काठमाडौं : नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्ट खबर आयो निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गरेको थियो। यो निजी क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसद्को माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो।
त्यसपछि महासंघ नेतृत्वले तत्काल संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका मुख्य सचेतक तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरे। तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूलाई बोलायो।
त्यहा अध्यक्ष ढकाललगायत निजी क्षेत्रले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास गर्यो। त्यसपछि नेपाली कंग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल भयो। विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितमा गएर छलफल सुरु भयो।
२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्यो। अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन।
अर्को वर्षांैको विवादको विषय डेडिकेटेड र टंकलाइन सम्बन्धमा हो। झन्डै ५ वर्ष पहिले देखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो। विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरूको लाइन काटने भनेपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटन पुगेको टोली कै अगाडि उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिंगलाई लाइन नकाटन निर्देशन दिए।
विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिएपनि पुषमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो। त्यसपछि महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव राख्यो । त्यस लगत्तै २०८० पुष २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। र आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो। यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको छ।
अर्को पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खल्बलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो र छ पनि।
महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्यो।
यतिमात्रै होइन विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न यस अवधिमा ४ वटा वृहत् लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए। चीनमा दुईपटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
