काठमाडौं : पाकिस्तानले मंगलबार अनलाइन दुष्प्रचारलाई अपराधीकरण गर्दै तीन वर्षसम्मको कारावास सजायको व्यवस्था गरेको कानुन पारित गरेको छ। यो निर्णयलाई पत्रकारहरूले असहमतिमाथि कारबाही गर्न डिजाइन गरिएको बताएका छन्।
यो कानुनले ‘जानाजानी’ अनलाइनमा त्यस्तो जानकारी फैलाउने जो-कोहीलाई लक्षित गर्छ, जसलाई उनीहरूले ‘झुटो वा नक्कली र डर, त्रास वा अशान्ति वा अस्थिरताको भावना सिर्जना गर्न सक्ने’ विश्वास गर्ने सम्भावना छ। मंगलबार पत्रकारहरू विरोधमा ग्यालरीबाट बाहिर निस्किएपछि सिनेटले अनुमोदन गर्नुअघि गत हप्ता थोरै चेतावनीका साथ राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट कानुन द्रूत गतिमा पारित गरिएको थियो।
पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरीले सरकारले पत्रकारहरूलाई उनीहरूसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएको तर उनीहरूलाई ‘धोका दिएको र पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरिएको’ बताए।
'हामी वास्तवमै दुष्प्रचार विरुद्धको कानून चाहन्थ्यौँ तर यदि यो खुला छलफलमार्फत नभई डर र दबाबमार्फत गरिँदैछ भने हामी यसलाई हरेक उपलब्ध मञ्चमा चुनौती दिनेछौं,' चौधरीले भने, 'तानाशाही शासनमा पनि यो सरकारले जसरी कानुन जबरजस्ती संसद्मा पारित गरिएको थिएन।' विधेयक अब स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार धाँधली आरोपले ग्रस्त चुनावपछि र पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई उनको पार्टीले राजनीतिक प्रेरित भनेका भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपमा जेलमा राखिएपछि सरकार वैधानिकताको संर्घषमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
