नेपालमा अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री ओली

नेपालमा अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री ओली
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आमरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताएका छन्। सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लाने प्रयासमा अग्रसर रहेको बताएका हुन्। 

केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सुसञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकसँग साँच्चैको सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशंकारहित र पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ गर्दै लाने र छिमेकीको विकासको लाभ लिने बताए। उनले नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने जनाए।

‘केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ। हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारणरुपमा काम गर्नुपर्दछ। अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ। सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन।’  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘श्रीलंका र बंगलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरु प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव छैन।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संविधानसँग असहमत रहेका पक्षहरुसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको स्मरण गरे।‘अहिले सबै शक्तिहरु मूलतः मूलधारको राजनीतिमा छन्। राष्ट्रिय राजनीति लोकतान्त्रिक मूलधारको एउटा ट्रयाकमा अगाडि बढेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।  
 

यो पनि पढ्नुहोस​​​​​​​ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.