भारतीय सहायतामा पुनर्निर्माण भइरहेका परियोजनाहरूको दुवै पक्षले गरे समीक्षा

काठमाडौं : २०७२ को भूकम्पपछि भारतीय सहायतामा बन्ने पुनर्निर्माणका विषयमा समीक्षा गरिएको छ। दुई देशबीच स्थापना भएको पुनर्निर्माण परियोजनाहरू सम्बन्धी संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको पाँचौं बैठक सोमबार काठमाडौंमा बसेको हो।

बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (नर्थ) मुनु महावरले भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका थिए भने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए। बैठकमा भारत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, परामर्शदाता र परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकारवालाहरूको पनि उपस्थिति थियो।

नेपालको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोगमा अघि बढाइएका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा बैठकमा भएको थियो।  सन् २०२१ मा आवास क्षेत्र र सन् २०२४ मा शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत सहमति भएका परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा प्रशंसा गरिएको थियो। स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका विषयमा भने दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बाँकी परियोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।  

सन् २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न पछिल्लो जेपीएमसी बैठक यता भारत सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसहित २६ वटाभन्दा बढी परियोजना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३२ वटा परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ३ वटा परियोजना हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यी परियोजनाहरूको लागत ३३५.०८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा १७३.४९ करोड रुपैयाँ बराबर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४३ वटा परियोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा ९ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्।

दुवै पक्षले पुनर्निर्माण परियोजनाले ल्याएको सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव खास गरी रोजगारी सिर्जना र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा सुविधामा भएको विस्तारको सराहना गरेका थिए। अतिरिक्त सचिव महावरले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ८ को गुइटोलस्थित सांस्कृतिक सम्पदा स्थल गुस्तल महाविहार पुनर्निर्माण परियोजनाको भ्रमण पनि गरेका थिए। भ्रमणको क्रममा उनले परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्दै उपभोक्ता समुदायका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। 

विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछि भारतले नेपालमा पुनर्निर्माणका लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सो अनुदान सहायता चार विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो। जसमा वास (१०० मिलियन), शिक्षा (५० मिलियन), स्वास्थ्य (५० मिलियन) र सांस्कृतिक सम्पदा (५० मिलियन) रहेका छन्। यी परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमन गर्न सन् २०१७ अगस्टमा जेपीएमसी (संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति) संयन्त्र स्थापना गरिएको थियो।