि भित्र्याउनै मुस्किल पर्न थालिसक्यो। त्यसैले विकास भनेर बाटो र पुल बनाउनेतिर मात्र लाग्नुभन्दा वातावरण जोगाउनेतिर पनि सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
